Que. India's female labour force participation rate has been declining over the past two decades. Discuss the major factors behind the low rate of women employment in India. Also suggest some measures to tackle declining female labour force participation.
(GS-3, 250 Words, 15 Marks)
प्रश्न : भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में पिछले दो दशकों में गिरावट आ रही है। भारत में महिला रोजगार की कम दर के पीछे के प्रमुख कारकों की चर्चा करें। साथ ही, महिला श्रम बल की घटती भागीदारी से निपटने के लिए कुछ उपाय भी सुझाएं।
(जीएस-3, 250 शब्द, 15 अंक)
Model Answer:
As per ILO, 52% of women in India express a desire to work either in paid jobs or in both paid jobs and care for families and homes. But surprisingly, India's female labour participation rate has been surprisingly declining over the past two decades, dropping from 32% in 2005 to 19% in 2021. India however has a number of factors that hold women back from paid work – in both rural and urban settings.
Factors behind low women labour force participation
- Unpaid labour and vulnerable employment: Women's contributions to household chores, caregiving, and other unpaid activities are not adequately accounted for, leading to an underestimation of their labour force participation.
- Societal norms and gender roles: Conservative societal norms in India prioritise women's roles within the family, often leading them to leave their jobs, especially after marriage or after having children.
- Need for better government measures and laws: Inadequate budgetary allocations for women and children hinder the progress of welfare schemes, while weakened programmes and limited spending on women's safety perpetuate challenges in the workforce.
- Economic constraints: Weak job creation, faulty economic policies, and insufficient investment in unorganised sectors, micro, small, and medium enterprises, and rural development contribute to the scarcity of gainful employment for women.
- Gender inequality and lack of suitable job opportunities for women: Some sectors, particularly male-dominated ones like manufacturing, present barriers to entry for women entrepreneurs and employees. A lack of decent and accessible job options hinders women from entering or remaining in the workforce.
- Reliance on agriculture: The stagnant growth in the secondary sector, particularly in manufacturing, poses a challenge in transitioning employment opportunities from agriculture to industries that provide better prospects.
- Increased prosperity: As household incomes rise, women – particularly in urban areas are leaving the workforce because they no longer need to engage in physically demanding labour.
- Choosing education over work: Many women prioritise education, which temporarily takes them out of the workforce, but they face challenges in finding suitable jobs upon completion of their studies.
- Safety concerns: Migration and safety concerns further limit women's access to employment. Inadequate urban infrastructure, along with safety issues in public spaces, can discourage women from seeking and retaining jobs, particularly in urban areas.
- Gender pay gap: The Oxfam India Discrimination Report 2022 highlighted the gender pay gap in India, with women facing bias in recruitment and pay across the country.
Measures to tackle declining female labour force participation
- Ensuring equal pay for work of equal value through legal protection, wage transparency, and gender-neutral job evaluation.
- Addressing occupational segregation by challenging preconceived notions about the value of certain types of work.
- Eliminating gender discrimination and harassment through legislation, effective remedies, and awareness campaigns.
- Promoting work-family balance through adequate maternity protection, paid paternity and parental leave, and social protection measures.
- Creating quality care jobs and improving regulation and protection for care professionals.
- Implementing gender-responsive policies to safeguard women's employment during economic downturns.
- To foster women's entrepreneurship and employment in India, there is a need for initiatives such as financial support for women entrepreneurs, improved education and training access.
- Apart from the technical skills, they have to be trained in cognitive and interpersonal skills to adapt to a technology-enabled world.
Creating an inclusive environment that empowers women is crucial for India's growth trajectory, necessitating continuous evaluation of efforts to challenge stereotypes and encourage female labour force entry. Promoting gender equality and increasing women's participation in the workforce are critical steps toward leveraging India's demographic dividend and achieving sustainable growth.
