Que. “Simultaneous elections are bad for India’s democracy”. Discuss
(GS 2, 150 Words, 10 Marks)
प्रश्न : "एक साथ चुनाव होना भारत के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है"। चर्चा करें।
(जीएस 2, 150 शब्द, 10 अंक)
Answer:
Simultaneous elections means that elections for the Lok Sabha and all state assemblies across India will be held simultaneously — with voting presumably taking place around the same time. The idea of simultaneous elections, or “One Nation, One Election”, was first formally proposed by the Election Commission of India in its 1983 report. Holding simultaneous elections has some potential benefits along with some drawbacks which raises the question: Is Simultaneous elections are bad for India’s democracy?
Why Simultaneous elections bad for India’s democracy?
- Constitutional and legal concerns: Holding simultaneous elections would require constitutional amendments to sync up the terms of the state legislative assemblies with that of the Lok Sabha. Further, the Representation of the People Act as well as other parliamentary procedures will also need to be amended.
- Regional parties' concerns: The major fear of regional parties over simultaneous elections is that they would not be able to raise their local issues strongly as national issues take centre stage. They would also be unable to compete with national parties in terms of election expenditure and election strategy.
- Risk to Federalism: There are also fears of challenges posed by simultaneous elections to the country's federalism. Simultaneous elections risk a blurring of these distinct forums and arenas of democracy, with the risk that State-level issues will be subsumed into the national ones.
- Reduces accountability: The blurred attribution prevents voters from holding governments to account for poor performance – or rewarding them for good performance. Having separate elections to different tiers of government makes it clearer to voters which level of government is responsible for what and focuses attention on the performance of the relevant government.
- The possibility of more ‘horse-trading’: The upshot of this is that there will be a strong push towards avoiding the fall of a government, even when it has lost the confidence of the House in the ordinary course of things. simultaneous elections are likely to see an explosion of horse-trading.
Why Simultaneous elections not bad for India’s democracy?
- Cut down expenditures: One of the major reasons to hold simultaneous elections would be to cut down on the costs involved in separate elections. As per reports, a whopping Rs 60,000 crore was spent on the 2019 Lok Sabha elections.
- Efficiency of administration increases: It will increase efficiency in the administrative set up throughout the country, since it slows down considerably during polling. Normal administrative duties are affected by elections as officials engage in polling duties.
- Ensure continuity in the policies and programs: It will also help ensure continuity in the policies and programs of the central and state governments. Currently, the Model Code of Conduct is imposed whenever elections are set to take place, putting a ban on the launch of new projects for public welfare for that period.
- Boost voter turnout: Law Commission said holding simultaneous elections will boost voter turnout as it will be more convenient for them to cast votes at once.
- Reduces the engagement of security forces for prolonged periods: While conducting elections to the 16th Lok Sabha, the ECI took the help of approximately 10 million personnel as polling officials for running and supervising the election process.
- Frequent elections disrupt normal public life: Frequent elections lead to disruption of normal public life and impact the functioning of essential services. Holding of political rallies disrupts road traffic and also leads to noise pollution.
There are many compelling reasons in favor of simultaneous elections. Achieving political consensus on holding simultaneous elections among different political parties, especially regional parties, is a legal and political challenge in itself. So, there is a need to seek the opinion of stakeholders including national political parties, the Election Commission of India, bureaucrats, academicians and experts on the proposal to hold simultaneous elections in the country.
मॉडल उत्तर:
एक साथ चुनाव का तात्पर्य है कि पूरे भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे - जिसमें संभवतः एक ही समय के आसपास मतदान होगा। एक साथ चुनाव, या "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार पहली बार औपचारिक रूप से भारत के चुनाव आयोग द्वारा 1983 की रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। एक साथ चुनाव कराने के कुछ संभावित लाभों के साथ-साथ कुछ कमियां भी हैं, जो सवाल उठाती हैं: क्या एक साथ चुनाव कराना भारत के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है?
एक साथ चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों?
- संवैधानिक और कानूनी चिंताएँ: एक साथ चुनाव कराने के लिए राज्य विधान सभाओं की शर्तों को लोकसभा की शर्तों के साथ समन्वित करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, जन प्रतिनिधित्व कानून के साथ-साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन की आवश्यकता होगी।
- क्षेत्रीय दलों की चिंताएँ: एक साथ चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दलों का प्रमुख डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त, वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी वे राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
- संघवाद को ख़तरा: एक साथ चुनावों से देश की संघवाद को चुनौती मिलने की भी आशंका है। एक साथ चुनाव होने से लोकतंत्र के इन विशिष्ट मंचों और क्षेत्रों के धुंधला होने का खतरा है, साथ ही यह जोखिम भी है कि राज्य-स्तरीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों में समाहित हो जाएंगे।
- जवाबदेही में कमी: धुंधली विशेषता मतदाताओं को खराब प्रदर्शन के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराने या उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करने से रोकती है। सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग चुनाव होने से मतदाताओं को यह स्पष्ट हो जाता है कि किस स्तर की सरकार किस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है और वह संबंधित सरकार के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करती है।
- अधिक 'खरीद-फरोख्त' की संभावना: इसका नतीजा यह है कि सरकार को गिरने से बचाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास होगा, भले ही वह सामान्य परिस्थितियों में सदन का विश्वास खो चुकी हो। एक साथ चुनाव होने पर खरीद-फरोख्त की विस्फोटक स्थिति होने की संभावना है।
एक साथ चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों नहीं?
- खर्चों में कटौती: एक साथ चुनाव कराने का एक बड़ा कारण अलग-अलग चुनावों में होने वाली लागत में कटौती करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
- प्रशासन की दक्षता में वृद्धि: इससे पूरे देश में प्रशासनिक ढांचे में दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि मतदान के दौरान यह काफी धीमी हो जाती है। सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अधिकारी मतदान कर्तव्यों में व्यस्त रहते हैं।
- नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करना: यह केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। वर्तमान में, जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिससे उस अवधि के लिए सार्वजनिक कल्याण के लिए नई परियोजनाओं के शुभारंभ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
- मतदान प्रतिशत को बढ़ावा: विधि आयोग ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाता मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी, क्योंकि उनके लिए एक बार में वोट डालना अधिक सुविधाजनक होगा।
- लंबी अवधि के लिए सुरक्षा बलों की व्यस्तता में कमी करना: 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित करते समय, मुख्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को परिचालन और पर्यवेक्षण करने के लिए मतदान अधिकारियों के रूप में लगभग 10 मिलियन कर्मियों की मदद ली।
- चुनाव की बारंबारता से सामान्य सार्वजनिक जीवन में बाधा: बार-बार चुनाव होने से सामान्य सार्वजनिक जीवन बाधित होता है और आवश्यक सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है। राजनीतिक रैलियाँ आयोजित करने से सड़क यातायात बाधित होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है।
निष्कर्षत: एक साथ चुनाव के पक्ष में कई बाध्यकारी कारण हैं।हालांकि, विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों के बीच एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक सहमति हासिल करना, अपने आप में एक कानूनी और राजनीतिक चुनौती है। इसलिए, देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारतीय चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के विचार के सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
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