Que. What do you understand by the concept of disaster risk reduction (DRR)? Discuss the significance of disaster risk financing in achieving the targets set by the Sendai Framework for 2030.
(GS-3, Disaster Management, 150 words, 10 marks)
प्रश्न. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? 2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपदा जोखिम वित्तपोषण के महत्व पर चर्चा करें।
(GS-3, आपदा प्रबंधन, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining Disaster Risk Reduction.
- In the body, mention the significance of disaster risk financing in achieving various priorities and targets set by the Sendai framework.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
According to the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), “Disaster risk reduction is aimed at preventing new and reducing existing disaster risks and managing residual risk, all of which contribute to strengthening resilience and therefore to the achievement of sustainable development”. DRR aims to reduce socio-economic vulnerabilities to disaster and deal with the environmental and other hazards that trigger them. As a policy measure, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 was adopted for taking a concise, forward-looking and action-oriented approach to Disaster Risk Reduction.
The significance of disaster risk financing in achieving the targets set by the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction is as follows:
- Addressing financial vulnerabilities: Recent years have witnessed a concentration of disaster events causing major human, social, economic and financial impacts. Annual disaster losses account for a significant share of GDP in many low-income economies. To manage these risks, disaster risk financing strategies must be developed.
- Investing in disaster risk reduction for resilience: Priority three, under the Sendai framework, talks about investing in DRR for resilience. Public and private investment in disaster risk prevention and reduction through structural and non-structural measures is essential for enhancing the resilience of countries. Hence, states need to enhance their capacity to understand risks and integrate them into government planning and budget processes.
- Role of the private sector in disaster risk financing: Partnerships with the private sector need to be enabled to transfer sovereign risk to the capital markets. Further, the private sector can help in financing response, recovery, and reconstruction needs. The private sector can also offer its expertise and technology to help with disaster management.
- Investment in disaster-resilient infrastructure: One of the targets of the Sendai framework focuses on reducing disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services. This will require a mix of different financing instruments, such as national contingency funds, contingent credit, insurance, reinsurance and social safety nets. This also becomes important for enhancing disaster preparedness for effective response and Building Back Better in recovery, rehabilitation and reconstruction.
- Developing early warning systems: Sendai framework focuses on substantially increasing the availability of and access to multi-hazard early warning systems and disaster risk information and assessments to people by 2030. Timely achievement of these targets will require a substantial amount of disaster risk financing.
- Role of the financial services industry: There are over 300 potential hazards identified by the UNDRR which can significantly impact the financial services industry and hinder progress towards sustainable development goals. The industry must, therefore, incorporate material disaster risk into its investment decisions. Financial institutions and insurance companies can play a significant role in disaster risk reduction by providing access to capital and finance.
The G20’s new Disaster Risk Reduction Working Group has recognised the importance of prioritising disaster risk financing. India has extensive experience dealing with natural disasters and can promote awareness of the financial impacts of disasters. In this context, India can take a leading role through its G20 presidency by establishing a regulatory framework to enhance disaster risk financing capabilities.
दृष्टिकोण:
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण को परिभाषित करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य में, सेंदाई ढांचे द्वारा निर्धारित विभिन्न प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपदा जोखिम वित्तपोषण के महत्व का उल्लेख करें।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के अनुसार, "आपदा जोखिम में कमी का उद्देश्य नए को रोकना और मौजूदा आपदा जोखिमों को कम करना और अवशिष्ट जोखिम का प्रबंधन करना है, जो सभी लचीलेपन को मजबूत करने में योगदान करते है, और इसलिए सतत विकास की उपलब्धि में योगदान करते है "। डीआरआर (DRR) का उद्देश्य आपदा के लिए सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को कम करना और उन्हें बढ़ाने वाले पर्यावरणीय और अन्य खतरों से निपटना है। एक नीतिगत उपाय के रूप में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क 2015-2030 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक संक्षिप्त, दूरंदेशी और कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपनाया गया था।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपदा जोखिम वित्तपोषण का महत्व इस प्रकार है:
- वित्तीय कमजोरियों को समाधान करना: हाल के वर्षों में आपदा की घटनाओं का संकेन्द्रण देखा गया है जिसके कारण प्रमुख मानवीय, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय प्रभाव पड़े है। कई कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में वार्षिक आपदा नुकसान सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, आपदा जोखिम वित्तपोषण रणनीतियों को विकसित किया जाना चाहिए।
- लचीलापन के लिए आपदा जोखिम में कमी में निवेश: प्राथमिकता तीन, सेंडाइ फ्रेमवर्क के तहत, लचीलापन के लिए DRR में निवेश करने की बात करता है। देशों के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से आपदा जोखिम की रोकथाम और कमी में सार्वजनिक और निजी निवेश आवश्यक है। इसलिए, राज्यों को जोखिमों को समझने और उन्हें सरकारी योजना और बजट प्रक्रियाओं में एकीकृत करने की अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- आपदा जोखिम वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की भूमिका: निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को पूंजी बाजार में संप्रभु जोखिम को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र वित्तीय प्रतिक्रिया, पुनःप्राप्ति और पुनर्निर्माण की जरूरतों में मदद कर सकता है। निजी क्षेत्र भी आपदा प्रबंधन में मदद के लिए अपनी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की पेशकश कर सकता है।
- आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे में निवेश: सेंदाई ढांचे के लक्ष्यों में से एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आपदा क्षति को कम करने और बुनियादी सेवाओं में व्यवधान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके लिए अलग-अलग वित्तपोषण उपकरणों के मिश्रण की आवश्यकता होगी, जैसे कि राष्ट्रीय आकस्मिकता निधि, आकस्मिक ऋण, बीमा, पुनर्बीमा और सामाजिक सुरक्षा जाल। प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को बढ़ाने और रिकवरी, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बेहतर निर्माण के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है।
- पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना: सेंदाई ढांचा 2030 तक लोगों के लिए बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा जोखिम सूचना और आकलन की उपलब्धता और पहुंच में पर्याप्त वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। इन लक्ष्यों की समय पर उपलब्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में आपदा जोखिम वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।
- वित्तीय सेवा उद्योग की भूमिका: UNDRR द्वारा 300 से अधिक संभावित खतरों की पहचान की गई है, जो वित्तीय सेवा उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते है और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को बाधित कर सकते है। इसलिए, उद्योग को अपने निवेश निर्णयों में भौतिक आपदा जोखिम को शामिल करना चाहिए। पूंजी और वित्त तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां आपदा जोखिम में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
ध्यातव्य है कि G20 के नए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप ने डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग को प्राथमिकता देने के महत्व को पहचाना है। निष्कर्षत: भारत के पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का व्यापक अनुभव है और यह आपदाओं के वित्तीय प्रभावों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे सकता है। इस संदर्भ में, आपदा जोखिम वित्तपोषण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करके भारत अपनी जी20 अध्यक्षता के माध्यम से एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
Note:
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