Que. Evaluate the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) with reference to the recent recommendations of the Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj.
(GS-02, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति की हालिया अनुशंसाओं के संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का मूल्यांकन करें।
(जीएस-02, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Briefly introduce MGNREGA.
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Body: Write strengths and challenges of (MGNREGA) with reference to the recent recommendations of the Parliamentary Standing Committee along with way forward.
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Conclusion: Acknowledge MGNREGA's contribution and emphasize the need to address challenges identified by the committee.
Model Answer:
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), launched in 2005, stands as a landmark legislation aiming to provide rural households with 100 days of guaranteed wage employment in a year. The Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj's recent report highlights both the scheme's successes and areas for improvement.
Strengths of MGNREGA:
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Guaranteed Employment: MGNREGA's primary strength lies in providing a legal guarantee of 100 days of unskilled manual work per year to rural households. This acts as a safety net, particularly during agricultural lean seasons, and empowers marginalized communities.
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Women's Empowerment: MGNREGA mandates at least 33% of work opportunities for women. This fosters financial independence, increases bargaining power within households, and promotes social inclusion.
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Asset Creation: MGNREGA facilitates the creation of rural infrastructure like roads, canals, and water conservation structures. This enhances agricultural productivity, improves connectivity, and creates long-term benefits for communities.
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GeoMGNREGA: The initiative of geotagging assets provides transparency and accountability, allowing for better monitoring and evaluation of project completion and quality.
Challenges in MGNREGA Implementation:
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Delayed Fund Release: The Committee highlighted delays in releasing funds by states, hindering timely wage payments and project execution. Unspent balances of over Rs. 5000 crores in FY 2020-21 point towards inefficient fund utilization.
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Wage Payment Delays: Despite legal mandates, significant wage liabilities were pending in November 2021. This demotivates workers and undermines the scheme's effectiveness.
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Inadequate Wage Indexation: The current practice of indexing wages to the Consumer Price Index – Agricultural Labour (CPI-AL) does not reflect the true inflation faced by rural workers.
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Wage Disparity: The absence of uniform wages across the country creates disparities and undermines the program's national character.
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Limited Work Availability: With 100 days guaranteed employment, MGNREGA may not address the growing rural unemployment, especially in the wake of the COVID-19 pandemic.
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Underutilization of Schemes: The "Buldhana Pattern" promoting resource efficiency remains underutilized, requiring better promotion and capacity building.
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Gender Inequity: Women's participation, while significant, can be further enhanced by prioritizing women-centric projects.
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Lack of Medical Facilities: The absence of basic medical facilities linked to MGNREGA job cards puts additional burden on workers during emergencies.
Committee's Recommendations:
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Effective State Coordination: Streamlining document submission and timely release of state share for material costs are crucial steps towards ensuring timely fund flow and project completion.
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Time-bound Fund Utilization: Addressing unspent balances requires stricter financial management and project prioritization.
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Wage Payment Efficiency: Utilizing digital platforms and strengthening grievance redressal mechanisms can expedite wage payments.
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Linking Wages to CPI-R: Indexing wages to the Consumer Price Index – Rural (CPI-R) will ensure fairer compensation reflecting actual rural inflation.
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Uniform Wages: Implementing uniform national wages will remove disparities and ensure equal opportunities across regions.
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Increasing Work Guarantee: Extending the guaranteed workdays to 150 can offer greater employment security, especially in times of distress.
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Women-Centric Projects: Prioritizing projects like sanitation facilities, anganwadis, and water conservation will empower women and create durable assets.
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Medical Facilities for Workers: Integrating basic medical facilities with job cards can improve healthcare access for MGNREGA workers and their families.
Conclusion:
MGNREGA has played a significant role in rural development. However, addressing the challenges highlighted by the Committee - timely fund release, improved wage management, increased work opportunities, enhanced women's participation, and adaptation to emerging needs - is crucial.
