Que. Even after the decriminalisation of Section 377 of IPC by the supreme court, the LGBTQ community is still battling societal prejudices. Discuss the problems faced by the LGBTQ community in India. According to you, what measures should be taken for their greater acceptance in the society?
(GS-2, Social Justice, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 को गैर-अपराधीकृत किए जाने के बाद भी, LGBTQ समुदाय अभी भी सामाजिक पूर्वाग्रहों से जूझ रहा है। भारत में LGBTQ समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करें। आपके अनुसार समाज में उनकी व्यापक स्वीकृति के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?
(जीएस-2, सामाजिक न्याय, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by providing a context.
- In the body, mention the problems faced by the LGBTQ community and measures for their greater acceptance in society.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer (LGBTQ) rights in India have evolved in recent years. The Supreme Court in Navtej Singh Johar vs Union of India judgement struck down part of Section 377 of the Indian Penal Code (IPC) which criminalised homosexuality on grounds that it violated the constitutional right to equality and dignity. However, despite this landmark judgment, the LGBTQ community still faces discrimination and stigma and does not possess certain other rights, such as the right to marriage, inheritance and adoption.
Problems faced by the LGBTQ community in India:
- Socio-economic discrimination: Economic status is directly proportional to the availability of a source of income. LGBTQ community is discriminated against at the workplace, which acts as a barrier to applying for a job. Thus, they are unable to get better pay jobs and are stuck in the vicious circle of poverty.
- Marginalisation and violence: LGBTQ individuals are more likely to face intolerance, discrimination, and even violence due to their sexual orientation. LGBTQ Children face a lot of bullying in schools, colleges etc.
- The plight of women belonging to the LGBTQ community: Lesbian women in rural areas, end up at the bottom of the hierarchy when it comes to basic human rights within the unit of family and village. For e.g.: Village medics and babas often prescribe rape to correct homosexuality. Further, refusal to marry brings more physical abuse.
- Mental health issues: When a person’s gender identity is different from the sex assigned to them at birth, the internal conflict is extreme. This relentless dissonance can result in anxiety, loneliness, and substance use.
- Lack of family support: In a society bound by a rigid set of social and cultural norms that dictate the terms and conditions of education, career and marriage, the lack of family support proves to be a big blow to the mental and physical wellbeing of LGBTQ.
- Social exclusion: The social stigma attached to any non-heterosexual relationship or community results in the social exclusion of LGBTQ and unjust behaviour towards them.
Measures that can be taken to ensure greater acceptance of the LGBTQ community in society:
- Education and awareness: People should be educated about the rights of the LGBTQ community. Further, the government should adopt comprehensive programmes and plans for the LGBTQ community.
- Use of social media and the Internet for sensitization: Social media platforms can serve as a space where LGBTQ youth, in particular, can develop their identities. Coverage of topics and people on TV and OTT platforms that have historically been considered taboo can take the emotional burden off LGBTQ people. It can also sensitize people about gender and sexual orientation.
- Recognising the rights of LGBTQ alike other citizens: Not recognising same-sex marriages, inheritance, adoption, and the absence of LGBTQ-inclusive schools, colleges and workplaces are violative of fundamental rights under Articles 14, 15, 19, 21. Therefore they should be given the same rights as given to other citizens.
- Dismantling discriminatory laws: Social inclusion requires dismantling legislation that criminalizes sexual orientation and gender identity or expression, and that negates a person’s identity.
- Adopting legal framework for LGBTQ: Government should also adopt a robust legal framework protecting LGBT individuals from discrimination in all sectors. Help can be taken in this regard by referring to Yogyakarta Principles on human rights in the area of sexual orientation and gender identity.
The significance of various supreme court judgements lies in the fact that they have laid down the basic groundwork to confer a host of other civil rights which were earlier not available to the LGBTQ community. However, on the part of society, it is important to create awareness for furthering the process of social inclusion and acceptance towards the members of LGBTQ.
