Que. In India, Finance Commission plays a crucial role in fiscal federalism by ensuring an equitable distribution of financial resources between the central and the state governments. Analyse.
(GS3, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: भारत में, वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करके राजकोषीय संघवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्लेषण कीजिए।
(जीएस3, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
The Finance Commission is constituted by the President under article 280 of the Constitution, to give its recommendations on distribution of tax revenues between the Union and the States and amongst the States themselves.
Composition of Finance Commission:
As per the provisions contained in the Finance Commission [Miscellaneous Provisions] Act, 1951 and The Finance Commission (Salaries & Allowances) Rules, 1951, the Chairman of the Commission is selected from among persons who have had experience in public affairs, and the four other members are selected from among persons who:
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are, or have been, or are qualified to be appointed as Judges of a High Court; or
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have special knowledge of the finances and accounts of Government; or
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have had wide experience in financial matters and in administration; or
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have special knowledge of economics.
Duty of the Commission to make recommendations to the President as to:
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the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;
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the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India;
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the measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities in the State on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the State;
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any other matter referred to the Commission by the President in the interests of sound finance.
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The Commission determines its procedure and have such powers in the performance of their functions as Parliament may by law confer on them.
Role of Finance Commission as a Neutral arbitrator:
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To balance the horizontal and vertical fiscal imbalances.
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Balance the fiscal issues due to differing historical backgrounds or resource endowments.
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Distribution of net proceeds of taxes between Centre and the States.
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Determine factors governing Grants-in-Aid to the states and the magnitude of the same.
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Ensuring greater financial autonomy to states by increasing the share of revenue- 14th FC.
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Measures needed to augment the Fund of a State to supplement the resources of the panchayats and municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the finance commission of the state.
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Any other matter related to it by the president in the interest of sound finance.
Threats to the neutrality:
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Dominance of the centre in the financial sphere
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GST and associated irregularities and delayed compensation
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Increasing cess and surcharges from 9% in 2014-15 to 15.3% in 2019-20- States have no share in the same.
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Shrinking of divisible pool of taxes
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Inefficient devolution of the 42% fiscal share to the states as per the 14th finance commission recommendation.
Indian federal system allows for the division of power and responsibilities between the centre and states. Correspondingly, the taxation powers are also broadly divided between the centre and states. The Centre can reduce States’ fears by tabling the report of FC without delay, and address any apprehensions it may give rise to.
मॉडल उत्तर:
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत संघ और राज्यों के बीच और स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देने के लिए किया जाता है।
वित्त आयोग की संरचना:
वित्त आयोग [विविध प्रावधान] अधिनियम, 1951 और वित्त आयोग (वेतन और भत्ते) नियम, 1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिनके पास सार्वजनिक मामलों में अनुभव है, और चार अन्य सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो :
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किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं या हैं; या
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सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान हो; या
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उन्हें वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव है; या
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अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।
राष्ट्रपति को सिफारिशें करने का आयोग का कर्तव्य:
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संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, जो उनके बीच विभाजित किया जाना है, या हो सकता है और ऐसी आय के संबंधित शेयरों का राज्यों के बीच आवंटन;
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वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले हों;
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राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को पूरक करने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय;
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सुदृढ़ वित्त (संतुलित बजट) के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला।
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आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करता है और अपने कार्यों के निष्पादन में उसे ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो संसद कानून द्वारा उसे प्रदान कर सकती है।
एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में वित्त आयोग की भूमिका:
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क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को संतुलित करना।
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भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संसाधन बंदोबस्ती के कारण राजकोषीय मुद्दों को संतुलित करना।
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केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्ति का वितरण।
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राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले कारक और उसके परिमाण का निर्धारण करना।
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राजस्व का हिस्सा बढ़ाकर राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना- 14वां वित्त आयोग।
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राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को पूरक करने के लिए राज्य के कोष को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।
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सुदृढ़ वित्त (संतुलित बजट) के हित में राष्ट्रपति द्वारा इससे संबंधित कोई अन्य मामला।
तटस्थता को ख़तरा:
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वित्तीय क्षेत्र में केन्द्र का प्रभुत्व होना;
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जीएसटी और संबंधित अनियमितताएं और विलंबित मुआवजा;
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उपकर और अधिभार को 2014-15 में 9% से बढ़ाकर 2019-20 में 15.3% करना - राज्यों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है।
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करों के विभाज्य पूल का कम होना;
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14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्यों को 42% राजकोषीय हिस्सेदारी का अकुशल हस्तांतरण।
भारतीय संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और जिम्मेदारियों के विभाजन की अनुमति देती है। इसके अनुरूप, कराधान की शक्तियां भी मोटे तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। केंद्र बिना किसी देरी के वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश करके राज्यों की आशंकाओं को कम कर सकता है और इससे पैदा होने वाली किसी भी आशंका का समाधान कर सकता है।
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