Que. What are the constitutional provisions with respect to the parliamentary privileges? Do you think that the absence of a law to codify parliamentary privileges has led to their misuse? Give reasons.
(GS-2, Indian Polity, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में संवैधानिक उपबंध क्या हैं? क्या आपको लगता है कि संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने वाले कानून की अनुपस्थिति ने उनके दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है? कारण बतायें।
(जीएस-2, भारतीय राजनीति, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by describing what are parliamentary privileges.
- In the body elaborate on constitutional provisions under article 105 and misuse of privileges by members in the absence of law. Also, mention the need for codification of parliamentary privileges.
- In conclusion, mention how codification will strengthen democracy.
Model Answer:
Parliament, as an institution, and its members, in an individual capacity, enjoy certain rights and immunities which enable them to perform their parliamentary duties “efficiently and effectively” without any hindrance. These immunities are called parliamentary privilege. Articles 105 and 194 of the constitution deal with these powers, privileges and immunities.
Article 105 mainly has four clauses and provides for the following:
- Freedom of speech in Parliament is subject to the provisions of the Constitution and the rules regulating the procedure of the Houses.
- A member is exempt from legal action for anything said or a vote given in Parliament or one of its committees. The member is also not liable for any publication of a report, paper, vote, or proceedings.
- Powers, privileges and immunities of each House of Parliament and that of its members and committees are required to be defined by Parliament by law. Until so defined, it shall be those of that House and its members and committees immediately before the coming into force of Section 15 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act 1978.
- The fourth clause states that provisions that apply to MPs also extend to non-members, i.e., those who have the right to speak and take part in proceedings or parliament committees, by virtue of the Constitution.
- Similarly, Article 194 outlines corresponding powers, privileges and immunities of State legislatures and their members and committees.
- Other than the constitution, parliamentary privileges also emanate from various laws made by Parliament, rules of both the Houses, parliamentary conventions and judicial interpretations.
Absence of law to codify privilege has led to their misuse:
- Absolute power of parliament: The Parliament enjoys mostly all the supreme powers while making laws and exercise its power to the best possible extent because of the absolute nature of its powers and privileges.
- Against the principle of constitutionalism: The powers of the legislators are too wide, such as they decide their own privileges, include points which can breach the laid down privileges, and also decide the punishment for that breach. This clearly impinges on constitutionalism, the idea of limited government.
- Cases of Misuse.
- In 2003, a speaker of the Tamil Nadu’s Legislative Assembly ordered to arrest the editors of ‘the Hindu, as they published in their article the expressions ‘incensed’, ‘fumed’ and ‘high pitched tone’ for the conduct of the member in the session of the assembly, stating that it was considered being a breach of his privilege.
- In 2019, the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly ordered the action of arrest against a man for creating a parody video of the speech made by one of the members of the Assembly.
Need for codifying the parliamentary privileges:
- Borrowing the privileges of British MPs was a temporary measure: While framing the Constitution it was elucidated that the parliamentary privileges would remain similar to those of the British House of commons but can also be changed and introduced if the legislators want so, but the legislators have maintained a status quo on this issue.
- For strengthening fundamental rights of citizens: Constructive criticism and dissent are the essentials of democracy. Thus, restraining the citizens from exercising their fundamental rights of freedom of speech and expression would be amounting to infringement of their fundamental rights.
- Increased accountability: If parliamentary privileges are codified, the accountability and the administration of the members would increase, thereby benefiting the democracy.
- National Commission to Review the Constitution recommended that the time has come to define and delimit privileges deemed to be necessary for the free and independent functioning of Parliament.
Although privileges help in effective working of the parliament, there have been many cases of its misuse by the members. Hence, there must be a balance between the fundamental rights of the citizens and between the parliamentary privileges. It is said that “power corrupts, and absolute power corrupts absolutely”. For this to not happen, the parliamentary privileges should be codified. This will help strengthen Indian democracy and will also boost public confidence in the parliament.
