Que. Discuss the evolution of Environment Impact Assessment (EIA) in India. What are the steps involved in an Environment Impact Assessment (EIA)?
(GS 3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. भारत में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) के विकास पर चर्चा करें। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) में शामिल चरण क्या हैं?
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe Environment Impact Assessment (EIA)
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Body: Evolution of EIA in India; Steps involved in EIA; Classification of projects as per EIA Notification, 2006
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Conclusion: Significance of EIA or way forward
Introduction:
Environment Impact Assessment (EIA) is defined as the study to predict the effect of a proposed activity/project on the environment. A decision-making tool, EIA compares various alternatives for a project and seeks to identify the one which represents the best combination of economic and environmental costs and benefits.
Evolution of EIA in India:
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EIA was first established in the US in 1969. In India, a beginning in this direction was made with the impact assessment of river valley projects in 1978-79.
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EIA in India initially focused on large-scale infrastructure projects such as dams and power plants, and later expanded to a wider range of projects, including industrial facilities, mining operations and urban development initiatives.
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EIA was made mandatory under the Environment (Protection) Act, 1986, for large projects.
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Under the Act, India notified its first EIA norms in 1994, setting in place a legal framework for regulating activities that access, utilise, and affect (pollute) natural resources.
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1994 EIA notification was replaced with a modified 2006 notification.
Steps involved in EIA:
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Screening: First stage of EIA, which determines whether the proposed project, requires an EIA and if it does, then the level of assessment required.
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Scoping: This stage identifies the key issues and impacts that should be further investigated. This stage also defines the boundary and time limit of the study.
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Impact analysis: This stage of EIA identifies and predicts the likely environmental and social impact of the proposed project and evaluates the significance.
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Mitigation: This step in EIA recommends the actions to reduce and avoid the potential adverse environmental consequences of development activities.
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Reporting: This stage presents the result of EIA in a form of a report to the decision-making body and other interested parties.
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Review of EIA: It examines the adequacy and effectiveness of the EIA report and provides the information necessary for decision-making.
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Decision-making: It decides whether the project is rejected, approved or needs further change.
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Post monitoring: This stage comes into play once the project is commissioned. It checks to ensure that the impacts of the project do not exceed the legal standards and implementation of the mitigation measures are in the manner as described in the EIA report.
Conclusion:
EIA is increasingly relevant to developing nations in the context of climate change as it provides a system of checks and balances to protect against the indiscriminate exploitation of natural resources in pursuit of economic prosperity.
दृष्टिकोण:
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परिचय: पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का वर्णन करें।
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मुख्य भाग: भारत में ईआईए का विकास; ईआईए में शामिल कदम; ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार परियोजनाओं का वर्गीकरण।
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निष्कर्ष: ईआईए का महत्व या आगे की राह।
परिचय:
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को पर्यावरण पर प्रस्तावित गतिविधि/परियोजना के प्रभाव की भविष्यवाणी करने के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। एक निर्णयकारी उपकरण के रूप में, ईआईए एक परियोजना के लिए विभिन्न विकल्पों की तुलना करता है और उस विकल्प की पहचान करने का प्रयास करता है जो आर्थिक और पर्यावरणीय लागतों और लाभों का सबसे अच्छा संयोजन दर्शाता है।
भारत में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का विकास:
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पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) की स्थापना सबसे पहले 1969 में अमेरिका में हुई थी। भारत में, इस दिशा में शुरुआत 1978-79 में नदी घाटी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के साथ की गई थी।
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भारत में ईआईए ने शुरू में बांधों और बिजली संयंत्रों जैसी बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, और बाद में औद्योगिक सुविधाओं, खनन कार्यों और शहरी विकास पहलों सहित परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक इसका विस्तार किया गया।
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पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बड़ी परियोजनाओं के लिए ईआईए को अनिवार्य बनाया गया था।
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इस अधिनियम के तहत, भारत ने 1994 में अपने पहले पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मानदंडों को अधिसूचित किया, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँचने, उनका उपयोग करने और उन्हें प्रभावित (प्रदूषित) करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढाँचा स्थापित किया गया।
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1994 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना को 2006 की संशोधित अधिसूचना से बदल दिया गया।
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में शामिल कदम:
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स्क्रीनिंग: पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का पहला चरण, जो यह निर्धारित करता है कि प्रस्तावित परियोजना को ईआईए की आवश्यकता है या नहीं और यदि है, तो आवश्यक मूल्यांकन का स्तर।
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स्कोपिंग: यह चरण उन प्रमुख मुद्दों और प्रभावों की पहचान करता है, जिनकी आगे जांच की जानी चाहिए। यह चरण अध्ययन की सीमा और समय सीमा को भी परिभाषित करता है।
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प्रभाव विश्लेषण: पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का यह चरण प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की पहचान करता है और उसका पूर्वानुमान लगाता है और महत्व का मूल्यांकन करता है।
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शमन: पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) में यह चरण विकास गतिविधियों के संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणामों को कम करने और उनसे बचने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करता है।
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रिपोर्टिंग: यह चरण पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) के परिणाम को निर्णय लेने वाले निकाय और अन्य इच्छुक पक्षों को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करता है।
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ईआईए की समीक्षा: यह पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच करता है और निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।
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निर्णय लेना: यह तय करता है कि परियोजना को अस्वीकार किया जाए, स्वीकृत किया जाए या इसमें और बदलाव की आवश्यकता है।
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निगरानी के बाद: यह चरण परियोजना के चालू होने के बाद लागू होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच करता है कि परियोजना के प्रभाव कानूनी मानकों से अधिक न हों और शमन उपायों का कार्यान्वयन पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट में वर्णित तरीके से हो।
निष्कर्ष:
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विकासशील देशों के लिए तेजी से प्रासंगिक है, क्योंकि यह आर्थिक समृद्धि की खोज में प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से बचाने के लिए जाँच और संतुलन की एक प्रणाली प्रदान करता है।
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