Que. The recently passed Jan Vishwas Bill seeks to redefine the regulatory landscape of the country and promote ease of doing business. In this light, examine how laws and policies created obstacles to ease of doing business in India and how the bill will help with the same.
(GS-2, Polity and Governance, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : हाल ही में, पारित जन विश्वास विधेयक देश के विनियामक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस आलोक में, जांच करें कि कैसे कानूनों और नीतियों ने भारत में व्यापार करने में आसानी में बाधाएं पैदा कीं और विधेयक इन बाधाओं से निपटने में कैसे मदद करेगा।
(जीएस-2, राजव्यवस्था एवं शासन, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on the Jan Vishwas Bill.
- In the body, mention how laws and policies created obstacles to the ease of doing business in India and how the bill will help in tackling these obstacles.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The Jan Vishwas Bill aims to decriminalise around 180 offences across 42 laws governing environment, agriculture, media, industry and trade, publication, and other domains that create barriers to the ease of doing business in the country. It seeks to completely remove or replace imprisonment clauses with monetary fines, to provide a boost to the business ecosystem, and improve the well-being of the public.
Role of laws and policies in creating obstacles to ease of doing business in India:
- Regulatory cholesterol: India suffers from ‘regulatory cholesterol’ that is getting in the way of doing business. The legislation, rules and regulations enacted by the Union and State governments have over time created barriers to the smooth flow of ideas, organisation, money, entrepreneurship and through them the creation of jobs, wealth and GDP.
- The criminalisation of business laws: In certain business laws, delayed or incorrect filing of a compliance report is an offence whose punishment stands on par with sedition under the Indian Penal Code, 1860. The criminalisation of business laws violates Indian business traditions and ethos and the dignity of entrepreneurship in India.
- The burden of imprisonment clauses: Of the 1,536 laws that govern doing business in India, more than half carry imprisonment clauses. Five states, Gujarat, Punjab, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu have more than 1000 imprisonment clauses in their laws.
- Complex and overlapping regulations: One of the primary problems faced by businesses in India is the complexity and overlap of regulations. Multiple regulatory bodies at the central, state, and local levels often lead to confusion and compliance burdens for businesses.
- Compliance cost: In India, an average enterprise in the manufacturing sector with more than 150 employees deals with 500-900 compliances a year that cost nearly Rs 12-18 lakhs.
- Legal unpredictability: Frequent changes in the law e.g., amendments in GST tax rates, export bans etc. further impact the ease of doing business in the country.
Significance of the bill in dealing with the above-mentioned challenges:
- Rationalising criminal laws: The Bill will assist in rationalising criminal laws so that people, businesses, and government agencies may function without concern about being imprisoned for breaches that are small or technically incorrect. The proposed law strikes a balance between the seriousness of the act or violation committed and the seriousness of the punishment specified.
- Lessen the burden on the legal system: The system for delivering justice has been burdened by technical and procedural errors, small mistakes, and delays in the determination of significant crimes. As a result, the law would lessen the burden on the legal system and shorten the time that cases are pending.
- Improves ease of doing business: The cornerstone of democratic governance lies in the government trusting its own people and institutions. In this context, The Jan Vishwas Bill envisages decluttering the system and shedding the baggage of archaic and obsolete laws. Reducing the compliance burden will improves the ease of doing business.
- Boost to MSMEs: Micro, small and medium-scale businesses are the backbone of the Indian economy and contribute significantly to the Gross Domestic Product (GDP). For these enterprises to make a shift to the formal sector and generate jobs and income, there must be effective and efficient business regulations in place that eliminate unnecessary red tape. The bill seeks to address these issues.
- Attracting investments: Regulatory burden poses substantial deterrents for investors. Moreover, the lengthy processing times for the needed approvals can escalate costs and dampen the entrepreneurial spirit. Proposed amendments through Jan Vishwas Bill would accelerate investment decisions due to smoother processes and attract more investment.
- Promotes trust-based governance: The Bill will help in reducing compliance and removing the fear of imprisonment for minor offences, further giving an impetus to businesses and bolstering ‘trust-based governance’.
India’s business regulation framework needs a 21st-century rethink. In this context, The Jan Vishwas Bill aligns with the endeavour of the government to achieve the principle of ‘Minimum Government, Maximum Governance’. By simplifying the laws and redefining the regulatory landscape, the bill will help in promoting sustained economic growth in the long run.
