Que. Personal laws in India are fairly complex, with each religion adhering to its own specific laws. In this context, critically analyse the need for implementing the Uniform Civil Code (UCC) in India.
(GS-2, Polity and Governance, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: भारत में व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) काफी जटिल हैं, प्रत्येक धर्म अपने स्वयं के विशिष्ट कानूनों का पालन करते हैं। इस संदर्भ में, भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
(जीएस-2, राजनीति और शासन, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on the Uniform Civil Code (UCC).
- In the body, mention arguments in favour and against implementing UCC in India.
- Conclude your answer by giving a balanced opinion.
Model Answer:
Article 44 of the Constitution says the state shall endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. A uniform civil code (UCC) is an attempt to wave personal laws and to bring a common law for all. One law should be there which applies to all and would deal with marriage, divorce, maintenance and adoption. The debate over UCC has triggered much public debate on the grounds of eliminating gender discrimination and bestowing ‘one nation one policy’. The Indian judiciary has also regularly emphasised enacting a UCC.
Arguments in favour of implementing a uniform civil code in India:
- Preventing discrimination: UCC will prevent discrimination based on religion, race, caste, gender, etc. UCC will also cease discrimination in subject matters of succession, inheritance, marriage, divorce, adoption, guardianship, etc.
- Means to secularism: The Preamble of the Constitution declares India to be a secular state. A uniform civil code is a positive step toward achieving this goal of secularism. As there is a diversity of religion and ethnicity, the state has the responsibility to ensure that principles of secularism are followed and the UCC is like a medium through which it can be achieved.
- Uniformity in laws: A uniform civil code means that all citizens of India have to follow the same laws. All the people will come under one common law which will be implemented irrespective of their religion, community or customs. This will bring uniformity in personal law matters and it will be easier to maintain order in society and decide cases in disputes.
- Brings equality: At present, personal laws are based on particular religions, which means that while Muslims can marry multiple times in India, a Hindu or a Christian will be prosecuted for doing the same. This is not like equality guaranteed by Article 14 of the Constitution of India. All the laws related to marriage, inheritance, family, land, etc. should be equal for all Indians. Supreme Court has also reiterated that a common civil code will help to strengthen the cause of national integration by removing conflicting interests.
- Secure rights of women: Implementing UCC can help in preventing violence against women and preserving the rights of women in India since numerous personal laws like marriage, divorce, and succession of a certain religion are violative of the fundamental rights of women.
- Less burden on Judiciary: According to a report of e-courts, there are 4.64 million cases pending in high courts. If there would be one law for all, then there will be less confusion, and less burden on the judiciary and can solve cases quickly without any delay. Justice will serve equally to everyone and will also reduce litigation in personal laws.
Arguments against implementing uniform civil code in India:
- Against freedom of religion: The major argument against the enactment of the Uniform Civil Code is that it will curtail the freedom of religion guaranteed by the Constitution. If the rules of personal laws will be codified and made compulsory to be followed, then the freedom of religion will be hampered.
- Diversity of India: India is a diverse country with different religions, cultures, languages, and customs in different communities and states. Every such religion and culture has its own practices which are very different from each other. So, to bring together all these practices under one umbrella and make one uniform code applicable to all is a cumbersome and difficult task.
- State interference: It may seem that bringing a uniform code will amount to excessive interference of the State in personal matters of people. Muslims will say that Sharia is an integral part of Islam, so no law can intervene in it and implementation of the Uniform Civil Code will amount to depriving Muslims of their personal laws.
- Low awareness among people: Not everyone is familiar with the concept of a uniform civil code. The misconceptions about it, especially among minority groups, make it difficult to have an intelligent discussion on its implementation.
- Communal politics: The call for a common civil code is seen as something related to communal and vote bank politics.
Uniform Civil Code is an ideal legislation that shall bring secularism and uniformity in personal or civil laws in the Indian legal mechanism. However, to reduce any misunderstandings surrounding UCC, the best way is to make small reforms in personal laws to make them suitable for modern times.
