Que. Discuss the main parameters to assess the state of women’s participation in politics in India. Also highlight the challenges in Women’s Representation in Parliament and State Legislatures.
(GS-2, 250 Words, 15 Marks)
प्रश्न. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति का आंकलन करने हेतु मुख्य मापदंडों पर चर्चा करें। साथ ही, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें।
(जीएस-2, 250 शब्द, 15 अंक)
Model Answer:
A truly representative democracy seeks adequate representation of women in politics. India is the largest and one of the most resilient parliamentary democracies in the world with a female population of 662.9 million. This makes India an important case study to assess the state of women’s participation in politics in India.
Parameters to assess the state of women’s participation in politics in India:
There are three main parameters to assess the state of women’s participation in politics in India: how many of them vote; how many of them contest elections; and how many of them get elected to legislative bodies at the national, state and local levels. A fourth parameter is the participation of women in election-related and other political activities as party workers and supporters.
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Women as Voters: Women’s participation as voters was increased gradually, however; in the last Lok Sabha election of 2019, almost as many women voted as men—a watershed in India’s progress towards gender equality in politics which has been called a “silent revolution of self-empowerment”.
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Women as Candidates: Overall, however, while women candidates in parliamentary elections have increased over time, their proportion compared to male candidates remains low. In the 2019 Lok Sabha elections, of the total of 8,049 candidates in the fray, less than 9 percent were women.
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Women’s Representation in Parliament/State Legislature: Women’s representation in both the Lok Sabha and Rajya Sabha has remained low in comparison to their male counterparts. The highest proportion of women representatives elected to the Lok Sabha so far was in the 2019 elections, and it was less than 15 percent of total membership. In state legislative assemblies meanwhile, average representation is even lower, mostly below 10 percent.
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Women as Political Workers: Women’s participation in political activities—such as joining election rallies, conducting door-to-door campaigns, distributing election pamphlets, and collecting election funds—has increased in the last three decades.
Challenges in Women’s Representation in Parliament and State Legislatures
- Inaccessibility of Institutions: Election records show that most political parties, though pledging in their constitutions to provide adequate representation to women, in practice give far too few party tickets to women candidates.
- Slander and abuse: The political arena in India is also a rough terrain that is marred by calumny, violence, and mudslinging. Women politicians have been constantly subjected to humiliation, inappropriate comments, abuse and threats of abuse, making participation and contesting elections extremely challenging.
- Financial constraints: Financing is also an obstacle as many women are financially dependent on their families. Fighting parliamentary elections can be extremely expensive, and massive financial resources are required to be able to put up a formidable contest.
- Threat of criminalized politics: There is also the threat of criminalized politics, where the role of muscle power becomes paramount.
- Societal constraints: Lastly, as women themselves are influenced by patriarchal societal norms. Many women consider it their duty to prioritize family and household over political ambitions.
Given the deep structural constraints that impede progress in women’s political participation, institutional transformation can usher in inclusive politics along with social transformation. Better educational opportunities for women, their financial stability, coupled with greater media awareness and legislations related to reservation can create spaces for women’s participation. Also there is a need to learn lessons from countries like Rwanda, where every third position in the party is set aside for women.
मॉडल उत्तर:
एक वास्तविक प्रतिनिधि लोकतंत्र राजनीति में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग करता है। 662.9 मिलियन की महिला आबादी के साथ भारत दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे लचीले संसदीय लोकतंत्रों में से एक है। यह भारत में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति का आंकलन करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बनाता है।
भारत में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति का आंकलन करने के मानदंड:
भारत में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति का आकलन करने के लिए तीन मुख्य मानदंड हैं: उनमें से कितनी मतदान करती हैं; कितनी महिलाऐं चुनाव लड़ती हैं; और उनमें से कितनी महिलाएं राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर विधायी निकायों के लिए निर्वाचित होती हैं। चौथा मानदंड है- पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के रूप में चुनाव संबंधी और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति।
- मतदाता के रूप में महिलाएँ: यद्यपि, मतदाता के रूप में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ाई गई; जैसे 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में, लगभग उतनी ही महिलाओं ने मतदान किया, जितनी पुरुषों ने - इसे राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में भारत की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया, जिसे "आत्म-सशक्तिकरण की मौन क्रांति" कहा गया है।
- उम्मीदवार के रूप में महिलाएं: कुल मिलाकर, यद्यपि समय के साथ संसदीय चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में उनका अनुपात कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे कुल 8,049 उम्मीदवारों में से 9 प्रतिशत से भी कम महिलाएं थीं।
- संसद/राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम रहा है। लोकसभा के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अब तक का सबसे अधिक अनुपात 2019 के चुनावों में था, और यह अनुपात कुल सदस्यता का 15 प्रतिशत से भी कम था। जबकि, राज्य विधानसभाओं में औसत प्रतिनिधित्व और भी कम, अर्थात अधिकांशत: 10 प्रतिशत से कम है।
- राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में महिलाएँ: राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी - जैसे कि चुनावी रैलियों में शामिल होना, घर-घर अभियान चलाना, चुनाव पर्चे बाँटना और चुनाव धन एकत्र करना - जैसे सक्रीय गतिविधियाँ पिछले तीन दशकों में बढ़ी है।
संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में चुनौतियाँ
- संस्थानों की दुर्गमता: चुनाव रिकॉर्ड से पता चलता है कि अधिकांश राजनीतिक दल, हालांकि अपने संविधान में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने का वादा करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से, उनके द्वारा महिला उम्मीदवारों को बहुत कम पार्टी टिकट दिया जाता है।
- बदनामी और दुर्व्यवहार: भारत में राजनीतिक क्षेत्र भी एक ऊबड़-खाबड़ इलाका है जो निंदा, हिंसा और कीचड़ उछालने से भरा हुआ है। महिला राजनेताओं को लगातार अपमान, अनुचित टिप्पणियों, दुर्व्यवहार और बदनामी की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे चुनाव में भागीदारी और चुनाव लड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- वित्तीय बाधाएँ: वित्तपोषण भी एक प्रमुख बाधा है, क्योंकि अधिकांश महिलाएँ आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर होती हैं। चूँकि, संसदीय चुनाव लड़ना बेहद महंगा हो सकता है, और एक मजबूत चुनावी प्रतियोगिता लड़ने में सक्षम होने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- अपराधीकृत राजनीति का खतरा: अपराधीकृत राजनीति भी महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता के लिए गंभीर खतरा है, जहां बाहुबल की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है।
- सामाजिक बाधाएँ: अंत में, चूँकि महिलाएँ स्वयं पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होती हैं। कई महिलाएं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के मुकाबले परिवार और घर-परिवार को प्राथमिकता देना, ही अपना प्रमुख कर्तव्य मानती हैं।
निष्कर्षत: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में प्रगति में बाधा डालने वाली गहरी संरचनात्मक बाधाओं को देखते हुए, संस्थागत परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ समावेशी राजनीति की शुरुआत कर सकता है। इस संदर्भ में, महिलाओं के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर, उनकी वित्तीय स्थिरता, अधिक मीडिया जागरूकता और आरक्षण से संबंधित कानून महिलाओं की भागीदारी के लिए स्थान बना सकते हैं। इस परिप्रेच्छ में, रवांडा जैसे देशों से भी सबक लेने की आवश्यकता है, जहां पार्टी में हर तीसरा पद महिलाओं के लिए रखा गया है।
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