Que. Critically evaluate the parliamentary form of government adopted by India.
(GS2, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
(जीएस2, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
India is a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic and Republic country which follows the Parliamentary form of government which is also known as Westminster model of government or Cabinet government or Responsible government. This form of government is prevalent in Britain, Japan, Canada and India among others.
Major features of parliamentary form of government:
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Bicameral legislature: System may be either bicameral (two houses of the parliament) or unicameral(single house of the parliament). India follows a bicameral legislature in which the members of the Lower House (Lok sabha) are elected by the people and members of Upper house (Rajya sabha) by elected representatives.
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The President can dissolve the Lok Sabha on recommendation of the Prime Minister while Rajya Sabha is a permanent house and cannot be dissolved.
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Nominal and Real Executives: There are two parts of the executive in India, nominal executive, and real executive. The President, the Head of the State is the nominal executive.
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Constitution of India vested all the executive powers in the President of India. But, in practice, are actually used by the Prime Minister and the Council of Ministers. The Prime Minister is the real executive.
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Majority Party Rule: The party which wins majority seats in the elections of the Lower House forms the government. The President appoints the leader as the Prime Minister and the other ministers on the recommendation of the Prime Minister.
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The President may invite a coalition of parties to form the government, in case no party got a clear majority.
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Collective Responsibility: The council of ministers is collectively responsible to the parliament. The lower house of parliament can dissolve the government by exercising the no confidence motion.
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Opposition: Party who gets the second highest vote counts in elections forms an opposition party. The opposition plays a crucial role in keeping a check on the ruling government.
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Secrecy: The members of the executive follow the principle of secrecy in official legal matters of the country. Ministers take oaths of secrecy before entering their office.
Advantages of parliamentary form of government:
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Better coordination between the administration and the legislation: Since the administration is part of the legislation, and most legislatures generally support the government, it is easier to pass laws and implement them.
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Prevent authoritarianism: Since the executive branch is accountable to the legislature and can vote against it with motions of no confidence, there is no authoritarianism. Also, unlike a presidential system, power will not be concentrated in one hand.
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Participatory and inclusive decision-making.
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Responsible government ministers are accountable to Parliament for their actions. Tools: time for questions, debates, motions for adjournment, motions of no confidence.
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Be prepared to replace the government if you lose majority support. “The leader of the opposition party is the deputy prime minister” Jennings.
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Representation of different groups: In this system, the parliament provides representation for different groups in the country. This is especially important for countries like India.
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Flexibility: The system is flexible because the PM can be easily changed as needed. During World War II, British Prime Minister Neville Chamberlain was replaced by Winston Churchill. This is different from the presidential system, which can only be replaced after the entire term or in the event of impeachment.
Demerits of Parliamentary form of Government:
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Unstable Government: The parliamentary system does not provide a stable government. The government depends on the mercy of the majority legislators for their continuity and survival in office. Political defection or evils of the multiparty coalition can make the government unstable.
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No Continuity of Policies: The parliamentary system is not conducive for the formulation and implementation of long-term policies. A change in the ruling party is usually followed by changes in the policies of the government.
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Dictatorship of the Cabinet: Whenever the ruling party enjoys an absolute majority in the Parliament, the cabinet becomes autocratic and exercises nearly unlimited powers.
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Against Separation of Powers: In the parliamentary system, the legislature and the executive are together and inseparable. The cabinet acts as the leader of the legislature as well as the executive. Hence, the whole system of government goes against the letter and spirit of the theory of separation of powers.
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Government by Amateurs: The parliamentary system is not conducive to administrative efficiency as the ministers are not experts in their fields. The Prime Minister has a limited choice in the selection of ministers; his choice is restricted to the members of Parliament alone and does not extend to external talent.
As the representative body that checks the government’s activities, Parliament plays a crucial role in our democracy. It is critical for Parliament to function properly in order to fulfil its constitutional purpose.
