Que. Recently the government has approved the setting up of three national-level cooperative societies, discuss about these newly formed cooperative societies while highlighting their significance.
(GS3, Economy, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: हाल ही में सरकार ने तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है, इन नवगठित सहकारी समितियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए।
(GS-3, अर्थव्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach: Introduce your answer by defining cooperative societies and providing a context for the question. In the body elaborate on the three newly set up cooperative societies and highlight their significance. Finally, conclude your answer by linking cooperatives to inclusive growth.
A cooperative society is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. The government has approved the setting up of three national-level multi-state cooperative societies for three different sectors - export, seeds and organic products under the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002.
Three new cooperative societies and their significance:
National multi-state cooperative export society:
- It will provide thrust to exports from the cooperative sector by acting as an umbrella organisation for carrying out and promoting exports. This will help in unlocking the export potential of Indian cooperatives in global markets.
- Higher exports through the proposed society will increase the production of goods and services by the cooperatives at various levels. Processing of goods and enhancing the services to match international standards will also generate additional employment.
- Increased export of cooperative products would also promote “Make in India”, leading to Atmanirbhar Bharat.
- It will also help cooperatives in getting benefits of various export-related policies and schemes of different ministries in a focused manner through the ‘Whole of Government Approach’.
National multi-state cooperative organic society:
- It will help unlock the demand and consumption potential of organic products in domestic and global markets.
- National multi-state cooperative organic society will facilitate in providing technical guidance, training and capacity building of organic producers and developing and maintaining a dedicated market intelligence system for organic produce.
- It will help cooperatives and their farmer members in getting the benefits of the high price of organic products through aggregation, branding and marketing on large scale by facilitating testing and certification at affordable cost.
National multi-state cooperative seed society:
- The seed cooperative society will act as an apex organisation for producing, procuring, processing, marketing and distributing quality seeds.
- It will also work in the area of strategic research and development of seeds.
- It will help increase the Seed Replacement Rate (SRR), and Varietal Replacement Rate (VRR), ensuring the role of farmers in quality seed cultivation and seed variety trials, production, and distribution of certified seeds with a single brand name.
- Through the support of relevant ministries and a network of cooperatives throughout the country it will develop a system for the preservation and promotion of indigenous natural seeds.
There is a need for cooperatives to think globally and act locally to leverage their comparative advantage. Setting up these new cooperative societies will help in achieving the goal of ‘Sahakar Se Samriddhi’ through the inclusive growth model of cooperatives.
दृष्टिकोण:
- सहकारी समितियों को परिभाषित करते हुए और प्रश्न के लिए संदर्भ प्रदान करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- निकाय में स्थापित की गई तीन नई सहकारी समितियों के बारे में विस्तार से बताएं और उनके महत्व पर प्रकाश डालें।
- अंत में, सहकारी समितियों को समावेशी विकास से जोड़कर अपने उत्तर को समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
एक सहकारी समिति एक संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है। सरकार ने बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत तीन अलग-अलग क्षेत्रों - निर्यात, बीज और जैविक उत्पादों के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी है।
तीन नई सहकारी समितियां और उनका महत्व:
- राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति:
- यह निर्यात को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक छाता संगठन के रूप में कार्य करके सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देगा। यह वैश्विक बाजारों में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता को खोलने में मदद करेगा।
- प्रस्तावित समिति के माध्यम से उच्च निर्यात से विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगी। माल के प्रसंस्करण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाओं को बढ़ाने से अतिरिक्त रोजगार भी उत्पन्न होंगे।
- सहकारी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से "मेक इन इंडिया" को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा।
- यह सहकारी समितियों को 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के माध्यम से एक केंद्रित तरीके से विभिन्न निर्यात संबंधी नीतियों और विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
- राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति:
- यह घरेलू और वैश्विक बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग और खपत की क्षमता को खोलने में मदद करेगा।
- राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति, जैविक उत्पादकों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने और जैविक उत्पादों के लिए एक समर्पित बाजार खुफिया प्रणाली विकसित करने और बनाए रखने में सुविधा प्रदान करेगी।
- यह सहकारी समितियों और उनके किसान सदस्यों को सस्ती कीमत पर परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा देकर बड़े पैमाने पर एकत्रीकरण, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से जैविक उत्पादों की उच्च कीमत का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा।
- राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति:
- यह बीज सहकारी समिति गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और वितरण के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी।
- यह बीजों के रणनीतिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी काम करेगा।
- यह बीज प्रतिस्थापन दर (SRR), और किस्म प्रतिस्थापन दर (VRR) को बढ़ाने में मदद करेगा, और गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती और बीजों के किस्म परीक्षण, उत्पादन और एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के वितरण में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करेगा।
- पूरे देश में संबंधित मंत्रालयों और सहकारी समितियों के एक नेटवर्क के समर्थन के माध्यम से यह स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित करेगा।
निष्कर्षत: सहकारी समितियों को अपने तुलनात्मक लाभ का लाभ उठाने के लिए विश्व स्तर पर सोचने और स्थानीय स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। इन नई सहकारी समितियों की स्थापना से सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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