Que. Is establishment of All India Judicial Service (AIJS) a solution to the problems of judiciary? Evaluate.
(GS2, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: क्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना न्यायपालिका की समस्याओं का समाधान है? मूल्यांकन करें।
(जीएस2, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
The vision document titled ‘Strategy for New India @ 75’, released by the NITI Aayog, amongst other things, also proposed a spate of judicial reforms. The think-tank has come out batting for the creation of an All India Judicial Service (AIJS), akin to the other central services like the IAS and the IPS.
President Droupadi Murmu’s suggestion that the creation of an All-India Judicial Service (AIJS) will help diversify the judiciary by allowing bright youngsters from varied backgrounds to become judges through a merit-based process revives the debate on whether a national system of recruitment at the district judge level is desirable.
Status of AIJS:
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The idea was first mooted by the Law Commission in the 1950s to have an AIJS. Under this the district judges will be recruited centrally through an all-India examination. They will then be allocated to each State along the lines of the AIS.
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The Constitution was amended in 1976 (42nd Amendment) to provide for an AIJS under Article 312. Article 312 was amended to confer power on the Rajya Sabha to initiate the process for setting up an AIJS, by passing a resolution supported by two-thirds majority in the upper house.
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The 14th Report on Reform of Judicial Administration — alluded to the need for creating a separate all-India service for judicial officers.
Need for AIJS:
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The AIJS is an attempt to ensure that younger judges are promoted to the SC and HCs. In the existing system, recruits join as magistrates in the subordinate judiciary and take at least 10 years to become district judges.
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This is expected to ensure a transparent and efficient method of recruitment to attract the best talent in India’s legal profession.
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India’s legal infrastructure is facing various issues, particularly the lower judiciary.
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At present India has just 13 judicial posts per million people, though the Law Commission had recommended 50 judges per million of the population, based on the ratio prevalent in the US previously.
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Judiciary is suffering from massive vacancies across the nation and the scarcity is worsened in some states due to judicial absenteeism.
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Hence there is need of urgent mechanism to appoint new judges.
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As a consequence, the pendency is high with the number of cases about 2.8 crores.
Issues with AIJS:
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Solving Vacancy issues
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The AIJS is being proposed as a panacea to cure the chronic vacancy crisis plaguing the Indian subordinate judiciary.
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Violates Basic Structure Doctrine
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Niti Aayog’s document rather ambitiously proposed an AIJS to cover entry level civil judges, prosecutors and legal advisers to comprise the service (subordinate judges).
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A sweeping mandate would require considerable amendments to the Constitution, especially with respect to the appointments process for the lower subordinate judiciary (that is, all ranks below that of a district judge).
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Oversimplification
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The idea of an AIJS has been significantly contentious within the legal fraternity and other concerned stakeholders.
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Taking into account local laws, practices and customs which vary widely across States and even training judges in this line would be a problem.
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The need to ensure reservation for locally domiciled citizens, the central selection mechanisms will throw up grave concerns impugning their utility and legality as judicial reforms.
Way Forward:
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It is through an all India judicial services examination conducted by the UPSC in order to maintain “high standards” in the judiciary.
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AIJS should be designed in a manner to remove its shortcomings and it can be an effective solution to the vacancy in Judiciary.
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Adequate judges can be made available only if they are recruited in large strength through AIJS just like we see in case of IAS, IPS, IFS and other civil services.
A meritocratic judiciary is the need of the hour which is possible with a competitive recruitment process.
मॉडल उत्तर:
नीति आयोग द्वारा जारी 'नए भारत के लिए रणनीति@75' शीर्षक वाले विजन दस्तावेज़ में अन्य बातों के अलावा, न्यायिक सुधारों का भी प्रस्ताव रखा गया है। थिंक-टैंक आईएएस और आईपीएस जैसी अन्य केंद्रीय सेवाओं के समान एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के निर्माण के लिए आगे आया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सुझाव है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के निर्माण से विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं को योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीश बनने की अनुमति देकर न्यायपालिका में विविधता लाने में मदद मिलेगी, इस बहस को पुनर्जीवित करता है कि क्या जिला न्यायाधीश स्तर पर भर्ती की एक राष्ट्रीय प्रणाली वांछनीय है।
एआईजेएस की स्थिति:
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अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) बनाने का विचार सबसे पहले 1950 के दशक में विधि आयोग द्वारा रखा गया था। इसके तहत जिला न्यायाधीशों की भर्ती अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर की जाएगी। इसके बाद उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) की तर्ज पर प्रत्येक राज्य को आवंटित किया जाएगा।
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अनुच्छेद-312 के तहत एआईजेएस प्रदान करने के लिए संविधान में 1976 (42वां संशोधन) में संशोधन किया गया था। उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करके, एआईजेएस की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यसभा को शक्ति प्रदान करने के लिए अनुच्छेद-312 में संशोधन किया गया था। .
