Que: Discuss the evolution of Indian agriculture from subsistence farming to market-oriented practices, highlighting the challenges faced by the agriculture sector.
(GS 3; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. भारतीय कृषि के निर्वाह खेती से लेकर बाजारोन्मुखी प्रथाओं तक के विकास पर चर्चा करें, साथ ही कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
(जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Introduce by writing about agriculture in India
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Body: Evolution of Indian Agriculture; Challenges in Indian agriculture
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Conclusion: Government initiatives and way forward
Introduction:
Even after 77 years of independence, agriculture continues to play a crucial role in the lives of the people. Culturally and economically, agriculture remains a mainstay of rural India. While there has been a major shift in agriculture’s contribution to the Gross Value Added in the economy from 61.7% in 1950 to 16.3% in 2020, the proportion of the workforce engaged in agriculture remains high at 46.5% as of 2020 compared to 69.2% in 1950-51.
From Subsistence to Market-Oriented Practices:
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Indian agriculture has transformed significantly since independence. Historically, subsistence farming dominated, where farmers cultivated crops primarily for their family's needs.
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Two key forms of subsistence farming were:
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Primitive subsistence farming: Practiced in regions like the Northeast (Jhuming) and parts of Odisha and Telangana (Podu), involving shifting cultivation.
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Intensive subsistence farming: Focused on high-yield crops like paddy in monsoon-dependent regions, with limited mechanization and use of organic manure.
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Economic reforms and market demands have gradually shifted agriculture toward market-oriented practices.
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Farmers now cultivate high-value crops like fruits, vegetables, and floriculture, alongside traditional food grains.
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Mixed farming, combining crops and livestock, also offers profitability and resilience against climate shocks.
Challenges in Indian Agriculture:
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Small and Marginal Land Holdings: Over 86% of land holdings are small (<2 hectares), leading to limited investment, low mechanization, and reduced productivity.
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Fragmentation, driven by urbanization and population growth, affects economies of scale.
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Dependence on Monsoon: Around 45% of agricultural land relies on rainfall for irrigation, making crop yields vulnerable to monsoon variability.
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Weather phenomena like El Niño and La Niña cause erratic rainfall, leading to droughts, floods, and crop failures.
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Environmental Degradation: Overuse of fertilizers and pesticides has degraded soil health, necessitating a shift to sustainable and organic farming practices.
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Post-Harvest Losses: Poor infrastructure, including inadequate storage facilities and cold chains, causes significant losses after harvest.
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Credit and Resource Accessibility: Small and marginal farmers often lack access to credit, affecting their ability to invest in seeds, equipment, and fertilisers.
Conclusion:
Government has introduced several schemes to support farmers and modernise agriculture including PM-KISAN, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, formation and promotion of 10,000 FPOs scheme, Agriculture Infrastructure Fund, Soil Health Card scheme, Paramparagat Krishi Vikas Yojana, Market Intervention Scheme, Micro Irrigation Fund, Namo Drone Didi etc. Addressing the challenges like climate change, small land holdings, and environmental degradation, through innovative policies, technological integration, and sustainable practices is crucial for securing the future of Indian agriculture.
दृष्टिकोण:
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परिचय: भारत में कृषि के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।
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मुख्य भाग: भारतीय कृषि का विकास; भारतीय कृषि में चुनौतियाँ।
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निष्कर्ष: सरकारी पहल और आगे की राह।
परिचय:
आज़ादी के 77 साल बाद भी, कृषि लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से कृषि ग्रामीण भारत का मुख्य आधार बनी हुई है। अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन में कृषि के योगदान में 1950 में 61.7% से 2020 में 16.3% तक बड़ा बदलाव आया है, लेकिन कृषि में लगे कार्यबल का अनुपात 1950-51 में 69.2% की तुलना में 2020 तक 46.5% पर उच्च बना हुआ है।
निर्वाह से बाजार-उन्मुख प्रथाओं तक:
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स्वतंत्रता के बाद से भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से, निर्वाह खेती का बोलबाला था, जहाँ किसान मुख्य रूप से अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए फ़सलें उगाते थे।
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निर्वाह खेती के दो प्रमुख प्रकार थे:
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आदिम निर्वाह कृषि: पूर्वोत्तर (झूमिंग) और ओडिशा और तेलंगाना (पोडु) के कुछ हिस्सों में प्रचलित खेती, जिसमें झूम खेती शामिल है।
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गहन निर्वाह कृषि: सीमित मशीनीकरण और जैविक खाद के उपयोग के साथ, मानसून पर निर्भर क्षेत्रों में धान जैसी उच्च उपज वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
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आर्थिक सुधारों और बाज़ार की माँगों ने धीरे-धीरे कृषि को बाज़ार-उन्मुख प्रथाओं की ओर स्थानांतरित कर दिया है।
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किसान अब पारंपरिक खाद्यान्नों के साथ-साथ फलों, सब्जियों और फूलों की खेती जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती करते हैं।
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फ़सलों और पशुधन को मिलाकर मिश्रित खेती भी लाभप्रदता और जलवायु झटकों के विरुद्ध लचीलापन प्रदान करती है।
भारतीय कृषि में मौजूद चुनौ तियाँ :
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छोटी और सीमांत भूमि जोत: 86% से अधिक भूमि जोत छोटी (<2 हेक्टेयर) है, जिसके कारण सीमित निवेश, कम मशीनीकरण और कम उत्पादकता होती है।
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शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि से प्रेरित विखंडन, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है।
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मानसून पर निर्भरता: लगभग 45% कृषि भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करती है, जिससे फसल की पैदावार मानसून परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
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एल नीनो और ला नीना जैसी मौसमी घटनाएँ अनियमित वर्षा का कारण बनती हैं, जिससे सूखा, बाढ़ और फसल विफलताएँ होती हैं।
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पर्यावरणीय गिरावट: उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर दिया है, जिससे टिकाऊ और जैविक खेती प्रथाओं में बदलाव की आवश्यकता है।
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फसल कटाई के बाद नुकसान: अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और कोल्ड चेन सहित खराब बुनियादी ढांचे के कारण फसल कटाई के बाद काफी नुकसान होता है।
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ऋण और संसाधन पहुंच: छोटे और सीमांत किसानों के पास अक्सर ऋण तक पहुंच की कमी होती है, जिससे बीज, उपकरण और उर्वरकों में निवेश करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
निष्कर्ष:
सरकार ने किसानों को समर्थन देने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 10,000 एफपीओ योजना का गठन और संवर्धन, कृषि अवसंरचना कोष, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना, सूक्ष्म सिंचाई कोष, नमो ड्रोन दीदी आदि शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन, छोटी भूमि जोत और पर्यावरण क्षरण जैसी चुनौतियों का समाधान, नवीन नीतियों, तकनीकी एकीकरण और संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से करना भारतीय कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
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