दृष्टिकोण:
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भूमिका: मनरेगा का संक्षेप में परिचय दें।
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मुख्य भाग: संसदीय स्थायी समिति की हालिया अनुशंसाओं के संदर्भ में (मनरेगा) की क्षमता और चुनौतियों को लिखें और साथ ही आगे की राह भी बताएं।
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निष्कर्ष: मनरेगा के योगदान को स्वीकार करें और समिति द्वारा संबोधित की गई चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दें।
मॉडल उत्तर:
वर्ष 2005 में शुरू किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। हाल ही में जारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट, इस योजना की सफलताओं और आवश्यक सुधार के क्षेत्रों, दोनों आयामों पर प्रकाश डालती है।
मनरेगा की क्षमता:
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रोजगार की गारंटी: मनरेगा की प्राथमिक क्षमता ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के अकुशल शारीरिक काम की कानूनी गारंटी प्रदान करने में निहित है। यह विशेष रूप से कृषि की कमी वाले मौसम के दौरान एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, और हाशिये पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाता है।
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महिला सशक्तीकरण: मनरेगा महिलाओं के लिए कम से कम 33% काम के अवसर अनिवार्य करता है। यह वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, परिवारों के भीतर उनकी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाता है और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है।
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संपत्ति निर्माण: मनरेगा ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, नहरों और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है, कनेक्टिविटी में सुधार करता है और समुदायों के लिए दीर्घकालिक लाभ पैदा करता है।
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जियो-मनरेगा (GeoMGNREGA): भू-संपत्तियों की जियो-टैगिंग करने की पहल, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करती है, जिससे परियोजना के पूरा होने और गुणवत्ता की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाता है।
मनरेगा के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:
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वित्त जारी करने में देरी: संसदीय स्थायी समिति ने राज्यों द्वारा वित्त जारी करने में देरी, समय पर वेतन भुगतान और परियोजना निष्पादन में बाधा पर प्रकाश डाला। वित्त वर्ष 2020-21 में 5000 करोड़ रुपये से अधिक की अव्ययित शेष राशि अकुशल निधि उपयोग की ओर संकेत करती है।
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वेतन भुगतान में देरी: कानूनी आदेशों के बावजूद, नवंबर 2021 में महत्वपूर्ण वेतन देनदारियां लंबित रहीं। यह श्रमिकों को हतोत्साहित करता है और योजना की प्रभावशीलता को कम करता है।
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अपर्याप्त वेतन सूचकांक: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - कृषि श्रम (सीपीआई-एएल) में वेतन को संरेखित करने की वर्तमान प्रथा, ग्रामीण श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक मुद्रास्फीति को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
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वेतन असमानता: पूरे देश में एक समान वेतन का अभाव असमानता पैदा करता है और उक्त कार्यक्रम के राष्ट्रीय उद्देश्य को कमजोर करता है।
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सीमित कार्य उपलब्धता: 100 दिनों की गारंटी वाले रोजगार के साथ, मनरेगा बढ़ती ग्रामीण बेरोजगारी को, विशेषकर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संबोधित नहीं कर सकता है, ।
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योजनाओं का कम उपयोग: संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने वाले "बुलढाणा पैटर्न" (महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बुलढाणा जिले में उपयोग किया जाने वाला जल संरक्षण का एक फ्रेमवर्क) का कम उपयोग किया जाता है, जिसके लिए बेहतर प्रचार और क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है।
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लैंगिक असमानता: यद्यपि इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है, लेकिन महिला-केंद्रित परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है।
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चिकित्सा सुविधाओं की कमी: मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की कमी से आपातकालीन स्थिति के दौरान श्रमिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
समिति की अनुशंसाएँ:
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प्रभावी राज्य समन्वय: दस्तावेज़ प्रस्तुतीकरण को सुव्यवस्थित करना और सामग्री लागत के लिए राज्य का हिस्सा समय पर जारी करना, समय पर धन प्रवाह और परियोजना को पूरा करने को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
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समयबद्ध निधि उपयोग: अव्ययित शेष राशि को संबोधित करने के लिए सशक्त वित्तीय प्रबंधन और परियोजना प्राथमिकता की आवश्यकता है।
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वेतन भुगतान दक्षता: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने से वेतन भुगतान में तेजी आ सकती है।
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मजदूरी को सीपीआई-आर से जोड़ना: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - ग्रामीण (सीपीआई-आर) के साथ दे मजदूरी को संरेखित करने से वास्तविक ग्रामीण मुद्रास्फीति को प्रतिबिंबित करने वाला उचित मुआवजा सुनिश्चित होगा।
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समान वेतन: समान राष्ट्रीय वेतन लागू करने से असमानताएं दूर होंगी और सभी क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित होंगे।
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काम की गारंटी बढ़ाना: गारंटीकृत कार्य दिवसों को 150 तक बढ़ाने से, विशेषकर संकट के समय में रोजगार की अधिक सुरक्षा मिल सकती है।
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महिला-केंद्रित परियोजनाएं: स्वच्छता सुविधाओं, आंगनबाड़ियों और जल संरक्षण जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने से महिलाएं सशक्त होंगी और संधारणीय संपत्तियां तैयार होंगी।
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श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं: जॉब कार्ड के साथ बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं को एकीकृत करने से मनरेगा श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार हो सकता है।
निष्कर्ष:
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, समिति द्वारा उजागर की गई चुनौतियों का समाधान करना - समय पर वित्त जारी करना, बेहतर वेतन प्रबंधन, काम के अवसरों में वृद्धि, महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी और उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन किया जाना, अधिक महत्वपूर्ण है।
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