Que. Fake news and disinformation give rise to many challenges in Indian society and there is a need for a multi-layered approach to deal with it. Analyse.
(GS-1, Indian Society, 250 words, 15 marks)

प्रश्न: फेक न्यूज और दुष्प्रचार भारतीय समाज में कई चुनौतियों को जन्म देते हैं और इससे निपटने के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विश्लेषण करें।
(जीएस-1, भारतीय समाज, 250 शब्द, 15 अंक)

Approach:

• Introduce your answer by defining fake news.
• In the body, mention various challenges emanating from fake news and problems in tackling fake news.
• Also suggest measures that should be taken to curb fake news. Conclude your answer by suggesting a way forward.  

Model Answer:

Fake news is referred to as false or misleading information presented as news and often aimed at damaging the reputation of an individual or entity or to make money through advertising revenue. National Crime Records Bureau data showed that incidents of fake news and rumour circulation saw nearly a three-fold rise in 2020 over 2019. A total of 1,527 cases of fake news were recorded in 2020, compared to 486 cases in 2019 and 280 cases in 2018. Clearly, fake news and disinformation are a growing menace in India.

Challenges created by fake news:

• Social conflict: Propaganda, misinformation, and fake news have the potential to polarise public opinion to promote violent extremism and hate speech. For example, recent migrants’ crisis in Tamil Nadu was created because of fake news circulation.
• Electoral manipulation: News articles that are intentionally and verifiably false designed to manipulate people’s perceptions of reality has been used to influence politics and promote advertising.
• A means of warfare by foreign agents: During and after the 2016 election, Russian agents created social media accounts to spread fake news that stirred protests and favoured presidential candidate Donald Trump while discrediting candidate Hillary Clinton and her associates.
• Internal security challenges: The drive for higher TRPs and viewership causes media companies to promote sensational news and false headlines. For e.g.: circulation of false videos of showing shocking attacks on the Army in Kashmir Valley.
• Economic Challenges: Many times, fake news is used to deceive people who are not digitally literate. E.g., fake news of electronic chip in the 2000-rupee notes after demonetisation created much confusion among the people.

Problems in tackling fake news in India:

• Multilingual Population: There are 22 official languages and only 10.67% of the population converse in English. The current fake news detection solutions are most effective for English and might fail to identify and process information in other languages.
• Instant messaging platform: Since internet messaging applications are end-to-end encrypted, identifying and quashing false stories is possible only with the support of the users.
• Digital illiteracy: Internet penetration in India has risen from 137 million internet users in 2012 to over 600 million in 2019. The surge in Internet penetration accompanied by digital illiteracy has resulted in the rise of fake news online.

Measures to deal with rising menace of fake news:

• Learning from international practices: The European Union (EU) has put out the Code of Practice on Disinformation 2022 and UK has proposed enacting an Online Safety Bill which will expect social media platforms to actively monitor problematic content. India should also come out with a robust framework to tackle the root causes of disinformation.
• Creating awareness and education: All the sections of the population should be made aware of the realities of fake news and propaganda.
• Imposing disclosure requirements for targeted advertisements: Fake news is often propagated using ads focused on polarising issues to amplify existing social divides and partisan conflict. Hence, there is a need to extend advertising disclosure provisions to all issues-based advertising and ads for political candidates or campaigns.
• Verifying influential accounts and pages: The issue of inauthentic accounts and pages can be an important driver for propagating fake news. Verification can help in tackling this issue.
• Creating cyber ombudsman who can deal with the credibility of sources of news and also handle complaints regarding misinformation.
• Taking help from technology: Tech firms should invest in technology to find fake news and identify it for users through algorithms and crowdsourcing.

Fake news has negative implications for all sections of society. Therefore, everyone has a responsibility to combat the scourge of fake news and disinformation. This ranges from reducing financial incentives for fake news to improving digital literacy among the general public.

दृष्टिकोण:

• फेक न्यूज को परिभाषित करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
• मुख्य भाग में, फेक न्यूज से निकलने वाली विभिन्न चुनौतियों और फेक न्यूज से निपटने में आने वाली समस्याओं की चर्चा करें। साथ ही फेक न्यूज पर नियंत्रण लगाने के उपाय भी सुझाएं।
• अंत में, आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।

मॉडल उत्तर:

फेक न्यूज को झूठी या भ्रामक जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और अक्सर इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना या विज्ञापन राजस्व के माध्यम से पैसा बनाना होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 की तुलना में 2020 में फेक न्यूज और अफवाह के प्रसार की घटनाओं में लगभग तीन गुना वृद्धि देखी गई। 2020 में फेक न्यूज के कुल 1,527 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 486 मामले और 2018 में 280 मामले दर्ज किए गए थे। स्पष्ट रूप से, फेक न्यूज और गलत सूचना भारत में एक बढ़ता हुआ खतरा है।

फेक न्यूज से पैदा हुई चुनौतियां:

