Que. Discuss the basic issues concerning the Indian policing system. Also suggest various reforms for bringing the much-needed transformation in the police system.
(GS-3, Internal Security, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: भारतीय पुलिस प्रणाली से संबंधित मूलभूत मुद्दों की चर्चा कीजिए। इसके साथ ही, पुलिस व्यवस्था में बहुप्रतीक्षित परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न सुधारों का सुझाव दीजिए।
(GS-3, आंतरिक सुरक्षा, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach: Introduce your answer by briefly elaborating on the need for police reforms. In the body discuss the issues/ problems concerning the Indian police system, then suggest the reforms as recommended by various committees. Finally, conclude your answer by suggesting a way forward.
Answer:
Police reforms have been on the agenda of governments almost since independence but even after more than 75 years, the police are seen as selectively efficient and unsympathetic to the underprivileged. The policing system needs to be reformed to be in tune with the present-day scenario and upgraded to effectively deal with crime and criminals, uphold human rights and safeguard the legitimate interests of one and all.
Issues concerning the Indian policing system:
- Overburdened police force: According to the Status of Policing in India Report 2019, police in India work at 77 per cent of their sanctioned strength and the personnel works for 14 hours a day on average.
- Lack of infrastructure: In the country, more than 70 police stations have no wireless, 214 police stations have no telephone and 240 police stations have no vehicles. CAG audits have also found shortages in weaponry with state police forces. For example, Rajasthan and West Bengal had shortages of 75% and 71% respectively in required weaponry with the state police.
- Lack of training: The training institutions have not kept pace with the changing paradigm on the law or crime front and are manned generally by demotivated officers. Only 6.4% of police personnel received in-service training in 2012-16.
- Insensitive attitude: The lack of diversity of personnel in the police force means that it is not sensitive in dealing with disadvantaged and minority communities as well as women. Attitudes towards people from other states are not positive either. The police frequently assume that migrants are more prone to criminality.
- Issues of politicisation: The second ARC has noted that political control has unduly influenced the police personnel and has them serve political interests.
Reforms required for transforming the police system:
- Strengthening the criminal justice system: The Malimath Committee on the criminal justice system recommended forensic science laboratory and Finger Print Bureau, separation of the investigation wing from the law-and-order wing in the police stations etc. These recommendations should be implemented.
- Modernisation of police stations: The police station must be reinforced with adequate staff and its infrastructure should be upgraded with better transport, communication and forensic facilities.
- Amending the 1861 police act: The current legal framework, comprising the Police Act 1861 and other state-specific laws, is deficient in establishing an accountable police force. The act must be amended, in accordance with the Supreme Court’s directives and the Model Police Act, of 2006.
- Gender sensitivity: there is a need to make police more gender-sensitive, 33% of women’s reservations should be implemented in the police force.
- Structural changes: The Padmanabhaiah Committee suggested certain structural reforms pertaining to recruitment, training, reservation of posts, involvement of the public in crime prevention, police patrolling on national and state highways, design of police stations etc. There is an urgent need to implement these recommendations.
- Implementing Supreme Court directives as per Prakash Singh’s judgement:
- Constitute a State Security Commission (SSC) to ensure that the state government does not exercise unwarranted influence or pressure on the police.
- Ensure that the DGP is appointed through a merit-based transparent process and secure a minimum tenure of two years.
- Separate the investigation and law and order functions of the police.
There is a need to implement the concept of SMART police which is a force that would be strict and sensitive, modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, techno-savvy and trained. If these objectives could be attained, it would mean a sea change in the working of the police and a new dawn for the people of the country.