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न्यायिक प्रशासन के सुधार पर 14वीं रिपोर्ट - न्यायिक अधिकारियों के लिए एक अलग अखिल भारतीय सेवा बनाने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है।
एआईजेएस की आवश्यकता:
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अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि युवा न्यायाधीशों को एससी और हाई कोर्ट में पदोन्नत किया जाए। मौजूदा व्यवस्था में, भर्ती किये गये लोग अधीनस्थ न्यायपालिका में मजिस्ट्रेट के रूप में शामिल होते हैं और जिला न्यायाधीश बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं।
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इससे भारत के कानूनी पेशे में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए भर्ती का एक पारदर्शी और कुशल तरीका सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
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भारत का कानूनी बुनियादी ढांचा, विशेषकर निचली न्यायपालिकाएं विभिन्न मुद्दों का सामना कर रहीं हैं।
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वर्तमान में भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल 13 न्यायिक पद हैं, हालाँकि विधि आयोग ने पहले अमेरिका में प्रचलित अनुपात के आधार पर, प्रति दस लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी।
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पूरे देश में न्यायपालिका बड़े पैमाने पर रिक्तियों से जूझ रही है और कुछ राज्यों में न्यायिक अनुपस्थिति के कारण रिक्तियां और भी बदतर हो गई हैं।
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इसलिए नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तत्काल तंत्र की आवश्यकता है।
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इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न न्यायिक स्तर पर मामलों की बहुत अधिक संख्या, लगभग 2.8 करोड़ मामले लंबित हैं।
एआईजेएस से जुड़े मुद्दे:
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रिक्ति संबंधी मुद्दों का समाधान
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भारतीय अधीनस्थ न्यायपालिका में चल रही पुरानी रिक्ति संकट को ठीक करने के लिए एआईजेएस को एक रामबाण औषधि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।
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बुनियादी ढांचा (मूल संरचना) सिद्धांत का उल्लंघन
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नीति आयोग के दस्तावेज़ में प्रवेश स्तर के सिविल न्यायाधीशों, अभियोजकों और कानूनी सलाहकारों को शामिल करने के लिए सेवा (अधीनस्थ न्यायाधीश) को शामिल करने के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस)का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा गया है।
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एक व्यापक जनादेश के लिए संविधान में काफी संशोधन की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से निचली अधीनस्थ न्यायपालिका (अर्थात्, जिला न्यायाधीश से नीचे के सभी रैंक) के लिए नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में।
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अति-सरलीकरण
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एआईजेएस का विचार कानूनी बिरादरी और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच काफी विवादास्पद रहा है।
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स्थानीय कानूनों, प्रथाओं और रीति-रिवाजों को ध्यान में रखना, जो विभिन्न राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न हैं और यहां तक कि न्यायाधीशों को इस दिशा में प्रशिक्षित करना भी एक समस्या होगी।
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स्थानीय रूप से अधिवासित नागरिकों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता, केंद्रीय चयन तंत्र न्यायिक सुधारों के रूप में उनकी उपयोगिता और वैधता को चुनौती देते हुए गंभीर चिंताएं पैदा करेगा।
आगे का रास्ता:
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यह न्यायपालिका में "उच्च मानकों" को बनाए रखने के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) परीक्षा के माध्यम से होता है।
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एआईजेएस को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि इसकी कमियों को दूर किया जा सके और यह न्यायपालिका में रिक्तियों के लिए एक प्रभावी समाधान हो सकता है।
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पर्याप्त न्यायाधीश तभी उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जब उन्हें एआईजेएस के माध्यम से बड़ी संख्या में भर्ती किया जाए, जैसा कि हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य सिविल सेवाओं के मामले में देखते हैं।
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एक योग्यता आधारित न्यायपालिका समय की मांग है, जो प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रक्रिया से संभव है।
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