Que. Discuss how Digital Bharat Nidhi (DBN) seeks to address the challenges of underutilisation and increase telecom connectivity in rural areas, compared to Universal Service Obligation Fund (USOF)?
(GS 3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की तुलना में, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) ग्रामीण क्षेत्रों में कम उपयोग की चुनौतियों का समाधान करने और दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास कैसे करती है? चर्चा करें।
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe Digital Bharat Nidhi (DBN) and Universal Service Obligation Fund (USOF)
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Body: Underutilisation of USOF. Working and scope of DBN.
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Conclusion: Summarise the answer as how DBN aims to improve connectivity in rural areas.
Introduction:
Digital Bharat Nidhi (DBN) is an initiative taken by the central government which aims to increase telecom connectivity in rural areas. It would replace the erstwhile Universal Service Obligation Fund (USOF), which is a pool of funds generated by a 5% Universal Service Levy charged upon all the telecom fund operators on their Adjusted Gross Revenue (AGR).
Issues with USOF – Underutilisation:
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Underutilisation of fund
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Between 2017 and 2022, only 72% of the collected fund was utilised and the government did not achieve complete utilisation even once.
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Inconsistent spending
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Government’s expenditure from USOF often falls short of budgetary estimate.
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In FY23, government revised the expenditure estimates from USOF to Rs 3,010 crore, which is 200% less than the budgetary estimate of Rs 9,000 crore.
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A key reason for weak spending from USOF can be attributed to the underspending of funds allocated for the BharatNet project.
Working of DBN:
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Centralised Fund Collection
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Contributions made by telecom companies towards DBN will first be credited to the Consolidated Fund of India (CFI).
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Administration
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Centre Government will appoint an administrator who will select DBN implementers through bidding or invitation of applications from eligible persons.
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Administrator will determine the modalities of providing funding to DBN implementers on a case-by-case basis, including full funding, partial funding, co-funding, market risk mitigation, and risk capital.
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- DBN would have a relatively wider scope than USOF.
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Funds collected under DBN will be used to:
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Support universal service through promoting access to and delivery of telecommunication services in underserved rural, remote and urban areas.
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Fund research and development of telecommunication services, technologies, and products.
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Support pilot projects, consultancy assistance and advisory support for improving connectivity.
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For the introduction of telecommunication services, technologies, and products.
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DBN shall fund schemes and projects for providing targeted access to telecommunication services for underserved groups of society such as women, persons with disabilities and economically and socially weaker sections.
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Open and Non-discriminatory: DBN implementers need to share the network and services on an open and non-discriminatory basis.
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Standardisation: The schemes and projects to achieve the objectives of the DBN shall meet certain criteria like encouraging start-ups in telecommunication sector.
Conclusion:
DBN aims at better utilisation of funds and improving telecom connectivity in rural & remote areas by adopting a comprehensive approach which includes a structured & transparent funding mechanism, expanding its scope to include research & development, and focusing on inclusive connectivity projects.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का वर्णन करें
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मुख्य भाग: यूएसओएफ का अल्प उपयोग उल्लेखित करते हुए डीबीएन का कार्यप्रणाली एवं दायरा बताएं।
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निष्कर्ष: उत्तर को संक्षेप में बताएं कि कैसे डीबीएन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
प्रस्तावना:
डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) केंद्र सरकार द्वारा की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाना है। यह पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की जगह लेगा, जो सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटरों से उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर लगाए गए 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी द्वारा उत्पन्न धन का एक पूल है।
यूएसओएफ के साथ मुद्दे - अल्प उपयोग:
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निधि का कम उपयोग
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2017 और 2022 के बीच, एकत्रित निधि का केवल 72% उपयोग किया गया और सरकार एक बार भी पूर्ण उपयोग हासिल नहीं कर पाई।
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असंगत व्यय
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यूएसओएफ से सरकार का व्यय अक्सर बजटीय अनुमान से कम होता है।
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वित्त वर्ष 23 में, सरकार ने यूएसओएफ से व्यय अनुमान को संशोधित कर 3,010 करोड़ रुपये कर दिया, जो 9,000 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान से 200% कम है।
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यूएसओएफ से अल्प व्यय का एक प्रमुख कारण भारतनेट परियोजना के लिए आवंटित धन का कम खर्च होना माना जा सकता है।
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डीबीएन की कार्यप्रणाली:
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केंद्रीकृत निधि संग्रह
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डीबीएन के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किए गए योगदान को पहले भारत के समेकित कोष (सीएफआई) में जमा किया जाएगा।
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प्रशासन
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केंद्र सरकार एक प्रशासक नियुक्त करेगी, जो बोली लगाने या पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने के माध्यम से डीबीएन क्रियान्वयनकर्ताओं का चयन करेगी।
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ये प्रशासक पूर्ण वित्तपोषण, आंशिक वित्तपोषण, सह-वित्तपोषण, बाजार जोखिम शमन और जोखिम पूंजी सहित मामले-दर-मामला आधार पर डीबीएन क्रियान्वयनकर्ताओं को वित्तपोषण प्रदान करने के तौर-तरीकों का निर्धारण करेगा।
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- यूएसओएफ की तुलना में डीबीएन का दायरा अपेक्षाकृत व्यापक होगा।
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डीबीएन के तहत एकत्रित धनराशि का उपयोग किया जाएगा:
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वंचित ग्रामीण, सुदूर और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच और वितरण को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करना।
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दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास को निधि देना।
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कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता और सलाहकार सहायता का समर्थन करना।
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दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरूआत के लिए।
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डीबीएन समाज के वंचित समूहों जैसे महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दूरसंचार सेवाओं तक लक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा।
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खुला एवं गैर-भेदभावपूर्ण: डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं को नेटवर्क और सेवाओं को खुले और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर साझा करने की आवश्यकता है।
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मानकीकरण: डीबीएन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं और परियोजनाएं दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ मानदंडों को पूरा करेंगी।
निष्कर्ष:
डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) का उद्देश्य एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में धन का बेहतर उपयोग और दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जिसमें एक संरचित और पारदर्शी वित्त पोषण तंत्र शामिल है, अनुसंधान और विकास को शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करना और समावेशी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है।
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