दृष्टिकोण:
- उपरोक्त प्रश्न को एक संदर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, LGBTQ समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और समाज में उनकी अधिक स्वीकार्यता के उपायों का उल्लेख करें।
- अपने उत्तर का उचित समापन करें।
मॉडल उत्तर:
भारत में लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर (LGBTQ) अधिकार हाल के वर्षों में विकसित हुए हैं। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के उस हिस्से को खत्म कर दिया, जिसने समलैंगिकता को इस आधार पर अपराध घोषित किया था कि यह समानता और सम्मान के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। हालांकि, इस ऐतिहासिक फैसले के बावजूद, LGBTQ समुदाय अभी भी भेदभाव और कलंक का सामना करता है और उसके पास शादी, विरासत और गोद लेने के अधिकार जैसे कुछ अन्य अधिकार नहीं हैं।
भारत में LGBTQ समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ:
- सामाजिक-आर्थिक भेदभाव: आर्थिक स्थिति आय के स्रोत की उपलब्धता के सीधे आनुपातिक है। कार्यस्थल पर LGBTQ समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है, जो नौकरी के लिए आवेदन करने में बाधा के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार, वे बेहतर वेतन वाली नौकरियां पाने में असमर्थ हैं और गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए हैं।
- सीमांतीकरण (Marginalisation) और हिंसा: LGBTQ व्यक्तियों को उनके यौन अभिविन्यास के कारण असहिष्णुता, भेदभाव और यहां तक कि हिंसा का सामना करने की अधिक संभावना होती है। LGBTQ समुदाय के बच्चों को स्कूलों, कॉलेजों आदि में काफी डराने-धमकाने का सामना करना पड़ता है।
- LGBTQ समुदाय से संबंधित महिलाओं की दुर्दशा: ग्रामीण क्षेत्रों में समलैंगिक महिलाएँ, जब परिवार और गाँव की इकाई के भीतर बुनियादी मानवाधिकारों की बात आती है तो पदानुक्रम में सबसे नीचे होती हैं। उदाहरण के लिए: गांव के चिकित्सक और बाबा अक्सर समलैंगिकता को ठीक करने के लिए बलात्कार की सलाह देते हैं। इसके अलावा, शादी से इंकार करने से और अधिक शारीरिक शोषण होता है।
- मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे: जब किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान, जन्म के समय उसे दिए गए लिंग से भिन्न होती है, तो आंतरिक-संघर्ष चरम पर होता है। इस निरंतर विसंगति के परिणामस्वरूप चिंता, अकेलापन और मादक द्रव्यों का सेवन करना आदि मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- परिवार के समर्थन की कमी: शिक्षा, करियर और विवाह के नियमों और शर्तों को निर्धारित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के एक कठोर समूह से बंधे समाज में, परिवार के समर्थन की कमी LGBTQ के मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए एक बड़ा झटका साबित होती है।
- सामाजिक बहिष्कार: किसी भी गैर-विषमलैंगिक संबंध (Non-Heterosexual Relationship) या समुदाय से जुड़े सामाजिक कलंक का परिणाम LGBTQ के सामाजिक बहिष्कार और उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में सामने आता है।
समाज में LGBTQ समुदाय की अधिक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं:
- शिक्षा और जागरूकता: लोगों को LGBTQ समुदाय के अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को LGBTQ समुदाय के लिए व्यापक कार्यक्रम और योजनाएँ अपनानी चाहिए।
- संवेदीकरण के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसे स्थान के रूप में काम कर सकते हैं, जहां विशेष रूप से LGBTQ युवा अपनी पहचान विकसित कर सकते हैं। टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे विषयों और लोगों का कवरेज करना, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से वर्जित माना जाता रहा है, LGBTQ लोगों के भावनात्मक बोझ को कम कर सकते हैं। यह लिंग और यौन अभिविन्यास (Sexual Orientation) के बारे में लोगों को संवेदनशील भी बना सकता है।
- अन्य नागरिकों की तरह LGBTQ के अधिकारों को मान्यता देना: समान-लिंग विवाह, विरासत, गोद लेने और LGBTQ-समावेशी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों की अनुपस्थिति को मान्यता न देना, अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए उन्हें भी वही अधिकार दिए जाने चाहिए, जो दूसरे नागरिकों को मिले हैं।
- भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करना: सामाजिक समावेशन के लिए ऐसे कानून को खत्म करने की जरूरत है, जो यौन अभिविन्यास (Sexual Orientation) और लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करता है, और जो किसी व्यक्ति की पहचान को नकारता है।
- LGBTQ के लिए कानूनी ढांचा अपनाना: सरकार को LGBT व्यक्तियों के लिए सभी क्षेत्रों में भेदभाव से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा भी अपनाना चाहिए। यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के क्षेत्र में मानव अधिकारों पर ‘योग्याकार्ता सिद्धांतों’ (Yogyakarta Principles) का हवाला देकर इस संबंध में सहायता ली जा सकती है।
इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने कई अन्य नागरिक अधिकार प्रदान करने के लिए बुनियादी आधार तैयार किया है, जो पहले LGBTQ समुदाय के लिए उपलब्ध नहीं थे, हालांकि समाज की ओर से, LGBTQ के सदस्यों के प्रति सामाजिक समावेशन और स्वीकृति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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