21 Apr 2023: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. Given that India will become the world’s most populous country by mid-2023, significant economic opportunities should be created in India to realise the potential of demographic dividend. Analyse
(GS-1, Population and associated issues, 150 words, 10 marks)

प्रश्न : यह देखते हुए कि भारत 2023 के मध्य तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का एहसास करने के लिए भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक अवसरों का निर्माण किया जाना चाहिए। विश्लेषण करें।
(GS-1, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, 150 शब्द, 10 अंक)

Approach:

• Introduce your answer by defining the demographic dividend and providing a context.
• In the body, mention measures to create economic opportunities to realise the potential of demographic dividend.
• Conclude your answer by suggesting a way forward.

Model Answer:

The demographic dividend refers to the economic growth potential that can result from shifts in a population’s age structure, mainly when the share of the working-age population (15 to 64) is larger than the non-working-age share of the population. According to the State of World Population Report 2023, India will overtake China to become the world’s most populous country by the middle of 2023. Further, close to 50% of the population in India is below the age of 25 and therefore to fully realise the potential of the demographic dividend, investments should be made in health, education, and quality jobs for young people.

Measures that should be taken to create economic opportunities and realise the potential of demographic dividend:

• Creating employment opportunities: Job creation is the biggest development challenge that the country faces. India needs to create 100 million more jobs by 2030. Formal employment opportunities must be generated, especially in labour-intensive sectors and export-oriented industries such as textiles, leather, shoes, gems, jewellery, etc.
• Investing in education: Education is an enabler to bridge gender differentials. In India, boys are more likely to be enrolled in secondary and tertiary school than girls. In the Philippines, China and Thailand, it is the reverse. This trend needs to be reversed in India.
• Skill development: Given that India’s workforce starts at a younger age, a greater focus needs to be on transitioning from secondary education to universal skilling and entrepreneurship. The government has created the Skill India portal and launched SANKALP and STRIVE schemes for skill development.
• The transition from the agriculture sector: India also needs to reduce its share of the population that is dependent on agriculture. The share of low-earning farm labour needs to be pulled and transformed into better-skilled higher-earning labour.
• Increasing female workforce participation in the economy: As of 2019, 20.3% of women were working or looking for work, down from 34.1% in 2003-04. Lessons can be taken from South Korea, where a female workforce participation rate of 50% has been built by measures such as legally compulsory gender budgeting and boosting tax incentives for part-time work.
• Addressing the diversity between states: While India is a young country, the status and pace of population ageing vary among states. Southern States, which are advanced in demographic transition, already have a higher percentage of older people. However, this also offers boundless opportunities for states to work together, especially on demographic transition, with the north-central region as the reservoir of India’s workforce.
• Leveraging the service sector: The relative size of the service sector in India is large and the potential for job creation is huge. For e.g.: Due to its cost advantage, India can export healthcare services. Further, as income grows, jobs in sectors like leisure, arts/entertainment and housing will grow at a faster pace.
• Governance reforms: A new federal approach to governance reforms for the demographic dividend will need to be put in place for policy coordination between states. The focus should be on removing the bureaucratic red tape for proper policy implementation.

The opportunity to reap a demographic dividend occurs during a finite window that gradually closes as the working generation ages. Central and State governments should come together to tackle emerging population issues such as migration, ageing, skilling, female workforce participation and urbanisation. The need of the hour is to devote more attention to children, youth and women to realize the demographic dividend fully.

दृष्टिकोण:

• जनसांख्यिकीय लाभांश को परिभाषित करके और एक संदर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दें।
• मुख्य भाग में, जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का एहसास करने के लिए आर्थिक अवसर सृजित करने के उपायों का उल्लेख करें।
• आगे का रास्ता सुझाते हुए अपना उत्तर समाप्त करें।

मॉडल उत्तर:

जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक विकास क्षमता को संदर्भित करता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है, मुख्य रूप से जब कामकाजी आयु की आबादी (15 से 64) का हिस्सा आबादी के गैर-कार्य-आयु के हिस्से से बड़ा होता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत 2023 के मध्य तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा, भारत में करीब 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और इसलिए पूरी तरह से महसूस करने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावना, युवा लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों में निवेश किया जाना चाहिए।

