Que: United Nations General Assembly (UNGA) requested the International Court of Justice (ICJ) to issue an advisory opinion on states’ obligations in respect of climate change. How can the ICJ's advisory opinion balance the need for accountability for vulnerable nations with the concerns of powerful nations, while encouraging global action on climate change?
(GS 3; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से जलवायु परिवर्तन के संबंध में राज्यों के दायित्वों पर एक सलाहकार राय जारी करने का अनुरोध किया। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हुए आईसीजे की सलाहकारी राय शक्तिशाली देशों की चिंताओं के साथ कमजोर देशों के लिए जवाबदेही की आवश्यकता को कैसे संतुलित कर सकती है?
(जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
-
Introduction: Introduce by writing the background or give current context.
-
Body: Accountability for Vulnerable Nations; Concerns of Powerful Nations; ICJ’s balancing act.
-
Conclusion: Summarise the answer or write way forward
Introduction:
The year 2024 became the first to breach the 1.5oC global warming threshold. This underlines the urgency for addressing the rising global emissions and holding nations accountable to their pledges to reduce emissions. The existing climate governance mechanisms, are voluntary and based on national pledges.
In March 2023 UNGA adopted a resolution requesting the International Court of Justice (ICJ) to issue an advisory opinion on states’ obligations in respect of climate change. The advisory should balance the need for accountability for vulnerable nations and the concerns of powerful nations.
Accountability for Vulnerable Nations:
Small island nations, represented by the Alliance of Small Island States (AOSIS), and developing countries in Africa, are very vulnerable to climate change. ICJ’s advisory should:
-
Demand accountability: High-emission nations can be held responsible for their disproportionate contributions to climate change.
-
Support reparations: Legal frameworks could legitimize demands for financial and technological support to address climate-related damages.
-
Strengthen treaties: Aligning the ICJ’s opinion with existing frameworks, such as the UN Framework Convention on Climate Change, could reinforce commitments made under international agreements.
-
Empower smaller states: Vulnerable nations could leverage the ICJ opinion to seek legal action or stronger negotiations with major emitters.
Concerns of Powerful Nations:
-
Preservation of sovereignty: Powerful nations like US, Russia, China prefer voluntary mechanisms, like nationally determined contributions (NDCs), over binding legal obligations.
-
Economic disruption: Fear that legal rulings may impose restrictions on fossil fuel industries and disrupt energy security.
-
Liability risks: Avoidance of potential lawsuits or financial reparations linked to historical emissions.
Way Forward: Role of ICJ in Bridging the Divide:
-
Clarify existing obligations: Offer legal clarity on states’ duties under current international agreements without imposing new responsibilities.
-
Strengthen the integration of laws: Link climate action with broader principles of international law, such as preventing transboundary harm and protecting human rights.
-
Promote differentiated responsibilities: Recognize the principle of “common but differentiated responsibilities,” balancing the capabilities and historical emissions of states.
-
Encourage global collaboration: Foster cooperative mechanisms rather than adversarial approaches, ensuring all parties are motivated to act.
-
Empower vulnerable nations: Provide legal tools to small island states and developing nations to demand fair support and reparations.
Conclusion:
By striking the balance between the need for accountability for vulnerable nations and the concerns of powerful nations, the ICJ’s advisory opinion can set a powerful precedent, guiding nations toward equitable and effective global climate action.