दृष्टिकोण:
- समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का उल्लेख करें।
- एक संतुलित राय देकर अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता (UCC) व्यक्तिगत कानूनों को संबोधित करने और सभी के लिए समान कानून लाने का एक प्रयास है। एक कानून होना चाहिए, जो सभी पर लागू हो और जो विवाह, तलाक, भरण-पोषण और गोद लेने से संबंधित हो। UCC पर बहस ने लैंगिक भेदभाव को खत्म करने और 'एक राष्ट्र एक नीति' देने के आधार पर सार्वजनिक बहस को जन्म दिया है। भारतीय न्यायपालिका ने भी नियमित रूप से UCC को लागू करने पर जोर दिया है।
भारत में एक समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के पक्ष में तर्क:
- भेदभाव को रोकना: UCC धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकेगा। यह उत्तराधिकार, विरासत, विवाह, तलाक, गोद लेने, संरक्षकता आदि के विषयों में भेदभाव को भी समाप्त करेगा।
- धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति: संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। समान नागरिक संहिता धर्मनिरपेक्षता के इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। जैसा कि धर्म और जातीयता की विविधता है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन किया जाए और UCC एक माध्यम की तरह है, जिसके माध्यम से इसे हासिल किया जा सकता है।
- कानूनों में एकरूपता: समान नागरिक संहिता (UCC) का अर्थ है कि भारत के सभी नागरिकों को एक जैसे कानूनों का पालन करना होगा। सभी लोग एक सामान्य कानून के तहत आएंगे, जो उनके धर्म, समुदाय या रीति-रिवाजों के बावजूद लागू किया जाएगा। इससे पर्सनल लॉ के मामलों में एकरूपता आएगी और समाज में व्यवस्था बनाए रखने और विवादों में मामलों को तय करने में आसानी होगी।
- समानता लाता है: वर्तमान में, व्यक्तिगत कानून विशेष धर्मों पर आधारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि मुसलमान भारत में कई बार विवाह कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए एक हिंदू या ईसाई पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत समानता की तरह नहीं है। विवाह, विरासत, परिवार, भूमि आदि से संबंधित सभी कानून सभी भारतीयों के लिए समान होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी दोहराया है कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी हितों को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को मजबूत करने में मदद करेगी।
- महिलाओं के सुरक्षित अधिकार: UCC को लागू करने से भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि विवाह, तलाक और एक निश्चित धर्म के उत्तराधिकार जैसे कई व्यक्तिगत कानून महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- न्यायपालिका पर कम बोझ: ई-कोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालयों में 4.64 मिलियन मामले लंबित हैं। यदि सभी के लिए एक समान कानून होगा, तो भ्रम कम होगा, न्यायपालिका पर बोझ कम होगा और मामलों को बिना किसी देरी के जल्दी से सुलझाया जा सकेगा। न्याय सभी के लिए समान रूप से काम करेगा और पर्सनल लॉ में मुकदमेबाजी भी कम करेगा।
भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के विरोध में तर्क:
- धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ: समान नागरिक संहिता के अधिनियमन के खिलाफ प्रमुख तर्क यह है कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता को कम कर देगा। यदि व्यक्तिगत कानूनों के नियमों को संहिताबद्ध किया जाएगा और उनका पालन करना अनिवार्य कर दिया जाएगा, तो धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होगी।
- भारत की विविधता: भारत विभिन्न समुदायों और राज्यों में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और रीति-रिवाजों वाला एक विविधतापूर्ण देश है। ऐसे हर धर्म और संस्कृति की अपनी प्रथाएं होती हैं, जो एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। इसलिए, इन सभी प्रथाओं को एक साथ एक ही प्लेटफ़ॉर्म के नीचे लाना और सभी के लिए एक समान संहिता लागू करना एक बोझिल और कठिन काम है।
- राज्य का हस्तक्षेप: ऐसा लग सकता है कि एक समान संहिता लाना लोगों के व्यक्तिगत मामलों में राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप के समान होगा। मुसलमान कहेंगे कि शरीयत इस्लाम का अभिन्न अंग है, इसलिए इसमें कोई कानून हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इस प्रकार, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना, मुसलमानों को उनके निजी कानूनों से वंचित करने जैसा होगा।
- लोगों में कम जागरूकता: समान नागरिक संहिता (UCC) की अवधारणा से हर कोई परिचित नहीं है। इसके बारे में गलत धारणाएं, विशेषकर अल्पसंख्यक समूहों के बीच, इसके कार्यान्वयन पर एक विवेकपूर्ण चर्चा करना मुश्किल बनाती हैं।
- साम्प्रदायिक राजनीति: एक समान नागरिक संहिता की मांग को साम्प्रदायिक और वोट बैंक की राजनीति से संबंधित एक उपकरण के रूप में देखा जाता है।
इस प्रकार, समान नागरिक संहिता (UCC) एक आदर्श कानून है, जो भारतीय कानूनी तंत्र में व्यक्तिगत या नागरिक कानूनों में धर्मनिरपेक्षता और समानता लाएगा। हालांकि, UCC के बारे में किसी भी गलतफहमी को कम करने के लिए, सबसे अच्छा तरीका व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) में छोटे सुधार करना है, जिससे उन्हें आधुनिक समय के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।
Note:
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