Que: Explain the key provisions of the Dam Safety Act of 2021. Also discuss the concerns associated with this act.
(GS-2, 250 Words, 15 Marks)
प्रश्न: बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रमुख प्रावधानों को समझाइए। इस अधिनियम से जुड़ी चिंताओं पर भी चर्चा कीजिए।
(जीएस-2, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- In the Introduction, write about the issue of dam safety.
- In the body, write down the main provisions of the act and concerns associated with it.
- Conclude your answer accordingly.
Model Answer:
India has almost 6,000 large dams and about 80% of them are more than 25 years old and carry safety risks. The issue of dam safety has been there in India since independence, however a need for a uniform legislation for dam safety in India was first felt in the year 1979 with the establishment of the Dam Safety Organization. The recently enacted Dam Safety Act, 2021, is a result of over 30 years of discussions and deliberations between the Centre and State Governments and incorporates a federalist approach in dealing with the issue of dam safety.
Key Provisions of Dam Safety Act, 2021
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National Legislation on Dam Safety: Unlike the Dam Safety Bill, 2010, the Act extends to the whole of India and not to only a few states and is enacted under the Union List.
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Application to specified dams: The Act applies to “specified dams” which are owned by State Agencies or private bodies. It applies to both dams constructed before or after the commencement of the Act.
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Establishment of Regulatory Institutions: The Act establishes the following Authorities: (i) National Committee on Dam Safety (NCDS); (ii) National Dam Safety Authority (NDSA); (iii) State Committee on Dam Safety (SDSCJ; (iv) State Dam Safety Organisations (SDSOs).
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Functions of SDSOs in relation to dam safety: The NCDS, NDSA, and SDSC are envisaged more in terms of policy making bodies and the primary duty and functions in relation to ensuring dam safety falls upon the SDSOs. They have the responsibility of keeping perpetual surveillance, carrying out inspections, monitoring operation and maintenance of specified dams within their jurisdiction.
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Responsibilities of Dam Owners: The act casts a number of obligations on the dam owners. As per the Act, they will be responsible for safe construction, operation, maintenance and supervision of the dam. They must establish a Dam Safety Unit which shall inspect the dams before and after the monsoon, and during and after events like earthquakes, floods etc or during and after any sign of distress.
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Offenses and Penalties: The obstruction in discharge of functions of state authorities (or any person authorized in this behalf) and refusal to comply with directions issued under the Act as an offense punishable with imprisonment of a term of one year or with fine or with both.
Concerns associated with Dam Safety Act of 2021:
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Non appointment of members of regulatory institutions: Non-appointment of members and delayed appointments virtually renders bodies dysfunctional.
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Constitution validity: The primary concerns raised against this is with respect to its constitution validity. As water, water storage and water power are state subjects under list II of the Constitution, only the state legislatures have the power to enact a law.
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Weak Definition of operational safety: Another concern with this act is the weak definition of operational safety. Dam Safety includes both structural safety and operational safety. However, the Act has given primary importance to structural safety and not given adequate emphasis to ensuring operational safety.
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Powers of key bodies: Another issue pertaining to the Act is with respect to the power and functions of NCDS, NDSA, and SCDSCs. The functions of these authorities are provided in schedules of the Act. The Central Government has the power to amend these schedules by way of a notification. In this regard a legal issue that arises is whether the core functions of a statutory authority should be modified by way of a notification or by way of legislative amendment.
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Compensation clause: The Standing Committee had recommended incorporation of provisions in the Bill to provide compensation to the affected people in case of dam failure. The same are not incorporated in the Act.
Despite the issues and challenges, the Dam Safety Act, 2021 is a right step in disaster mitigation and risk reduction. It is a futuristic legislation and gives dam safety a new thrust.