दृष्टिकोण:
-
परिचय: पृष्ठभूमि का उल्लेख या वर्तमान संदर्भ देकर परिचय दें।
-
मुख्य भाग: संवेदनशील देशों के लिए जवाबदेही; शक्तिशाली देशों की चिंताएँ; आईसीजे का संतुलनकारी कार्य।
-
निष्कर्ष: उत्तर को सारांशित करते हुए आगे की राह प्रस्तुत करें।
परिचय:
वर्ष 2024 1.5oC ग्लोबल वार्मिंग सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया। यह बढ़ते वैश्विक उत्सर्जन को संबोधित करने और उत्सर्जन को कम करने की अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति देशों को जवाबदेह बनाने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। मौजूदा जलवायु प्रशासन तंत्र, स्वैच्छिक हैं और राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं पर आधारित हैं।
मार्च 2023 में UNGA ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से जलवायु परिवर्तन के संबंध में राज्यों के दायित्वों पर एक सलाहकार राय जारी करने का अनुरोध किया गया। इस सलाह को संवेदनशील देशों के लिए जवाबदेही की आवश्यकता और शक्तिशाली देशों की चिंताओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
संवेदनशील देशों के लिए जवाबदेहिता:
छोटे द्वीपीय राष्ट्र, जिनका प्रतिनिधित्व छोटे द्वीपीय देशों के गठबंधन (AOSIS) द्वारा किया जाता है, और अफ्रीका के विकासशील देश, जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। आईसीजे की सलाह में यह शामिल होना चाहिए:
-
जवाबदेही की मांग: उच्च-उत्सर्जन वाले देशों को जलवायु परिवर्तन में उनके असंगत योगदान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
-
क्षतिपूर्ति का समर्थन करना: कानूनी ढाँचे जलवायु से संबंधित नुकसानों को दूर करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की माँग को वैध बना सकते हैं।
-
संधियों को मजबूत करना: आईसीजे की राय को मौजूदा ढांचे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), के साथ संरेखित करना, अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को मजबूत कर सकता है।
-
छोटे राज्यों को सशक्त बनाना: संवेदनशील राष्ट्र कानूनी कार्रवाई या प्रमुख उत्सर्जकों के साथ मजबूत बातचीत के लिए आईसीजे की राय का लाभ उठा सकते हैं।
शक्तिशाली देशों की चिंताएँ:
-
संप्रभुता का संरक्षण: अमेरिका, रूस, चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र बाध्यकारी कानूनी दायित्वों की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) जैसे स्वैच्छिक तंत्रों को प्राथमिकता देते हैं।
-
आर्थिक व्यवधान: यह डर है कि कानूनी फैसले जीवाश्म ईंधन उद्योगों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और ऊर्जा सुरक्षा को बाधित कर सकते हैं।
-
देयता संबंधी जोखिम: ऐतिहासिक उत्सर्जन से जुड़े संभावित मुकदमों या वित्तीय क्षतिपूर्ति से बचना।
आगे की राह: विभाजन को पाटने में आईसीजे की भूमिका
-
मौजूदा दायित्वों को स्पष्ट करना: नई ज़िम्मेदारियाँ थोपे बिना मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत राज्यों के कर्तव्यों पर कानूनी स्पष्टता प्रदान करना।
-
कानूनों के एकीकरण को मज़बूत करना: जलवायु कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के व्यापक सिद्धांतों से जोड़ें, जैसे कि सीमा पार नुकसान को रोकना और मानवाधिकारों की रक्षा करना।
-
विभेदित जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना: राज्यों की क्षमताओं और ऐतिहासिक उत्सर्जन को संतुलित करते हुए "सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" के सिद्धांत को पहचानना।
-
वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना: प्रतिकूल दृष्टिकोणों के बजाय सहकारी तंत्रों को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी पक्ष कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हों।
-
संवेदनशील देशों को सशक्त बनाना: छोटे द्वीपीय देशों और विकासशील देशों को उचित समर्थन और मुआवजे की मांग करने के लिए कानूनी उपकरण प्रदान करना।
निष्कर्ष:
संवेदनशील देशों के लिए जवाबदेही की आवश्यकता और शक्तिशाली देशों की चिंताओं के बीच संतुलन बनाकर, आईसीजे की सलाहकार राय एक शक्तिशाली मिसाल कायम कर सकती है, जो देशों को न्यायसंगत और प्रभावी वैश्विक जलवायु कार्रवाई की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Submit your answer