• सामाजिक संघर्ष: प्रचार, गलत सूचना, और नकली समाचारों में हिंसक उग्रवाद और अभद्र भाषा को बढ़ावा देने के लिए जनमत का ध्रुवीकरण करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, हाल ही में तमिलनाडु में प्रवासियों का संकट फेक न्यूज प्रसार के कारण पैदा हुआ था।
• चुनावी हेरफेर: लोगों की वास्तविकता की धारणाओं को हेरफेर करने के लिए जानबूझकर और सत्यापन योग्य रूप से फेक न्यूज लेख का उपयोग राजनीति को प्रभावित करने और विज्ञापन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
• विदेशी एजेंटों द्वारा युद्ध का एक साधन: 2016 के चुनाव के दौरान और बाद में, रूसी एजेंटों ने फेक न्यूज फैलाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए, जिसने विरोध को उकसाया और उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और उनके सहयोगियों को बदनाम करते हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन किया।
• आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां: उच्च टीआरपी और दर्शकों की संख्या के लिए मीडिया कंपनियां सनसनीखेज समाचार और झूठी सुर्खियों को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए: कश्मीर घाटी में सेना पर चौंकाने वाले हमले दिखाने वाले झूठे वीडियो का प्रसार।
• आर्थिक चुनौतियाँ: कई बार, फर्जी खबरों का इस्तेमाल उन लोगों को धोखा देने के लिए किया जाता है, जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं। उदाहरण के लिए, नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोटों में इलेक्ट्रॉनिक चिप की झूठी खबर ने लोगों में बहुत भ्रम पैदा किया।

भारत में फेक न्यूज से निपटने में समस्या:

• बहुभाषी आबादी: यहां 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और केवल 10.67% आबादी अंग्रेजी बोलती है। मौजूदा फेक न्यूज पहचान संबंधी उपाय अंग्रेजी के लिए सबसे प्रभावी हैं, जिससे अन्य भाषाओं में जानकारी को पहचानने और संसाधित करने में विफलता मिल सकती है।
• इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म: चूंकि इंटरनेट मैसेजिंग एप्लिकेशन एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं, इसलिए फेक न्यूज की पहचान करना और उन्हें खारिज करना केवल उपयोगकर्ताओं के समर्थन से ही संभव है।
• डिजिटल निरक्षरता: भारत में इंटरनेट की पहुंच 2012 में 137 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से बढ़कर 2019 में 600 मिलियन से अधिक हो गई है। डिजिटल निरक्षरता के साथ इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि के परिणामस्वरूप ऑनलाइन फेक न्यूज में वृद्धि हुई है।

फेक न्यूज के बढ़ते खतरे से निपटने के उपाय:

• अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से सीखना: यूरोपीय संघ ने दुष्प्रचार पर आचार संहिता 2022 (Code of Practice on Disinformation, 2022) को लागू किया है और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को लागू करने का प्रस्ताव दिया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विवादित सामग्री की सक्रिय रूप से निगरानी करने का प्रयास करेगा। भारत को भी गलत सूचनाओं के मूल कारणों से निपटने के लिए एक मजबूत रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।
• जागरूकता और शिक्षा पैदा करना: आबादी के सभी वर्गों को फेक न्यूज और प्रचार की वास्तविकताओं से अवगत कराया जाना चाहिए।
• लक्षित विज्ञापनों के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को थोपना: मौजूदा सामाजिक विभाजन और पक्षपातपूर्ण संघर्ष को बढ़ाने के लिए ध्रुवीकरण के मुद्दों पर केंद्रित विज्ञापनों का उपयोग करके अक्सर फेक न्यूज प्रचारित किया जाता है। इसलिए, राजनीतिक उम्मीदवारों या अभियानों के लिए सभी मुद्दे-आधारित विज्ञापन और विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रकटीकरण प्रावधानों को विस्तारित करने की आवश्यकता है।
• प्रभावशाली खातों और वेब पेजों का सत्यापन: फेक न्यूज के प्रचार के लिए अप्रामाणिक खातों और पृष्ठों का मुद्दा एक महत्वपूर्ण प्रेरक हो सकता है। सत्यापन से इस समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है।
• साइबर लोकपाल बनाना: यह समाचार के स्रोतों की विश्वसनीयता से निपट सके और गलत सूचना से संबंधित शिकायतों को भी संभाल सकता है।
• टेक्नोलॉजी की मदद लेना: प्रौद्योगिकी फर्मों को फर्जी खबरों को खोजने के लिए टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहिए और एल्गोरिदम और क्राउडसोर्सिंग के जरिए उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी पहचान करनी चाहिए।

निष्कर्षत: फेक न्यूज का समाज के हर तबके पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, हर किसी की यह जिम्मेदारी है कि वह फेक न्यूज और गलत सूचना के संकट से लड़े। इसमें फेक न्यूज के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को कम करने से लेकर आम जनता के बीच डिजिटल साक्षरता में सुधार तक सभी आयाम शामिल हैं।

Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.