Que. With respect to recent Supreme Court's verdict on the Electoral Bond Scheme (EBS), Discuss the various arguments for and against the scheme and suggest possible alternatives to ensure transparency and integrity in electoral financing.
(GS-02, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: चुनावी बांड योजना (ईबीएस) पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के संबंध में, इस योजना के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्कों पर चर्चा करें और चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संभावित विकल्प सुझाएं।
(जीएस-02, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
-
Introduction: Give a brief overview of recent judgement of SC regarding the EBS.
-
Body: Give the agreements in both favour and against the EBS and provide a suitable way forward.
-
Conclusion: Provide a relevant conclusion.
Model Answer:
In a landmark judgment the Supreme Court of India declared the Electoral Bond Scheme (EBS) unconstitutional, citing its violation of the right to information and its impact on free and fair elections. This decision has significant implications for political funding in India, triggering debates about transparency, accountability, and potential alternatives.
Arguments against the EBS:
-
Violation of Right to Information: The anonymity of donors under EBS was deemed to infringe upon the voter's right to information under Article 19(1)(a) of the Constitution. Lack of transparency regarding funding sources hinders public scrutiny and accountability of political parties.
-
Disproportionate Restrictions on Free Speech: The Court argued that anonymity disproportionately restricts free speech, as voters cannot make informed decisions without knowing who funds political parties.
-
Limited Impact on Black Money: The court found that EBS offered an alternative route for anonymous donations, potentially shifting black money without effectively eliminating it.
-
Unlimited Corporate Donations: The removal of the cap on corporate donations via EBS was deemed unconstitutional as it granted undue influence to corporations in elections, violating the right to free and fair elections.
Arguments for the EBS:
-
Enhanced Transparency: Proponents argued that EBS channeled donations through authorized banks with KYC verification, improving transparency compared to anonymous cash contributions. This aimed to reduce the scope for illicit funding and increase traceability.
-
Reduced Misuse: Limited sale windows and short maturity periods aimed to discourage hoarding and misuse of bonds. This aimed to curtail speculative investments in electoral outcomes and promote responsible use of funding.
-
Donor Anonymity: The scheme protected donors from post-election intimidation by offering anonymity. This was seen as encouraging individuals and smaller donors to participate in political funding without fear of reprisal.
-
Curbing Black Money: Reducing permissible cash donations was seen as deterring the use of black money in elections. This aimed to limit the influence of unaccounted wealth in political financing.
Alternative Mechanisms for Electoral Funding:
-
Strengthening Regulatory Framework: The Election Commission can implement stricter regulations for disclosing donations, verifying sources, and auditing party finances. This can enhance transparency and deter potential misuse of funds.
-
State Funding of Elections: Partial state funding can reduce dependence on private donations and enhance transparency. This model, however, needs careful design to avoid undue government influence over political parties.
-
National Electoral Fund: A national fund with anonymous contributions allocated based on vote share could address anonymity and black money concerns. However, ensuring fair allocation and preventing misuse require careful consideration.
-
Capping Anonymous Donations: Capping anonymous donations, like the UK model, can limit anonymous influence and encourage transparency while allowing some level of anonymity for individual donors.
-
Ban on Cash Donations: Eliminating cash donations can curb black money inflow and improve transparency. However, practical challenges in implementation and potential impact on smaller donors need careful evaluation.
-
Robust Auditing of Accounts: Stricter audit regulations and regular disclosure of party income and expenditure are crucial for accountability. This can deter misuse of funds and ensure responsible resource management by political parties.
-
Learning from Global Best Practices: Studying international practices like the US Publicity Act and French donation caps can offer valuable insights into effective measures for regulating and ensuring transparency in political funding.
Conclusion:
The Supreme Court's verdict on EBS underscores the importance of transparency and integrity in electoral funding. Implementing the judgment requires exploring alternative solutions and strengthening the regulatory framework. Engaging in public discourse and learning from global best practices are crucial for a robust and equitable political financing system in India.
