Que: The lack of growth in the idea of regionalism in South Asia and issues with South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) is prompting India to experiment with other sub-regional platforms within the region and beyond. Comment.
(GS 2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: दक्षिण एशिया में क्षेत्रवाद के विचार में वृद्धि की कमी और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के साथ मुद्दे भारत को क्षेत्र के भीतर और बाहर अन्य उप-क्षेत्रीय मंचों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। टिप्पणी करें।
(जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
-
Introduction: Brief background of regionalism in South Asia.
-
Body: Challenges/issues with respect to SAARC. India’s strategic shift from SAARC to sub-regional platforms.
-
Conclusion: Way forward for India.
Introduction:
Despite shared history and cultural practices, the idea of regionalism could not make much headway in South Asia. The initiative for regionalism and a regional organisation emerged from the smaller countries in the region which resulted in the formation of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) in 1985.
Issues with SAARC:
-
Decolonisation and Cold War
-
Nature and context of the formation of states in South Asia after the process of decolonisation and the impact of Cold War on the region played major roles in not allowing the idea of regionalism to grow in the region.
-
-
The Pakistan Dynamic
-
The contradiction between the foundational principles of India and Pakistan did not allow any kind of meaningful cooperation between these countries.
-
Pakistan used the platform as a space to corner India and gang up with the smaller countries.
-
-
Expanding Chinese footprints in the region
-
China has been using it observer status in SAARC to legitimise its increased involvement in the region.
-
The expanding footprints of China in South Asia is directly challenging India’s natural primacy in the region.
-
India’s shift towards other sub-regional platforms:
-
It became clear to India that SAARC may not be very helpful in achieving its stated goals and that the platform may tie it down in South Asia and deny the opportunity for it to play a larger role in the international arena based on its power and capacity.
-
Examples of India’s policy includes:
-
Look East Policy formulated (1992)
-
Involvement in the formation of organisations like BIMSTEC (1997), IORA (1997), the Mekong-Ganga Cooperation (2000) and the Bangladesh Bhutan India Nepal (BBIN) Transport Agreement (2015).
-
-
The distancing of India from SAARC as an organisation has helped sub-regional cooperation to flourish in South Asia.
-
It also helped India to reinvent its age-old relations with the states and communities in the Indo-Pacific region and Indian Ocean littoral.
-
The smaller countries in the region have benefitted much from the increasing sub-regional cooperation. The stunted growth of regionalism in South Asia indirectly promoted sub-regional cooperation in the region and extra-regional cooperation with the Indo-Pacific.
Conclusion:
South Asia is the natural home region of India and all other countries in the region are connected with India culturally and otherwise. Hence, increased engagement with the neighbouring countries will help improve India’s relations in the neighbourhood and strengthen the positive aspects of regionalism in South Asia. Also, it will help contain the increased involvement of China in the region.
दृष्टिकोण:
-
प्रस्तावना: दक्षिण एशिया में क्षेत्रवाद की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का परिचय दें।
-
मुख्य भाग: सार्क के संबंध में चुनौतियाँ/मुद्दे संबोधित करते हुए, सार्क से उप-क्षेत्रीय मंचों की ओर भारत का रणनीतिक बदलावों का उल्लेख करें।
-
निष्कर्ष: भारत के लिए आगे का रास्ता बताते हुए उत्तर का समापन करें।
प्रस्तावना:
साझा इतिहास और सांस्कृतिक प्रथाओं के बावजूद, क्षेत्रवाद का विचार दक्षिण एशिया में ज्यादा प्रगति नहीं कर सका। ये क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय संगठन की पहल क्षेत्र के छोटे देशों से उभरी है, जिसके परिणामस्वरूप 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) का गठन हुआ।
सार्क से संबंधित मुद्दे:
-
वि-औपनिवेशीकरण और शीत युद्ध
-
वि-औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के बाद दक्षिण एशिया में राज्यों के गठन की प्रकृति और संदर्भ और क्षेत्र पर शीत युद्ध के प्रभाव ने क्षेत्र में क्षेत्रवाद के विचार को बढ़ने नहीं देने में प्रमुख भूमिका निभाई।
-
-
पाकिस्तान की अस्थिर प्रकृति
-
भारत और पाकिस्तान के मूलभूत सिद्धांतों के बीच विरोधाभास ने इन देशों के बीच किसी भी तरह के सार्थक सहयोग की अनुमति नहीं दी।
-
पाकिस्तान ने इस मंच का इस्तेमाल भारत को घेरने और छोटे देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए किया।
-
-
क्षेत्र में चीनी गतिविधियों का विस्तार
-
चीन क्षेत्र में अपनी बढ़ती भागीदारी को वैध बनाने के लिए सार्क में अपने पर्यवेक्षक की स्थिति का उपयोग कर रहा है।
-
दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते पदचिह्न सीधे तौर पर क्षेत्र में भारत की प्राकृतिक प्रधानता को चुनौती दे रहे हैं।
-
भारत का अन्य उप-क्षेत्रीय प्लेटफार्मों की ओर बदलाव:
-
भारत के लिए यह स्पष्ट हो गया कि सार्क अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत मददगार नहीं हो सकता है और यह मंच इसे दक्षिण एशिया में बांध सकता है और इसकी शक्ति और क्षमता के आधार पर इसे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के अवसर से वंचित कर सकता है।
-
भारत की नीति के उदाहरणों में शामिल हैं:
-
पूर्व की ओर देखो नीति (1992)
-
बिम्सटेक (1997), आईओआरए (1997), मेकांग-गंगा सहयोग (2000) और बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल (बीबीआईएन) परिवहन समझौता (2015) जैसे संगठनों के गठन में भागीदारी।
-
-
एक संगठन के रूप में सार्क से भारत की दूरी ने दक्षिण एशिया में उप-क्षेत्रीय सहयोग को पनपने में मदद की है।
-
इससे भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों और समुदायों के साथ अपने सदियों पुराने संबंधों को फिर से स्थापित करने में भी मदद मिली।
-
इस प्रकार, बढ़ते उप-क्षेत्रीय सहयोग से क्षेत्र के छोटे देशों को अत्यंत लाभ हुआ है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रवाद की अवरुद्ध वृद्धि ने अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय सहयोग और भारत-प्रशांत के साथ अतिरिक्त-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया।
निष्कर्ष:
दक्षिण एशिया भारत का प्राकृतिक गृह क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अन्य सभी देश सांस्कृतिक और अन्यथा भारत से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव बढ़ने से पड़ोस में भारत के संबंधों को बेहतर बनाने और दक्षिण एशिया में क्षेत्रवाद के सकारात्मक पहलुओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे क्षेत्र में चीन की बढ़ती भागीदारी को रोकने में मदद मिलेगी।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Submit your answer