दृष्टिकोण:
- जन विश्वास विधेयक के बारे में, विस्तार से बताते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में बताएं कि कैसे कानूनों और नीतियों ने भारत में व्यापार करने में आसानी में बाधाएं पैदा कीं और विधेयक इन बाधाओं से निपटने में कैसे मदद करेगा।
- अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग और व्यापार, प्रकाशन और अन्य डोमेन को नियंत्रित करने वाले 42 कानूनों में से लगभग 180 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है, जो देश में व्यापार करने में आसानी में बाधाएं पैदा करते हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और जनता की भलाई में सुधार करने के लिए कारावास की धाराओं को पूरी तरह से हटाने या मौद्रिक जुर्माने से बदलने का है।
भारत में व्यापार करने को आसान बनाने में बाधाएँ पैदा करने में कानूनों और नीतियों की भूमिका:
- रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की समस्या: भारत 'रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल' से ग्रस्त है, जो व्यापार करने के रास्ते में बाधा बन रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित कानून, नियम और विनियमों ने समय के साथ विचारों, संगठन, धन, उद्यमिता के सुचारू प्रवाह और उनके माध्यम से नौकरियों, धन और सकल घरेलू उत्पाद के निर्माण में बाधाएं पैदा की हैं।
- व्यावसायिक कानूनों का अपराधीकरण: कुछ व्यावसायिक कानूनों में, अनुपालन रिपोर्ट को देरी से या गलत तरीके से दाखिल करना एक अपराध है, जिसकी सजा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 के तहत राजद्रोह के बराबर है। व्यावसायिक कानूनों का अपराधीकरण, भारतीय व्यावसायिक परंपराओं और लोकाचार और भारत में उद्यमिता की गरिमा का उल्लंघन करता है।
- कारावास की धाराओं का बोझ: भारत में व्यापार करने को नियंत्रित करने वाले 1,536 कानूनों में से आधे से अधिक में कारावास की धाराएं हैं। पांच राज्यों - गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में उनके कानूनों में 1000 से अधिक कारावास की धाराएं हैं।
- जटिल और ओवरलैपिंग नियम: भारत में व्यवसायों के सामने आने वाली प्राथमिक समस्याओं में से एक नियमों की जटिलता और ओवरलैपिंग है। केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कई नियामक संस्थाएं अक्सर व्यवसायों के लिए भ्रम और अनुपालन बोझ का कारण बनती हैं।
- अनुपालन लागत: भारत में, विनिर्माण क्षेत्र में 150 से अधिक कर्मचारियों वाला एक औसत उद्यम एक वर्ष में 500-900 अनुपालन करता है, जिसकी लागत लगभग 12-18 लाख रुपये होती है।
- कानूनी अप्रत्याशितता: कानून में बार-बार होने वाले बदलाव जैसे, जीएसटी कर-दरों में संशोधन, निर्यात प्रतिबंध आदि देश में व्यापार करने में आसानी को प्रभावित करते हैं।
उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने में विधेयक का महत्व:
- आपराधिक कानूनों को युक्तिसंगत बनाना: विधेयक आपराधिक कानूनों को युक्तिसंगत बनाने में सहायता करेगा, जिससे लोग, व्यवसाय और सरकारी एजेंसियां छोटे या तकनीकी रूप से गलत उल्लंघनों के लिए जेल जाने की चिंता के बिना काम कर सकें। प्रस्तावित कानून किए गए कार्य या उल्लंघन की गंभीरता और निर्दिष्ट दंड की गंभीरता के बीच संतुलन बनाता है।
- कानूनी प्रणाली पर बोझ कम करना: न्याय प्रदान करने की प्रणाली तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों, छोटी गलतियों और महत्वपूर्ण अपराधों के निर्धारण में देरी के कारण बोझिल हो गई है। परिणामस्वरूप, यह कानून कानूनी व्यवस्था पर बोझ को कम करेगा और मामलों के लंबित रहने के समय को कम करेगा।
- व्यवसाय करने में आसानी में सुधार: लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला सरकार द्वारा अपने लोगों और संस्थानों पर भरोसा करने में निहित है। इस संदर्भ में, जन विश्वास विधेयक प्रणाली को अव्यवस्थित करने और पुराने और अप्रचलित कानूनों के बोझ को दूर करने की परिकल्पना करता है। अनुपालन बोझ कम होने से व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा।
- एमएसएमई को बढ़ावा: सूक्ष्म, लघु और मध्यम पैमाने के व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और ये सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने और नौकरियां और आय उत्पन्न करने के लिए, प्रभावी और कुशल व्यावसायिक नियम होने चाहिए, जो अनावश्यक लालफीताशाही को खत्म करें। विधेयक में इन मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है।
- निवेश आकर्षित करना: विनियामक बोझ निवेशकों के लिए पर्याप्त बाधाएँ पैदा करता है। इसके अलावा, आवश्यक अनुमोदनों के लिए लंबी प्रक्रिया लागत को बढ़ा सकती है और उद्यमशीलता की भावना को कमजोर कर सकती है। जन विश्वास विधेयक के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों से प्रक्रियाओं को आसान बनाने के कारण निवेश निर्णयों में तेजी आएगी और अधिक निवेश आकर्षित होगा।
- विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा: विधेयक अनुपालन को कम करने और छोटे अपराधों के लिए कारावास के डर को दूर करने में मदद करेगा, जिससे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और 'विश्वास-आधारित शासन' को बढ़ावा मिलेगा।
भारत के व्यापार विनियमन ढांचे पर 21वीं सदी के पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, जन विश्वास विधेयक 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत को प्राप्त करने के सरकार के प्रयास के साथ संरेखित किया गया है। कानूनों के सरलीकरण और नियामक परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करके, यह विधेयक लंबे समय में निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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