दृष्टिकोण:
- पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालते हुए अपने उत्तर का परिचय दीजिए।
- मुख्य भाग में, पहले भारतीय पुलिस व्यवस्था से संबंधित मुद्दों/समस्याओं पर चर्चा करें, फिर विभिन्न समितियों द्वारा अनुशंसित सुधारों के बारे में सुझाव दीजिए।
- अंत में, आगे की राह सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन कीजिए।
उत्तर:
पुलिस सुधार लगभग आजादी के समय से ही विभिन्न सरकारों के मुख्य एजेंडे में रहा है, लेकिन 75 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस को चुनिंदा रूप से कुशल और वंचितों के प्रति असंवेदनशील के रूप में देखा जाता है। पुलिस प्रणाली को वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप बनाने और अपराध और अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटने, मानवाधिकारों को बनाए रखने और सभी लोगों के वैध हितों की रक्षा करने के लिए उन्नत करने की आवश्यकता है।
भारतीय पुलिस प्रणाली से संबंधित मुद्दे:
- अतिभारित पुलिस बल: भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत में पुलिस अपनी स्वीकृत शक्ति के 77% पर काम करती है और पुलिस कर्मी औसतन 14 घंटे काम करते हैं।
- बुनियादी ढांचे की कमी: देश में 70 से अधिक पुलिस थानों में वायरलेस नहीं है, 214 पुलिस थानों में टेलीफोन नहीं है और 240 पुलिस थानों में कोई वाहन नहीं है। कैग के ऑडिट में राज्य पुलिस बलों के पास हथियारों की कमी भी पाई गई है। उदाहरण के लिए, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में राज्य पुलिस के पास आवश्यक हथियारों की क्रमशः 75% और 71% कमी थी।
- प्रशिक्षण की कमी: प्रशिक्षण संस्थानों ने कानून या अपराध के मोर्चे पर बदलते प्रतिमान के साथ तालमेल नहीं रखा है और आम तौर पर प्रेरणा से हीन अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। 2012-16 में केवल 6.4% पुलिसकर्मियों ने सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- असंवेदनशील रवैया: पुलिस बल में कर्मियों की विविधता की कमी का मतलब है कि यह वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ-साथ महिलाओं से निपटने में संवेदनशील नहीं है। अन्य राज्यों के लोगों के प्रति भी दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। पुलिस अक्सर यह मानती है कि प्रवासियों में अपराध की प्रवृत्ति अधिक होती है।
- राजनीतिकरण के मुद्दे: 2ND ARC के अनुसार, राजनीतिक नियंत्रण ने पुलिस कर्मियों को अनुचित रूप से प्रभावित किया है और उनकी सहायता से राजनीतिक हितों की पूर्ति की है।
पुलिस व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक सुधार:
- आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाना: आपराधिक न्याय प्रणाली पर बनी मलिमथ समिति ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और फिंगर प्रिंट ब्यूरो, पुलिस थानों में जांच विंग को कानून-व्यवस्था विंग से अलग करने आदि की सिफारिश की। इन सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।
- पुलिस थानों का आधुनिकीकरण: पुलिस थानों को पर्याप्त कर्मचारियों के साथ मजबूत किया जाना चाहिए और इसके बुनियादी ढांचे को बेहतर परिवहन, संचार और फोरेंसिक सुविधाओं के साथ उन्नत किया जाना चाहिए।
- 1861 के पुलिस अधिनियम में संशोधन: पुलिस अधिनियम 1861 और अन्य राज्य-विशिष्ट कानूनों से युक्त वर्तमान कानूनी ढांचा, एक जवाबदेह पुलिस बल की स्थापना में असक्षम है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और 2006 के मॉडल पुलिस अधिनियम के अनुसार अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।
- लैंगिक संवेदनशीलता: पुलिस को और अधिक लैंगिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, इसके साथ ही पुलिस बल में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए।
- अवसंरचनात्मक परिवर्तन: पद्मनाभैया समिति ने भर्ती, प्रशिक्षण, पदों के आरक्षण, अपराध की रोकथाम में जनता की भागीदारी, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर पुलिस गश्त, पुलिस थानों के डिजाइन आदि से संबंधित कुछ संरचनात्मक सुधारों का सुझाव दिया है, इन सिफारिशों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता है।
- प्रकाश सिंह के फैसले के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करना:
- यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग (SSC) का गठन करना कि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव का प्रयोग न करे।
- यह सुनिश्चित करना कि डीजीपी की नियुक्ति एक योग्यता-आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाए और उनका न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित हो।
- पुलिस के जांच और कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों को अलग करना।
निष्कर्षत: स्मार्ट पुलिस की अवधारणा को लागू करने की आवश्यकता है, जो एक ऐसा बल है जो सख्त और संवेदनशील, आधुनिक और मोबाइल, सतर्क और जवाबदेह, विश्वसनीय और उत्तरदायी, तकनीकी-प्रेमी और प्रशिक्षित होगा। यदि इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है, तो इसका तात्पर्य पुलिस की कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन होना और देश के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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