आर्थिक अवसर पैदा करने और जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का एहसास करने के लिए किए जाने वाले उपाय:

• रोजगार के अवसर पैदा करना: देश के सामने सबसे बड़ी विकास चुनौती रोजगार सृजन है। भारत को 2030 तक 100 मिलियन और रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। औपचारिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और निर्यातोन्मुखी उद्योगों जैसे कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न, आभूषण आदि में।
• शिक्षा में निवेश: शिक्षा लैंगिक अंतर को पाटने में सहायक है। भारत में लड़कियों की तुलना में लड़कों के माध्यमिक और तृतीयक विद्यालयों में नामांकित होने की संभावना अधिक है। फिलीपींस, चीन और थाईलैंड में इसका उल्टा है। इस प्रवृत्ति को भारत में उलटने की जरूरत है।
• कौशल विकास: यह देखते हुए कि भारत का कार्यबल कम उम्र में शुरू होता है, माध्यमिक शिक्षा से सार्वभौमिक कौशल और उद्यमिता में परिवर्तन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने कौशल भारत पोर्टल बनाया है और कौशल विकास के लिए संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं की शुरुआत की है।
• कृषि क्षेत्र से संक्रमण: भारत को कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अपने हिस्से को कम करने की भी आवश्यकता है। कम कमाई वाले कृषि श्रम के हिस्से को खींचकर बेहतर कुशल उच्च कमाई वाले श्रम में बदलने करने की जरूरत है।
• अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि: 2019 तक, 20.3% महिलाएं काम कर रही थीं या काम की तलाश कर रही थीं, 2003-04 में यह आंकड़ा 34.1% था। दक्षिण कोरिया से सबक लिया जा सकता है, जहां 50% की महिला कार्यबल भागीदारी दर कानूनी रूप से अनिवार्य लिंग बजट और अंशकालिक काम के लिए कर प्रोत्साहन को बढ़ावा देने जैसे उपायों द्वारा निर्मित की गई है।
• राज्यों के बीच विविधता को संबोधित करना: जबकि भारत एक युवा देश है, राज्यों के बीच आबादी की उम्र बढ़ने की स्थिति और गति भिन्न होती है। दक्षिणी राज्य, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण में उन्नत हैं, में पहले से ही वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक है। हालाँकि, यह राज्यों को एक साथ काम करने के असीम अवसर भी प्रदान करता है, विशेष रूप से जनसांख्यिकीय संक्रमण पर, भारत के कार्यबल के जलाशय के रूप में उत्तर-मध्य क्षेत्र के साथ।
• सेवा क्षेत्र का लाभ उठाना: भारत में सेवा क्षेत्र का सापेक्षिक आकार बड़ा है और रोजगार सृजन की संभावना बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए: भारत अपने लागत लाभ के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का निर्यात कर सकता है। इसके अलावा, जैसे-जैसे आय बढ़ती है, मनोरंजन, कला/मनोरंजन और आवास जैसे क्षेत्रों में नौकरियां तेजी से बढ़ेंगी।
• शासन में सुधार: राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए शासन सुधारों के लिए एक नए संघीय दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता होगी। उचित नीति कार्यान्वयन के लिए नौकरशाही लालफीताशाही को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने का अवसर एक परिमित खिड़की के दौरान होता है जो धीरे-धीरे कार्यशील पीढ़ी की आयु के रूप में बंद हो जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों को उभरते हुए जनसंख्या के मुद्दों जैसे प्रवासन, वृद्धावस्था, कौशल विकास, महिला कार्यबल भागीदारी और शहरीकरण से निपटने के लिए एक साथ आना चाहिए। जनसांख्यिकीय लाभांश को पूरी तरह से समझने के लिए बच्चों, युवाओं और महिलाओं पर अधिक ध्यान देना समय की मांग है।

Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.