Que: Considering their impact on irrigation, flood control, water supply, environmental sustainability, and other socio-economic aspects, discuss the potential benefits and challenges of the river interlinking projects in India.
(GS1 and 3; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, पर्यावरणीय संधारणीयता और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर उनके प्रभाव पर विचार करते हुए, भारत में नदी जोड़ परियोजनाओं के संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें।
(जीएस 1 और 3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe river-interlinking
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Body: Benefits of River Interlinking; Challenges of River Interlinking
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Conclusion: Way forward
Introduction:
River interlinking is a large-scale water management strategy involving human-induced water redistribution from surplus water areas to areas experiencing shortages. The strategy involves connecting two or more basins through a network of canals, reservoirs, pipelines, etc. These inter-basin water transfer (IBWT) projects aim to enhance irrigation potential and flood control and improve water supply in drought-prone areas.
Benefits/Significance of River Interlinking:
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Enhancing Irrigation: River interlinking increases the irrigation potential for drought-prone areas increases significantly. Stable water availability reduces dependence on erratic monsoon rainfall.
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Example: Ken-Betwa Link Project aims to irrigate 10.62 lakh hectares of land annually, boosting agricultural productivity.
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Flood Control
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Excess water from flood-prone rivers can be diverted to reservoirs, preventing floods in vulnerable areas.
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Stored water can be used during droughts, ensuring water availability during dry spells.
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Improving Water Supply: River interlinking improves water supply in dry areas, fulfilling the needs of people and supporting regional economic growth.
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Example: Ken-Betwa Link Project will supply drinking water to about 62 lakh people.
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Mitigating Regional Imbalances
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Equitable distribution of water resources across states and regions reduces social and economic disparities.
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Alleviates water stress in drought-prone areas, improving livelihoods and food security.
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Hydropower Generation: River interlinking projects facilitate the generation of renewable energy.
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Example: Ken-Betwa Link Project will generate 103 MW of hydropower and 27 MW of solar energy.
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Challenges/Concerns of River Interlinking:
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Environmental Concerns
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Such inter-linking projects alter river morphology, sediment load, and water quality, affecting ecosystems.
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They disrupt habitats and biodiversity, including migratory species like fish.
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Submerges critical wildlife habitats, such as the Panna Tiger Reserve.
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Social Displacement
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Construction of canals and reservoirs leads to mass displacement of populations.
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Rehabilitation and resettlement pose significant challenges.
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Economic Viability
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River inter-linking projects are capital-intensive. Potential for cost overruns and delays could burden the national economy.
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Example: Rs. 44,605 crores for Ken-Betwa project exceeded initial estimates
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Inter-State Conflicts
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Water-sharing disputes between states can hinder project implementation.
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Cooperation from concerned states is critical for successful execution.
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Conclusion:
The economic feasibility of these large-scale projects needs to be assessed against more cost-effective, sustainable, and environment-friendly alternatives such as rainwater harvesting, local water conservation, and efficient irrigation. It may be more suitable to explore localised solutions alongside large-scale river inter-linking projects to identify the best fit for the specific region, with climate resilience planning.
दृष्टिकोण:
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परिचय: नदियों को आपस में जोड़ने (रिवर इंटरलिंकिंग) के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: नदियों को आपस में जोड़ने के लाभ; नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी चुनौतियाँ।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
नदियों को आपस में जोड़ना (रिवर इंटरलिंकिंग) एक बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन रणनीति है, जिसमें अधिशेष जल क्षेत्रों से कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में मानव-प्रेरित जल पुनर्वितरण शामिल है। इस रणनीति में नहरों, जलाशयों, पाइपलाइनों आदि के नेटवर्क के माध्यम से दो या दो से अधिक बेसिनों को जोड़ना शामिल है। इन अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण (आईबीडब्ल्यूटी) परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई क्षमता और बाढ़ नियंत्रण को बढ़ाना और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल आपूर्ति में सुधार करना है।
नदियों को आपस में जोड़ने के लाभ/महत्व:
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सिंचाई में वृद्धि: नदियों को आपस में जोड़ने (रिवर इंटरलिंकिंग) से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। स्थिर जल उपलब्धता से अनियमित मानसूनी वर्षा पर निर्भरता कम हो जाती है।
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उदाहरण: केन-बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी।
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बाढ़ नियंत्रण
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बाढ़ प्रवण नदियों के अतिरिक्त पानी को जलाशयों की ओर मोड़ा जा सकता है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ को रोका जा सकता है।
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सूखे के दौरान संग्रहित पानी का उपयोग किया जा सकता है, जिससे सूखे के दौरान पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
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जल आपूर्ति में सुधार: नदी को आपस में जोड़ने से सूखे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में सुधार होता है, लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
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उदाहरण: केन-बेतवा लिंक परियोजना लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी।
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क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना
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राज्यों और क्षेत्रों में जल संसाधनों का समान वितरण सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करता है।
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सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कमी को कम करता है, आजीविका और खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है।
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जलविद्युत उत्पादन: नदियों को आपस में जोड़ने (रिवर इंटरलिंकिंग) वाली परियोजनाएँ नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को सुगम बनाती हैं।
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उदाहरण: केन-बेतवा लिंक परियोजना से 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा।
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नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी चुनौतियाँ/चिंताएँ:
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पर्यावरण संबंधी चिंताएँ
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ऐसी परियोजनाएं नदी की भू -आकृति, अवसाद/तलछट भार और पानी की गुणवत्ता को बदल देती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।
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वे मछली जैसी जलीय प्रवासी प्रजातियों सहित आवास और जैव विविधता को बाधित करती हैं।
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पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को जलमग्न कर देती हैं।
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सामाजिक विस्थापन
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नहरों और जलाशयों के निर्माण से आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है।
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पुनर्वास और पुनर्स्थापन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करते हैं।
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आर्थिक व्यवहार्यता
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नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाएँ पूंजी-गहन हैं। लागत बढ़ने और देरी की संभावना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल सकती है।
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उदाहरण: केन-बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये प्रारंभिक अनुमान से अधिक थे।
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अंतर्राज्यीय संघर्ष
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राज्यों के बीच जल-बंटवारा विवाद परियोजना कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
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सफल कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों का सहयोग महत्वपूर्ण है।
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निष्कर्ष:
इन बड़े पैमाने की परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन अधिक लागत प्रभावी, संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों जैसे वर्षा जल संचयन, स्थानीय जल संरक्षण और कुशल सिंचाई के आधार पर किया जाना चाहिए। जलवायु लचीलापन जैसी योजना के साथ विशिष्ट क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त की पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं के साथ-साथ स्थानीय समाधानों की खोज करना अधिक उपयुक्त हो सकता है।
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