Que. Examine how the partnership between India and the UAE can strengthen regional food security for the global south.
(GS-2, International Relations, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच साझेदारी वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साऊथ) के लिए क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर सकती है।
(GS-2, अंतरराष्ट्रीय संबंध, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by providing a context.
- In the body, mention how India-UAE capabilities can strengthen regional food security.
- Conclude your answer by summarising.
Model Answer:
As countries around the world cope with supply shortages of staple foods, India and the United Arab Emirates are coming together for strengthening food security by creating food corridor and food parks. The UAE is focusing on the twin objectives of food access and readiness to confront supply chain crises and India, the world’s second-largest food producer, is an essential partner in the UAE’s ambition to strengthen food security. The India-UAE partnership stands to benefit from multiple points of convergence and can strengthen food security in the southern rim of Eurasia.
India-UAE capabilities in strengthening regional food security:
- UAE’s investments in the food sector in India: During the I2U2 (India, Israel, the United Arab Emirates and the United States) summit, the UAE committed $2 billion in investment towards constructing food parks in India (in Madhya Pradesh and Gujarat).
- Food security corridor initiative under CEPA: The food corridors to be established under the India-UAE comprehensive economic partnership agreement (CEPA) seeks to address the food security challenge in a holistic manner and aims at achieving three main goals:
- Increasing crop yield in India.
- Enhancing Indian farmer’s incomes by supplying them with high-quality seeds, equipping them with the best possible and emerging agri-tech facilities and marketing their agricultural products at better rates.
- To maintain export quality standards to cater to the South Asian and Middle Eastern markets.
- Development of food processing value chain: Business conglomerates in Abu Dhabi for e.g., the Lulu Group is planning to invest $8 million in setting up cold storage and sorting facilities in the Union Territory of Jammu & Kashmir to facilitate the export of fruits and vegetables grown in the state. This will lead to the development of a food processing value chain and will enhance export capabilities.
- Food assistance to countries facing food crises: India has in recent years acted as a humanitarian provider of food to developing countries. The UAE-India partnership can further strengthen food security in the entire Middle-East North African region.
- This is particularly important as The Food and Agricultural Organizations’ (FAO) report of 2022 stated that of the 50 countries direly affected by food crisis due to the ongoing war, 10 are in the Middle East and North Africa, namely, Lebanon, Egypt, Oman, Syria, Saudi Arabia, Yemen, Tunisia, Iran, Jordan and Morocco.
- Other benefits for the food sector: UAE’s investments in India will improve the certainty of supplies and improve productivity and efficiency in the Indian food sector landscape. For e.g.: The Dubai Multi Commodities Centre, the UAE’s largest free trade zone, launched Agriota, an agri-trading and commodity platform to link Indian farmers to food companies in the UAE.
Therefore, India’s G-20 presidency offers an opportune moment for both India and the UAE to showcase viable strategies and frameworks that can forge the basis of food security in the Global South. As it sets the global developmental agenda, India can look to leverage and strengthen trade pathways with the UAE to forge a sustainable, inclusive, efficient, and resilient future of food.
दृष्टिकोण:
- संदर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, उल्लेख करें कि कैसे भारत-संयुक्त अरब अमीरात की क्षमताएं क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर सकती हैं।
- अपने उत्तर का समापन संक्षेप में करें।
मॉडल उत्तर:
वर्तमान में, दुनिया भर के देश प्रमुख खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं। इस परिप्रेच्छ में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) फूड कॉरिडोर और फूड पार्क बनाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। ध्यातव्य है कि संयुक्त अरब अमीरात, खाद्य पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला संकट का सामना करने की तैयारी के दोहरे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए UAE की महत्वाकांक्षा में एक आवश्यक भागीदार है। भारत-संयुक्त अरब अमीरात साझेदारी अभिसरण के कई बिंदुओं से लाभान्वित होती है और यूरेशिया के दक्षिणी किनारे (Southern Rim of Eurasia) में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को मजबूत कर सकती है।
क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में भारत-संयुक्त अरब अमीरात की क्षमताएं:
- भारत में खाद्य क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात का निवेश: भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका (I2U2) के शिखर सम्मेलन के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारत में (मध्य प्रदेश और गुजरात में) फ़ूड पार्कों के निर्माण के लिए $2 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई।
- सीईपीए के तहत ‘खाद्य सुरक्षा गलियारा’ पहल: भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के तहत स्थापित किए जाने वाले खाद्य गलियारे (Food corridor) खाद्य सुरक्षा चुनौती को समग्र रूप से संबोधित करना चाहते हैं और इसका उद्देश्य तीन मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करना है:
- भारत में फसल की पैदावार में वृद्धि करना।
- उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति करके, उन्हें सर्वोत्तम संभव और उभरती कृषि-तकनीक सुविधाओं से लैस करके और बेहतर दरों पर अपने कृषि उत्पादों का विपणन करके भारतीय किसानों की आय में वृद्धि करना।
- दक्षिण एशियाई और मध्य पूर्वी बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना।
- खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला का विकास: उदाहरण के लिए अबू धाबी का व्यापारिक समूह, लुलु ग्रुप राज्य में उगाए जाने वाले फलों और सब्जियों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज और छंटाई सुविधाओं की स्थापना में $8 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। इससे खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला का विकास होगा और निर्यात क्षमताओं में वृद्धि होगी।
- खाद्य संकट का सामना कर रहे देशों को खाद्य सहायता: भारत ने हाल के वर्षों में विकासशील देशों को मानवीय आधार पर भोजन उपलब्ध कराने की भूमिका निभाई है। संयुक्त अरब अमीरात-भारत की साझेदारी पूरे मध्य-पूर्व उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत कर सकती है।
- यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 की खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की रिपोर्ट में कहा गया है कि चल रहे युद्ध के कारण खाद्य संकट से गंभीर रूप से प्रभावित 50 देशों में से 10 मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देश, अर्थात- लेबनान, मिस्र, ओमान, सीरिया, सऊदी अरब, यमन, ट्यूनीशिया, ईरान, जॉर्डन और मोरक्को हैं। ।
- खाद्य क्षेत्र के लिए अन्य लाभ: भारत में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के निवेश से आपूर्ति की निश्चितता में सुधार होगा और भारतीय खाद्य क्षेत्र परिदृश्य में उत्पादकता और दक्षता में सुधार होगा। उदाहरण के लिए,: दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर, जो की UAE का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ने भारतीय किसानों को UAE में खाद्य कंपनियों से जोड़ने के लिए एक कृषि-व्यापार और कमोडिटी प्लेटफॉर्म ‘एग्रीओटा’ (Agriota) लॉन्च किया।
इस प्रकार, भारत की जी-20 अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के लिए व्यवहार्य रणनीतियों और रूपरेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त क्षण प्रदान करती है जो वैश्विक दक्षिण में खाद्य सुरक्षा का आधार तैयार कर सकती हैं। जैसा कि यह वैश्विक विकास एजेंडा सेट करता है, भारत भोजन के एक स्थायी, समावेशी, कुशल और लचीले भविष्य को बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार मार्गों का लाभ उठाने और मजबूत करने पर विचार कर सकता है।
Note:
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