Que: Climate change affect women differently than men. Discuss the ways by which climate conferences like UNFCCC and UNCCD effectively bridge the gap between gender equity in policies and their implementation to address the disproportionate impact of climate change on women. (GS 1 and 3; 10 Marks; 150 Words)
प्रश्न. जलवायु परिवर्तन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अलग तरह से प्रभावित करता है। उन तरीकों पर चर्चा करें, जिनके द्वारा यूएनएफसीसीसी और यूएनसीसीडी जैसे जलवायु सम्मेलन महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के असंगत प्रभाव को संबोधित करने के लिए नीतियों और उनके कार्यान्वयन में लैंगिक समानता के बीच अंतर को प्रभावी ढंग से पाटते हैं। (जीएस 1 और 3; 10 अंक; 150 शब्द)
Approach
Introduction: Introduce by writing about impact of climate change on women.
Body: Addressing the challenges and gaps in translating gender equity policies into actionable measures.
Conclusion: Way forward
Introduction
Just Transition Work Program at COP29 acknowledged how climate-induced resource scarcity intensifies women’s responsibilities, such as fetching water during droughts or gathering food in calamities. Recognising the unequal impact of climate change on women, the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) launched the Gender Action Plan in 2017 and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) has extended the Lima Work Program on Gender established in 2014 to advance gender-responsive climate policies and processes.
Ways to bridge the gap between Gender equity in Policies and their Implementation
- Recognising Women’s Disproportionate Burden
- Climate change exacerbates existing gender inequalities by increasing women’s unpaid care work and limiting their access to resources.
- Policies must include mechanisms to reduce women’s unpaid care burden and address the intersectional impacts of climate change.
- Ensuring Representation in Decision-Making
- The underrepresentation of women in climate governance, highlighted at COP29, limits the scope for inclusive policies.
- Governments and organisations must set quotas for female representation in climate negotiations.
- Training and leadership programmes for women in climate governance should be prioritised.
- Targeted Gender-Responsive Financing
- Despite pledges of billions of dollars for climate action, specific allocations for gender-responsive initiatives remain missing.
- Develop clear indicators and allocate funds specifically for gender-responsive projects.
- Invest in women-led initiatives such as the ‘Solar for She’ programme highlighted by India.
- Strengthening Data Collection and Accountability
- Limited sex-disaggregated data undermines gender analysis of climate policies.
- Mandate sex-disaggregated data collection for effective monitoring and evaluation of gender-responsive climate actions.
Conclusion
Building on the limited yet significant gender-based decisions from COP29 and COP16, there is a need to advance gender-responsive climate action with urgency. Achieving a sustainable future calls for structured participation of women as leaders, decision-makers, change-makers, and beneficiaries. The gaps identified at COP29 should drive collaboration at COP30 in Belem, Brazil, to secure a robust gender-based action plan.
दृष्टिकोण:
- परिचय: जलवायु परिवर्तन के महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लिखकर परिचय दें।
- मुख्य भाग: लैंगिक समानता नीतियों को कार्रवाई योग्य उपायों में बदलने में चुनौतियों और कमियों को संबोधित करना।
- निष्कर्ष: आगे की राह
परिचय:
सीओपी-29 में जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम ने माना कि जलवायु-प्रेरित संसाधनों की कमी महिलाओं की ज़िम्मेदारियों को कैसे बढ़ाती है, जैसे सूखे के दौरान पानी लाना या आपदाओं में भोजन इकट्ठा करना। महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभाव को पहचानते हुए, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) ने 2017 में लैंगिक कार्य योजना शुरू की और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) ने लैंगिक-उत्तरदायी जलवायु नीतियों और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2014 में स्थापित लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर को आगे बढ़ाया है।
नीतियों और उनके कार्यान्वयन में लैंगिक समानता के बीच अंतराल समाप्ति के तरीके:
- महिलाओं के असंगत बोझ को पहचानना
- जलवायु परिवर्तन महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्य को बढ़ाकर और संसाधनों तक उनकी पहुँच को सीमित करके मौजूदा लैंगिक असमानताओं को बढ़ाता है।
- नीतियों में महिलाओं के अवैतनिक देखभाल बोझ को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अंतर-संबंधी प्रभावों को संबोधित करने के लिए तंत्र शामिल होने चाहिए।
- निर्णय लेने में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
- सीओपी-29 में उजागर की गई जलवायु शासन में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व समावेशी नीतियों के दायरे को सीमित करता है।
- सरकारों और संगठनों को जलवायु वार्ता में महिला प्रतिनिधित्व के लिए कोटा निर्धारित करना चाहिए।
- जलवायु शासन में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और नेतृत्व कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- लक्षित लिंग-उत्तरदायी वित्तपोषण
- जलवायु कार्रवाई के लिए अरबों डॉलर के वादों के बावजूद, लिंग-उत्तरदायी पहलों के लिए विशिष्ट आवंटन गायब है।
- स्पष्ट संकेतक विकसित करें और लिंग-उत्तरदायी परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से धन आवंटित करना।
- भारत द्वारा उजागर किए गए ‘सोलर फॉर शी’ कार्यक्रम जैसी महिलाओं के नेतृत्व वाली पहलों में निवेश करना।
- डेटा संग्रह और जवाबदेही को मजबूत करना
- सीमित लिंग-विभाजित डेटा जलवायु नीतियों के लिंग विश्लेषण को कमजोर करता है।
- लिंग-उत्तरदायी जलवायु क्रियाओं की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए लिंग-विभाजित डेटा संग्रह को अनिवार्य बनाना।
निष्कर्ष:
सीओपी-29 और सीओपी-16 के सीमित लेकिन महत्वपूर्ण लिंग-आधारित निर्णयों के आधार पर, लिंग-उत्तरदायी जलवायु कार्रवाई को तत्काल आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक स्थायी भविष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की नेता, निर्णय-निर्माता, परिवर्तन-निर्माता और लाभार्थियों के रूप में संरचित भागीदारी की आवश्यकता है। सीओपी-29 में पहचाने गए अंतराल को ब्राजील के बेलेम में सीओपी-30 में एक मजबूत लिंग-आधारित कार्य योजना को सुरक्षित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
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