मॉडल उत्तर:
भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश है जो सरकार के संसदीय स्वरूप का पालन करता है, जिसे सरकार या कैबिनेट सरकार या जिम्मेदार सरकार के ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ के रूप में भी जाना जाता है। सरकार का यह स्वरूप ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत सहित अन्य देशों में प्रचलित है।
संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ:
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द्विसदनीय विधायिका: व्यवस्था या तो द्विसदनीय (संसद के दो सदन) या एक सदनीय (संसद का एक सदन) हो सकती है। भारत द्विसदनीय विधायिका का अनुसरण करता है, जिसमें निचले सदन (लोकसभा) के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं।
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राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है।
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नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी: भारत में कार्यपालिका के दो भाग हैं, नाममात्र का कार्यकारी, और वास्तविक कार्यकारी। राष्ट्रपति, जो कि राज्य का प्रमुख है ‘नाममात्र का कार्यकारी’ होता है।
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भारत के संविधान ने सभी कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित की हैं। लेकिन, व्यवहार में इसका उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यकारी हैं।
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बहुमत दल का नियम: निचले सदन के चुनाव में बहुमत सीटें जीतने वाला दल सरकार बनाता है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त करता है।
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किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के गठबंधन को आमंत्रित कर सकते हैं।
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सामूहिक उत्तरदायित्व: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद का निचला सदन अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग करके सरकार को भंग कर सकता है।
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विपक्ष: जिस राजनीतिक दल को चुनाव में दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वह विपक्षी दल बन जाता है। ध्यातव्य है कि विपक्ष सत्ताधारी सरकार पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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गोपनीयता: कार्यपालिका के सदस्य, देश के सरकारी कानूनी मामलों में गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं। मंत्री अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले गोपनीयता की शपथ लेते हैं।
संसदीय शासन प्रणाली के लाभ:
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प्रशासन और कानून के बीच बेहतर समन्वय: चूंकि प्रशासन कानून का हिस्सा होता है, और अधिकांश विधायिकाएं आम तौर पर सरकार का समर्थन करती हैं, इसलिए कानून पारित करना और उन्हें लागू करना आसान होता है।
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अधिनायकवाद को रोकना: चूंकि कार्यकारी शाखा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और अविश्वास प्रस्ताव के साथ इसके खिलाफ मतदान कर सकती है, इसलिए इस प्रणाली में कोई अधिनायकवाद नहीं है। इसके अलावा, राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत, इसमें सत्ता सिर्फ एक हाथ में ही केंद्रित नहीं होती है।
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सहभागी एवं समावेशी निर्णय-प्रक्रिया।
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जिम्मेदार सरकारी मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। उपकरण: प्रश्नों, बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव का समय।
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यदि आप बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो सरकार को बदलने के लिए तैयार रहें। जेनिंग्स के अनुसार -"विपक्षी दल के नेता उप-प्रधानमंत्री (डिप्टी पीएम) होता हैं"।
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विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व: इस व्यवस्था में संसद देश के विभिन्न समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। यह भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
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लचीलापन: संसदीय प्रणाली लचीली होती है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री को आवश्यकतानुसार आसानी से बदला जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटिश प्रधान मंत्री नेविल चेम्बरलेन को विंस्टन चर्चिल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह राष्ट्रपति प्रणाली से अलग है, जिसे कार्यकाल पूर्ण होने के बाद या महाभियोग की स्थिति में ही बदला जा सकता है।
संसदीय शासन प्रणाली के दोष:
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अस्थिर सरकार: संसदीय प्रणाली एक स्थिर सरकार प्रदान नहीं करती है। सरकार अपने पद पर बने रहने और बने रहने के लिए बहुसंख्यक विधायकों की दया पर निर्भर रहती है। राजनीतिक दलबदल या बहुदलीय गठबंधन की बुराइयाँ सरकार को अस्थिर बना सकती हैं।
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नीतियों में कोई निरंतरता नहीं: संसदीय प्रणाली दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए अनुकूल नहीं है। सत्ताधारी दल में बदलाव के बाद आम तौर पर सरकार की नीतियों में बदलाव होता है।
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मंत्रिमंडल की तानाशाही: जब भी सत्तारूढ़ दल को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, तो मंत्रिमंडल निरंकुश हो जाता है और लगभग असीमित शक्तियों का प्रयोग करता है।
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शक्तियों के पृथक्करण के ख़िलाफ़: संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होती है। मंत्रिमंडल विधायिका के साथ-साथ कार्यपालिका के नेता के रूप में कार्य करता है। इसलिए, सरकार की पूरी प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की मूल भावना के विरुद्ध है।
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नौसिखियों द्वारा सरकार: संसदीय प्रणाली प्रशासनिक दक्षता के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हैं। मंत्रियों के चयन में प्रधान मंत्री के पास सीमित विकल्प हैं; उनकी पसंद केवल संसद के सदस्यों तक ही सीमित है और बाहरी प्रतिभा तक विस्तारित नहीं है।
निष्कर्षत: सरकार की गतिविधियों की जाँच करने वाली प्रतिनिधि संस्था के रूप में, संसद हमारे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सांदर्भिक, अपने संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसद का सुचारुपूर्ण तरीके से काम करना महत्वपूर्ण है।
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