मॉडल उत्तर:
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, भारत में 52% महिलाएं या तो वेतन वाली नौकरियों में या दोनों - वेतन वाली नौकरी एवं काम करने और घर-परिवार की देखभाल करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, भारत की महिला श्रम भागीदारी दर में पिछले दो दशकों में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आई है, जो कि वर्ष 2005 में 32% से घटकर 2021 में 19% हो गई है। हालांकि, भारत में - ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसे कई कारक हैं, जो महिलाओं को भुगतान वाले काम से रोकते हैं।
महिला श्रम बल की कम भागीदारी के पीछे कारक:
- अवैतनिक श्रम और असुरक्षित रोजगार: घरेलू कामकाज, देखभाल और अन्य अवैतनिक गतिविधियों में महिलाओं के योगदान को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिसके कारण उनकी श्रम शक्ति भागीदारी को कम करके आंका जाता है।
- सामाजिक मानदंड और लैंगिक भूमिकाएँ: भारत में रूढ़िवादी सामाजिक मानदंड परिवार के भीतर महिलाओं की भूमिकाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण अक्सर उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, खासकर शादी के बाद या बच्चे पैदा करने के बाद।
- बेहतर सरकारी उपायों और कानूनों की आवश्यकता: महिलाओं और बच्चों के लिए अपर्याप्त बजटीय आवंटन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में बाधा डालता है, जबकि कमजोर कार्यक्रम और महिलाओं की सुरक्षा पर सीमित खर्च कार्यबल में चुनौतियां बरकरार रखता है।
- आर्थिक बाधाएं: कमजोर रोजगार सृजन, दोषपूर्ण आर्थिक नीतियां, और असंगठित क्षेत्रों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और ग्रामीण विकास में अपर्याप्त निवेश महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार की कमी में योगदान देता है।
- लैंगिक असमानता और महिलाओं के लिए उपयुक्त नौकरी के अवसरों की कमी: कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से विनिर्माण, जैसे पुरुष-प्रधान क्षेत्र, महिला उद्यमियों और कर्मचारियों के लिए प्रवेश में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। जिससे, सभ्य और सुलभ नौकरी संबन्धी विकल्पों की कमी महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने या बने रहने में बाधा डालती है।
- कृषि पर निर्भरता: द्वितीयक क्षेत्र, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में स्थिर वृद्धि, रोजगार के अवसरों को कृषि से बेहतर संभावनाएं प्रदान करने वाले उद्योगों में स्थानांतरित करने में एक चुनौती पैदा करती है।
- समृद्धि में वृद्धि: जैसे-जैसे घरेलू आय बढ़ रही है, महिलाएं - विशेषकर शहरी क्षेत्रों में कार्यबल छोड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें अब शारीरिक रूप से कठिन श्रम में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।
- काम के स्थान पर शिक्षा को चुनना: कई महिलाएं शिक्षा को प्राथमिकता देती हैं, जो उन्हें अस्थायी रूप से कार्यबल से बाहर कर देती है, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी होने पर उन्हें उपयुक्त नौकरी खोजने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: प्रवासन और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ महिलाओं की रोज़गार तक पहुंच को और सीमित कर देती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के मुद्दों के साथ-साथ अपर्याप्त शहरी बुनियादी ढाँचा, महिलाओं को विशेषकर शहरी क्षेत्रों में नौकरी खोजने और बनाए रखने से हतोत्साहित कर सकता है।
- लैंगिक आधार पर वेतन अंतराल: ऑक्सफैम इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 ने भारत में लिंग के आधार पर वेतन अंतर को उजागर किया है, जिसमें पूरे देश में महिलाओं को भर्ती और वेतन में पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है।
महिला श्रम बल भागीदारी में गिरावट से निपटने के उपाय:
- कानूनी सुरक्षा, वेतन पारदर्शिता और लिंग-तटस्थ नौकरी मूल्यांकन के माध्यम से समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना।
- कुछ प्रकार के कार्यों के मूल्य के बारे में पूर्वनिर्धारित धारणाओं को चुनौती देकर व्यावसायिक अलगाव को संबोधित करना।
- कानून, प्रभावी उपचार और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न को समाप्त करना।
- पर्याप्त मातृत्व सुरक्षा, सवैतनिक पितृत्व व माता-पिता के अवकाश और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से कार्य-परिवार संतुलन को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तापूर्ण देखभाल संबंधी नौकरियों का सृजन करना और देखभाल संबंधी पेशेवरों के लिए विनियमन और सुरक्षा में सुधार करना।
- आर्थिक मंदी के दौरान महिलाओं के रोजगार की सुरक्षा के लिए लिंग-अनुक्रियाशील नीतियों को लागू करना।
- भारत में महिला उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण पहुंच, जैसी पहल की आवश्यकता है।
- तकनीकी कौशल के अलावा, प्रौद्योगिकी-सक्षम दुनिया के अनुकूल होने के लिए उन्हें संज्ञानात्मक और पारस्परिक कौशल में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
निष्कर्षत: महिलाओं को सशक्त बनाने वाला एक समावेशी वातावरण बनाना, भारत के विकास पथ के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे रूढ़िवादिता को चुनौती देने और महिला श्रम बल में प्रवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का निरंतर मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। इस सन्दर्भ में, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और सतत विकास हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
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