दृष्टिकोण:
- प्रस्तावना में बांध सुरक्षा के मुद्दे के बारे में लिखें।
- मुख्य भाग में, अधिनियम के मुख्य प्रावधानों और उससे जुड़ी चिंताओं को लिखें।
- तदनुसार अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
भारत में लगभग 6,000 बड़े बांध हैं और उनमें से लगभग 80% 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और सुरक्षा जोखिम रखते हैं। भारत में बाँध सुरक्षा का मुद्दा आज़ादी के बाद से ही बना हुआ है, हालाँकि भारत में बाँध सुरक्षा के लिए एक समान कानून की आवश्यकता पहली बार वर्ष 1979 में बाँध सुरक्षा संगठन की स्थापना के साथ महसूस की गई थी। हाल ही में अधिनियमित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 30 से अधिक वर्षों की चर्चा और विचार-विमर्श का परिणाम है और बांध सुरक्षा के मुद्दे से निपटने में एक संघीय दृष्टिकोण को शामिल करता है।
बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान:
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बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय कानून: बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 के विपरीत, यह अधिनियम केवल कुछ राज्यों तक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू है और इसे संघ सूची के तहत अधिनियमित किया गया है।
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निर्दिष्ट बांधों पर लागू: अधिनियम "निर्दिष्ट बांधों" पर लागू होता है जो राज्य एजेंसियों या निजी निकायों के स्वामित्व में हैं। यह अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में निर्मित दोनों बांधों पर लागू होता है।
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विनियामक संस्थानों की स्थापना: अधिनियम निम्नलिखित प्राधिकरणों की स्थापना करता है: (i) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस); (ii) राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए); (iii) राज्य बांध सुरक्षा समिति (एसडीएससी); (iv) राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ)।
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राज्य बांध सुरक्षा संगठन के कार्य: एनसीडीएस, एनडीएसए और एसडीएससी की परिकल्पना नीति निर्माण निकायों के संदर्भ में अधिक की जाती है और बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में प्राथमिक कर्तव्य और कार्य एसडीएसओ पर आते हैं। उनके पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट बांधों की सतत निगरानी रखने, निरीक्षण करने, संचालन की निगरानी और रखरखाव करने की जिम्मेदारी है।
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बांध मालिकों की जिम्मेदारियां: यह अधिनियम बांध मालिकों पर कई दायित्व डालता है। अधिनियम के अनुसार, वे बांध के सुरक्षित निर्माण, संचालन, रखरखाव और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्हें एक बांध सुरक्षा इकाई की स्थापना करनी चाहिए जो मानसून से पहले और बाद में, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी घटनाओं के दौरान और बाद में या संकट के किसी भी संकेत के दौरान और बाद में बांधों का निरीक्षण करेगी।
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अपराध और दंड: राज्य प्राधिकारियों (या इस संबंध में अधिकृत किसी भी व्यक्ति) के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना और अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का पालन करने से इनकार करना एक अपराध है जिसके लिए एक वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 से जुड़ी चिंताएँ:
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नियामक संस्थानों के सदस्यों की नियुक्ति न होना: सदस्यों की नियुक्ति न होना और नियुक्तियों में देरी निकायों को वस्तुतः निष्क्रिय बना देती है।
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संविधान की वैधता: इसके विरुद्ध उठाई गई प्राथमिक चिंताएँ इसकी संवैधानिक वैधता के संबंध में हैं। चूंकि जल, जल भंडारण और जल शक्ति संविधान की सूची II के तहत राज्य के विषय हैं, इसलिए केवल राज्य विधानमंडलों के पास ही कानून बनाने की शक्ति है।
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परिचालन सुरक्षा की लचर परिभाषा: इस अधिनियम के साथ एक और चिंता परिचालन सुरक्षा की कमजोर परिभाषा है। बांध सुरक्षा में संरचनात्मक सुरक्षा और परिचालनात्मक सुरक्षा दोनों शामिल हैं। हालाँकि, अधिनियम में संरचनात्मक सुरक्षा को प्राथमिक महत्व दिया गया है और परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करने पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है।
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प्रमुख निकायों की शक्तियां: अधिनियम से संबंधित एक और मुद्दा एनसीडीएस, एनडीएसए और एससीडीएससी की शक्ति और कार्यों के संबंध में है। इन प्राधिकारियों के कार्य अधिनियम की अनुसूचियों में प्रदान किये गये हैं। केंद्र सरकार के पास अधिसूचना के जरिए इन अनुसूचियों में संशोधन करने की शक्ति है। इस संबंध में एक कानूनी मुद्दा यह उठता है कि क्या किसी वैधानिक प्राधिकरण के मुख्य कार्यों को एक अधिसूचना के माध्यम से या विधायी संशोधन के माध्यम से संशोधित किया जाना चाहिए।
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मुआवजा खंड: स्थायी समिति ने बांध विफलता की स्थिति में प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने के लिए विधेयक में प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश की थी। इन्हें अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है।
मुद्दों और चुनौतियों के बावजूद, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 आपदा न्यूनीकरण और जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में एक सही कदम है। यह एक भविष्योन्मुखी कानून है, जो बांध सुरक्षा को नई ताकत देता है।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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