Que. Monetisation of government assets can help in creating new sources of revenue and can unlock the potential of unused or underused assets. In this context discuss the role of National Land Monetisation Corporation (NLMC) and its intended benefits.
(GS-3, Mobilisation of Resources, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: सरकारी संपत्तियों का मुद्रीकरण राजस्व के नए स्रोत बनाने में मदद कर सकता है और अप्रयुक्त या कम उपयोग की जाने वाली संपत्तियों की क्षमता को खोल सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) की भूमिका और इसके अपेक्षित लाभों पर चर्चा करें।
(GS-3, संसाधनों का संग्रहण, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by briefly defining asset monetisation and talking about NLMC.
- In the body discuss the role of NLMC and elaborate on the benefits to be derived from its formation.
- Finally, conclude your answer by suggesting a suitable way forward.
Model Answer:
The monetisation of government assets means transferring the revenue rights of the asset to a private player for a specified period of time in return for upfront money, a revenue share, and a commitment to investments in the assets. The government created National Land Monetisation Corporation (NLMC) to undertake the monetization of surplus land and building assets of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and other government agencies.
Role of National Land Monetisation Corporation (NLMC):
- The NLMC is fully owned by the government and is formed to monetise government and public sector assets in the form of surplus, unused or underused land assets. It falls under the administrative jurisdiction of the Ministry of Finance.
- NLMC will own, hold, manage and monetize surplus land and building assets of CPSEs under closure. This will speed up the closure process of CPSEs and will smoothen the strategic disinvestment process.
- Apart from monetising underutilised land parcels of CPSEs, the corporation will also facilitate the monetisation of assets belonging to PSUs that have ceased operations or are in line for strategic disinvestment.
- NLMC also acts as an advisory body and supports government entities in identifying their surplus non-core assets and monetizing them professionally and efficiently to generate maximum value realization.
- Recognizing the wide range of specialized skills and expertise required for asset monetization, NLMC hires professionals from the private sector with a merit-based approach.
Intended benefits from NLMC:
- The monetisation of assets holds huge potential: There exist huge portions of land lying vacant with government agencies. For example, BSNL identified a total of ₹24,980 crore worth of properties for monetisation. The Railways have over 11 lakh acres of land available out of which 1.25 lakh acres are vacant.
- Unlocking the value of CPSEs: Monetisation of assets will lead to the unlocking of the value of investments made by the government in public assets which have not yielded potential returns. The money realised through monetisation will be deployed for the creation of infrastructure.
- Bringing efficiency: Asset recycling and monetisation will tap private sector efficiencies in operations and management of infrastructure.
- Reviving the economy: post-COVID significantly enhanced level of infrastructure investment is required for reviving growth. Financing infrastructure thus requires a diversified set of alternatives.
- Revenue can be used for social development: Government can use this additional revenue for spending on the social sector development needs such as education, health and other areas.
Therefore, asset monetization at its core is a distinct shift from ‘privatization’ and ‘slump sale’ of assets to ‘structured partnerships’ with the private sector. NLMC can prove a game-changer in the domain of asset monetisation. A relentless focus on implementation and partnering with state governments can provide the needed fillip to the monetisation drive.
दृष्टिकोण:
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण को संक्षिप्त रूप से परिभाषित करके और NLMC के बारे में बात करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, NLMC की भूमिका पर चर्चा करें और इसके गठन से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताएं।
- अंत में आगे बढ़ने का उपयुक्त तरीका सुझाते हुए अपने उत्तर को समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
सरकारी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का अर्थ है- परिसंपत्ति के राजस्व अधिकारों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी खिलाड़ी को अग्रिम धन, एक राजस्व हिस्सेदारी और परिसंपत्तियों में निवेश की प्रतिबद्धता के बदले में स्थानांतरित करना। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक संस्था, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) की स्थापना की।
राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) की भूमिका:
- NLMC पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है, जो सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को अधिशेष, अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई भूमि परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए गठित किया गया है। यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
- NLMC बंद होने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) की अधिशेष भूमि और भवन परिसंपत्तियों का स्वामित्व, धारण, प्रबंधन और मुद्रीकरण करेगा। इससे CPSEs को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया सुगम होगी।
- CPSEs के कम उपयोग किए गए भूमि पार्सल के मुद्रीकरण के अलावा, NLMC सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से संबंधित परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिनका परिचालन बंद हो गया है या रणनीतिक विनिवेश के लिए कतार में हैं।
- NLMC एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है और सरकारी संस्थाओं को उनकी अधिशेष गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की पहचान करने और अधिकतम मूल्य वसूली उत्पन्न करने के लिए उन्हें पेशेवर और कुशलता से मौद्रीकृत करने में सहायता करता है।
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए आवश्यक विशेष कौशल और विशेषज्ञता की विस्तृत श्रृंखला को स्वीकार करते हुए, NLMC योग्यता-आधारित दृष्टिकोण के साथ निजी क्षेत्र से पेशेवरों को नियुक्त करता है।
NLMC से अभीष्ट लाभ:
- परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में भारी संभावनाएं हैं: सरकारी एजेंसियों के पास खाली पड़ी जमीन का बड़ा हिस्सा मौजूद है। उदाहरण के लिए, बीएसएनएल ने मुद्रीकरण के लिए कुल ₹24,980 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों की पहचान की। रेलवे के पास 11 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध है, जिसमें से 1.25 लाख एकड़ जमीन खाली है।
- CPSEs के मूल्य अनलॉक करना: परिसंपत्ति के मुद्रीकरण से सरकार द्वारा सार्वजनिक परिसंपत्ति में किए गए निवेश के मूल्य को अनलॉक करने (खोलने) में मदद मिलेगी, जिसने संभावित प्रतिफल नहीं दिया है। विमुद्रीकरण के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा।
- दक्षता लाना: परिसंपत्ति पुनर्चक्रण और मुद्रीकरण से बुनियादी ढांचे के संचालन और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की दक्षताओं का दोहन होगा।
- अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना: कोविड के बाद विकास को पुनर्जीवित करने के लिए बुनियादी ढांचे के निवेश के स्तर में काफी वृद्धि की आवश्यकता है। इस प्रकार आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए विकल्पों के विविध सेट की आवश्यकता होती है।
- राजस्व का उपयोग सामाजिक विकास के लिए किया जा सकता है: सरकार इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों जैसे सामाजिक क्षेत्र के विकास की जरूरतों पर खर्च करने के लिए कर सकती है।
निष्कर्षत: परिसंपत्ति का मुद्रीकरण मूलत: 'निजीकरण' और परिसंपत्ति की 'मंदी की बिक्री' (slump sale) से निजी क्षेत्र की 'संरचनात्मक साझेदारी' की ओर एक अलग बदलाव है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) परिसंपत्ति मुद्रीकरण के क्षेत्र में एक प्रभावी गेम-चेंजर साबित हो सकता है। मुद्रीकरण के इस अभियान के कार्यान्वयन पर लगातार ध्यान देने और राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करने से आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है।
Note:
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