Que: Discuss the challenges faced by urban local bodies in India. Suggest reforms to enhance the effectiveness of urban local bodies in managing urban issues.
(GS 2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. भारत में शहरी स्थानीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। शहरी मुद्दों के प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुधारों का सुझाव दें।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
- Introduction: Introduce by writing about urban local bodies (ULBs).
- Body: Challenges and suggestions regarding urban local bodies (ULBs).
- Conclusion: Summarise the answer or write a way forward
Introduction:
Urban local bodies (ULBs), i.e. Municipal Corporations, Municipalities, or Nagar Panchayats are the fundamental unit of urban governance in Indian cities. They are the first point of contact for citizens and are responsible for providing essential services such as waste management, sanitation, and urban planning.
With the introduction of the 74th Constitutional Amendment Act in 1992 (the law came into effect in June 1993), ULBs gained constitutional recognition as the third tier of governance, alongside the central and state governments.
Challenges faced by Urban Local Bodies in India:
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Limited Financial Resources
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Revenue Constraints: A major source of municipal revenue is property taxes, with remaining funds coming from the state government. They lack diverse and substantial sources of income, which limits their financial capacity.
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Low User Fees: They also charge low user fees such as parking charges or commercial taxes, especially when many of these activities happen in the prime areas of the city.
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Inadequate Expertise in Raising Funds: Lack of administrative and technical expertise limits the ability of ULBs to raise revenue through bonds or securities.
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Inadequate Political Autonomy
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Power Imbalance: Executive power in ULBs rests with municipal commissioners rather than elected mayors.
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State Control: State governments, due to their control over funding, exert significant influence over ULBs.
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Shortage of Personnel and Expertise
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Lack of qualified town planners: There are only 5,000 qualified town planners, and Indian cities would require at least 3 lakh town planners by 2031. The shortage of personnel and expertise makes urban management an arduous task for the ULBs.
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Suggested Reforms for Urban Local Bodies:
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Greater Financial Autonomy
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Diversify revenue generation: Funds should be raised through pro-market measures such as bonds and securities or by levying user charges such as congestion charges, parking fees, etc.
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Creation of participatory budgets: City residents shall participate in deciding how their taxes can be effectively utilised.
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Increase Political Autonomy
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Empowerment of Mayors: Strengthen the role of elected officials like mayors by transferring executive powers from municipal commissioners, to enhance decision-making efficiency.
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Decentralisation of Governance: ULBs should be given more authority to manage city-specific issues without heavy reliance on state intervention.
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Capacity Building and Expertise Development
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Recruiting Urban Experts.
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Capacity Building Programs: ULBs should invest in training and upskilling existing personnel, improving their ability to tackle modern urban problems like flooding, waste management, and public health.
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Conclusion:
By addressing the challenges of financial constraints, political autonomy, and lack of expertise, ULBs can significantly improve their service delivery.
दृष्टिकोण:
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परिचय: शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।
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मुख्य भाग: शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बारे में चुनौतियाँ और सुझाव का उल्लेख करें।
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निष्कर्ष: उत्तर को संक्षेप में लिखें या आगे की राह का उल्लेख करें।
परिचय:
शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), यानी नगर निगम, नगर पालिकाएँ या नगर पंचायतें भारतीय शहरों में शहरी शासन की मूलभूत इकाई हैं। वे नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु हैं और अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और शहरी नियोजन जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।
1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (जून 1993 में कानून लागू हुआ) की शुरुआत के साथ, यूएलबी को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ शासन के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली।
भारत में शहरी स्थानीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:
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सीमित वित्तीय संसाधन
- राजस्व बाधाएँ: नगरपालिका राजस्व का एक प्रमुख स्रोत संपत्ति कर है, जबकि शेष धन राज्य सरकार से आता है। उनके पास आय के विविध और पर्याप्त स्रोतों की कमी है, जो उनकी वित्तीय क्षमता को सीमित करता है।
- कम उपयोगकर्ता शुल्क: वे पार्किंग शुल्क या वाणिज्यिक कर जैसे कम उपयोगकर्ता शुल्क भी लेते हैं, खासकर जब इनमें से कई गतिविधियाँ शहर के प्रमुख क्षेत्रों में होती हैं।
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निधि जुटाने में अपर्याप्त विशेषज्ञता: प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी बांड या प्रतिभूतियों के माध्यम से राजस्व जुटाने की यूएलबी की क्षमता को सीमित करती है।
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अपर्याप्त राजनीतिक स्वायत्तता
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शक्ति असंतुलन: यूएलबी में कार्यकारी शक्ति निर्वाचित महापौरों के बजाय नगर आयुक्तों के पास होती है।
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राज्य नियंत्रण: राज्य सरकारें, निधि पर अपने नियंत्रण के कारण, यूएलबी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।
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कर्मियों और विशेषज्ञता की कमी
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योग्य नगर नियोजकों की कमी: केवल 5,000 योग्य नगर नियोजक हैं, और भारतीय शहरों को 2031 तक कम से कम 3 लाख नगर नियोजकों की आवश्यकता होगी। कर्मियों और विशेषज्ञता की कमी शहरी प्रबंधन को यूएलबी के लिए एक कठिन कार्य बनाती है।
शहरी स्थानीय निकायों के लिए सुझाए गए सुधार:
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अधिक वित्तीय स्वायत्तता
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राजस्व सृजन में विविधता लाना: बॉन्ड और प्रतिभूतियों जैसे बाजार समर्थक उपायों के माध्यम से या भीड़भाड़ शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि जैसे उपयोगकर्ता शुल्क लगाकर धन जुटाया जाना चाहिए।
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सहभागी बजट का निर्माण: शहर के निवासियों को यह तय करने में भाग लेना चाहिए कि उनके करों का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है।
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राजनीतिक स्वायत्तता में वृद्धि
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महापौरों का सशक्तिकरण: निर्णय लेने की दक्षता बढ़ाने के लिए नगर आयुक्तों से कार्यकारी शक्तियों को स्थानांतरित करके महापौरों जैसे निर्वाचित अधिकारियों की भूमिका को मजबूत करना।
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शासन का विकेंद्रीकरण: शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के हस्तक्षेप पर भारी निर्भरता के बिना शहर-विशिष्ट मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए।
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क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता विकास
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शहरी विशेषज्ञों की भर्ती।
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क्षमता निर्माण कार्यक्रम: शहरी स्थानीय निकायों को बाढ़, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी आधुनिक शहरी समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता में सुधार करते हुए मौजूदा कर्मियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें कौशल प्रदान करने में निवेश करना चाहिए।
निष्कर्ष:
वित्तीय बाधाओं, राजनीतिक स्वायत्तता और विशेषज्ञता की कमी की चुनौतियों का समाधान करके, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)अपनी सेवा वितरण में काफी सुधार कर सकते हैं।
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