दृष्टिकोण:
-
परिचय: चुनावी बॉन्ड योजना (ईबीएस) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का संक्षिप्त विवरण दें।
-
मुख्य भाग: ईबीएस के पक्ष और विपक्ष दोनों में समझौते दें और आगे बढ़ने का उपयुक्त रास्ता प्रदान करें।
-
निष्कर्ष: एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें।
मॉडल उत्तर:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में सूचना के अधिकार के उल्लंघन और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर इसके प्रभाव का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना (ईबीएस) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस निर्णय का भारत में राजनीतिक वित्तपोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और संभावित विकल्पों के बारे में बहस शुरू हो गई है।
चुनावी बॉन्ड योजना (ईबीएस) के विपक्ष में तर्क:
-
सूचना के अधिकार का उल्लंघन: ईबीएस के तहत दानदाताओं की गुमनामी को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना गया। वित्तपोषण स्रोतों के संबंध में पारदर्शिता का अभाव सार्वजनिक जांच और राजनीतिक दलों की जवाबदेही में बाधा डालता है।
-
स्वतंत्र भाषण पर असमानुपातिक प्रतिबंध: न्यायालय ने तर्क दिया कि गुमनामी असंगत रूप से स्वतंत्र भाषण को प्रतिबंधित करती है, क्योंकि मतदाता यह जाने बिना सूचित निर्णय नहीं ले सकते हैं कि राजनीतिक दलों को कौन वित्त पोषित करता है।
-
काले धन पर सीमित प्रभाव: न्यायालय ने पाया कि चुनावी बॉन्ड योजना (ईबीएस) ने गुमनाम दान के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की पेशकश की है, जिसके अनुसार संभावित रूप से काले धन को प्रभावी ढंग से समाप्त किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है।
-
असीमित कॉर्पोरेट दान: चुनावी बॉन्ड योजना (ईबीएस) के माध्यम से कॉर्पोरेट दान पर सीमा को हटाना असंवैधानिक माना गया, क्योंकि इससे चुनावों में निगमों को अनुचित प्रभाव मिलता था, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के अधिकार का उल्लंघन था।
चुनावी बॉन्ड योजना (ईबीएस) के पक्ष में तर्क:
-
बढ़ी हुई पारदर्शिता: समर्थकों ने तर्क दिया कि ईबीएस ने केवाईसी सत्यापन के साथ अधिकृत बैंकों के माध्यम से दान को प्रसारित किया, जिससे गुमनाम नकद योगदान की तुलना में पारदर्शिता में सुधार हुआ। इसका उद्देश्य अवैध वित्तपोषण की गुंजाइश को कम करना और पता लगाने की क्षमता को बढ़ाना है।
-
दुरुपयोग में कमी: सीमित बिक्री विंडो और छोटी परिपक्वता अवधि का उद्देश्य बांड की जमाखोरी और दुरुपयोग को हतोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य चुनावी परिणामों में सट्टेबाजी निवेश को कम करना और वित्तपोषण के उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देना है।
-
दाता गुमनामी: इस योजना ने गुमनामी की पेशकश करके दानदाताओं को चुनाव के बाद की धमकी से बचाया। इसे व्यक्तियों और छोटे दानदाताओं को प्रतिशोध के डर के बिना राजनीतिक वित्तपोषण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के रूप में देखा गया।
-
काले धन पर अंकुश: अनुमन्य नकद दान को कम करने को चुनावों में काले धन के उपयोग को रोकने के रूप में देखा गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक वित्तपोषण में बेहिसाब संपत्ति के प्रभाव को सीमित करना था।
चुनावी वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक तंत्र:
-
नियामक ढाँचे को मजबूत करना: चुनाव आयोग दान का खुलासा करने, स्रोतों का सत्यापन करने और पार्टी के वित्त का ऑडिट करने के लिए सख्त नियम लागू कर सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ सकती है और धन के संभावित दुरुपयोग को रोका जा सकता है।
-
चुनावों का राज्य वित्त पोषण: आंशिक राज्य वित्त पोषण निजी दान पर निर्भरता को कम कर सकता है और पारदर्शिता बढ़ा सकता है। हालाँकि, इस मॉडल को राजनीतिक दलों पर अनुचित सरकारी प्रभाव से बचने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन की आवश्यकता है।
-
राष्ट्रीय चुनावी कोष: वोट शेयर के आधार पर आवंटित गुमनाम योगदान वाला एक राष्ट्रीय कोष गुमनामी और काले धन की चिंताओं को संबोधित कर सकता है। हालाँकि, उचित आवंटन सुनिश्चित करने और दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
-
गुमनाम दान की सीमा तय करना: यूके मॉडल की तरह गुमनाम दान की सीमा तय करना, गुमनाम प्रभाव को सीमित कर सकता है और पारदर्शिता को प्रोत्साहित कर सकता है, साथ ही व्यक्तिगत दाताओं के लिए कुछ स्तर की गुमनामी की अनुमति भी दे सकता है।
-
नकद दान पर प्रतिबंध: नकद दान को समाप्त करने से काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाया जा सकता है और पारदर्शिता में सुधार हो सकता है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन में व्यावहारिक चुनौतियों और छोटे दानदाताओं पर संभावित प्रभाव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
-
खातों की मजबूत ऑडिटिंग: सख्त ऑडिट नियम और पार्टी की आय और व्यय का नियमित खुलासा जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे धन के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और राजनीतिक दलों द्वारा जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।
-
वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना: अमेरिकी प्रचार अधिनियम और फ्रेंच दान सीमा जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता को विनियमित करने और सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपायों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
निष्कर्ष:
चुनावी बॉन्ड योजना (ईबीएस) पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता और अखंडता के महत्व को रेखांकित करता है। इस फैसले को लागू करने के लिए वैकल्पिक समाधान तलाशने और नियामक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत में एक मजबूत और न्यायसंगत राजनीतिक वित्तपोषण प्रणाली के लिए सार्वजनिक चर्चा में शामिल होना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना महत्वपूर्ण है।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Submit your answer