दृष्टिकोण:
- संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं, इसका वर्णन करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करें।
- मुख्य भाग में, अनुच्छेद 105 के तहत संवैधानिक प्रावधानों और कानून के अभाव में सदस्यों द्वारा विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के बारे में विस्तार से बताएं। साथ ही, संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताकरण की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए।
- अंत में, उल्लेख करें कि संहिताकरण किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत करेगा।
मॉडल उत्तर:
एक संस्था के रूप में संसद और उसके सदस्यों को, व्यक्तिगत क्षमता के रूप में, कुछ अधिकारों और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, जो उन्हें बिना किसी बाधा के "कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से" अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाती हैं। इन उन्मुक्तियों को संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में इन शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लेख है।
अनुच्छेद 105 में मुख्य रूप से चार खंड हैं, जो निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है:
- संसद में बोलने की स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों और सदनों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन है।
- किसी सदस्य को संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है। सदस्य किसी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के किसी प्रकाशन के लिए भी उत्तरदायी नहीं है।
- संसद के प्रत्येक सदन और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार परिभाषित होने तक, यह संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के लागू होने से ठीक पहले उस सदन और उसके सदस्यों और समितियों के सदस्य होंगे।
- चौथा खंड कहता है कि जो प्रावधान सांसदों पर लागू होते हैं, वे गैर-सदस्यों पर भी लागू होते हैं, यानी जिन्हें संविधान के आधार पर बोलने और कार्यवाही या संसदीय समितियों में भाग लेने का अधिकार है।
- इसी तरह, अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों और समितियों की संबंधित शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को रेखांकित करता है।
- संविधान के अलावा, संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों, दोनों सदनों के नियमों, संसदीय परंपराओं और न्यायिक व्याख्याओं से भी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।
विशेषाधिकार को संहिता बद्ध करने के लिए कानून की अनुपस्थिति ने उनके दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है:
- संसद की पूर्ण शक्ति: संसद कानून बनाते समय ज्यादातर सभी सर्वोच्च शक्तियों का आनंद लेती है और अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों की पूर्ण प्रकृति के कारण अपनी शक्ति का सर्वोत्तम संभव सीमा तक प्रयोग करती है।
- संविधानवाद के सिद्धांत के विरुद्ध: विधायकों की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं, जैसे कि वे अपने स्वयं के विशेषाधिकारों का निर्णय लेते हैं, उन बिंदुओं को शामिल करते हैं जो निर्धारित विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, और उस उल्लंघन के लिए दंड भी तय करते हैं। यह स्पष्ट रूप से संवैधानिकता, सीमित सरकार के विचार पर प्रभाव डालता है।
- दुरुपयोग के मामले:
- 2003 में, तमिलनाडु विधान सभा के एक अध्यक्ष ने 'द हिंदू' के संपादकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने अपने लेख में सदस्य के आचरण के लिए 'भड़काया', 'गुस्सा' और 'उच्च स्वर' जैसे भाव प्रकाशित किए थे। विधानसभा के सत्र में यह कहते हुए कि यह उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
- 2019 में, महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष ने विधानसभा के सदस्यों में से एक द्वारा दिए गए भाषण का पैरोडी वीडियो बनाने के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई का आदेश दिया।
संसदीय विशेषाधिकारों को संहिता बद्ध करने की आवश्यकता:
- ब्रिटिश सांसदों के विशेषाधिकार उधार लेना एक अस्थायी उपाय था: संविधान बनाते समय यह स्पष्ट किया गया था कि संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के समान ही रहेंगे, लेकिन विधायक चाहें तो इसे बदला और पेश भी किया जा सकता है, लेकिन विधायक इस मुद्दे पर यथास्थिति बनाए हुए हैं।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए: रचनात्मक आलोचना और असहमति लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व हैं। इस प्रकार, नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
- उत्तरदायित्व में वृद्धि: यदि संसदीय विशेषाधिकारों को संहिता बद्ध किया जाता है, तो सदस्यों की जवाबदेही और प्रशासन में वृद्धि होगी, जिससे लोकतंत्र को लाभ होगा।
- विधान की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की कि संसद के स्वतंत्र और स्वतंत्र कामकाज के लिए आवश्यक समझे जाने वाले विशेषाधिकारों को परिभाषित करने और परिसीमन करने का समय आ गया है।
यद्यपि विशेषाधिकार संसद के प्रभावी कामकाज में मदद करते हैं, लेकिन सदस्यों द्वारा इसके दुरुपयोग के कई मामले भी सामने आए हैं। जबकि, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि "सत्ता भ्रष्ट बनाती है, और पूर्ण शक्ति पूरी तरह भ्रष्ट बना देती है"। ऐसा न हो इसके लिए संसदीय विशेषाधिकारों को संहिता बद्ध किया जाना चाहिए। यह भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा और संसद में जनता के विश्वास को भी बढ़ावा देगा।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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