Que. What do you understand by basic structure doctrine? Explain its evolution and significance in safeguarding the constitution of India.
(GS-2, Polity, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : बुनियादी संरचना सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ? भारत के संविधान को सुरक्षित रखने में इसके विकास और महत्व की व्याख्या करें।
(जीएस -2, राजव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by mentioning about Kesavananda Bharati case and basic structure doctrine.
- In the body mention its evolution and significance in safeguarding the Constitution.
- Finally conclude your answer appropriately.
Model Answer:
In 1973, a 13-judge constitution bench ruled in Kesavananda Bharati v. State of Kerala that Article 368 of the constitution does not enable parliament to amend the basic framework of the document. The historic ruling came to be known as the “basic structure” doctrine. According to this judicial principle, the constitution has certain basic features which cannot be altered or destroyed by amendments by the parliament. Over the years, various facets of the basic structure doctrine have evolved, forming the basis for judicial review of constitutional amendments.
The evolution of basic structure doctrine can be divided into three main stages:
First stage- From Sankari Prasad’s judgement to I.C. Golaknath’s judgement:
- Shankari Prasad case: In the Shankari Prasad case, the constitutional validity of the first amendment act 1951 was challenged which curtailed the right to property. The court upheld the validity of the first amendment and also held that Article 368 empowers the parliament to amend the constitution without any exception that fundamental rights cannot be amended.
- Sajjan Singh case: The majority of the judges in this case on the same logic as held in the Shankari Prasad case held that parliament under Article 368 can amend any of the provisions of the constitution, including the fundamental rights.
- Golaknath case: However, in Golak Nath Vs, State of Punjab, the supreme court adopted a new vision and held that parliament could not curtail fundamental rights guaranteed under the Constitution. The court held that the substantive power to amend is not to be found in Article 368 and it only contains procedure to amend the constitution.
Second stage- Post Golakhnath Scenario and Keshavananda case judgment:
- The tussle between the judiciary and the legislature took a different shape after the decision in the Golakh Nath case.
- The then government enacted a series of constitutional amendments against Golakh Nath’s judgement. The 24th, 25th and 29th Constitutional Amendment Acts gave Parliament uncontrolled power to alter or even abolish any fundamental right.
- Keshavanada Bharti Case: The supreme court held that although parliament has the power to amend any part of the constitution, it could not use this power to alter or destroy its “basic structure”.
- Judges described the various aspects of the “basic structure” of the constitution in the judgement. It included the supremacy of the constitution, the republican and democratic form of government, the secular character of the constitution and the separation of powers between the legislature, executive and judiciary.
Third stage- post-Keshavanada Bharti case:
- Indira Gandhi v. Raj Narain case: The main evolution of this doctrine started during the emergency period. The 39th Amendment prohibited any challenge to the election of the President, Vice-President, Speaker and Prime Minister. In Indira Gandhi v. Raj Narain case, the court categorised the independent conduct of elections as a “basic structure”.
- Minerva Mill case: In this case, the supreme court provided key clarifications on the interpretation of the basic structure doctrine. Under the limited power of parliament to amend the constitution, two important factors were added i.e., to keep harmony and balance between the fundamental rights and directive principles and judicial review.
Significance of basic structure in safeguarding the constitution:
- Ensures constitutionalism: The doctrine of constitutionalism means limited government. It is the antithesis of arbitrary powers. The basic structure has helped in keeping the Constitution within the framework of constitutionalism.
- Bringing social change: The doctrine facilitates constitutional change paving the way for fundamental, social change through peaceful democratic means.
- Helpful in strengthening democracy: Genuine democracies rest on the sovereignty of the people and not the rulers. The basic structure doctrine has saved Indian democracy from degenerating into an authoritarian regime.
- Ensuring checks and balances: The doctrine of separation of power is part of the basic structure. Due to this, a balance has been reached between the responsibilities of Parliament and the Supreme Court for protecting the seamless web of the Indian Constitution.
Basic structure as an idea has developed over the years since its origin in the 1970s through various supreme court judgments. It is a means to give momentum to the living principles of the ‘Rule of Law’ and connotes that none is above the Constitution and the Constitution is supreme.
दृष्टिकोण:
- केशवानंद भारती मामला और बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, संविधान की सुरक्षा में इसके विकास और महत्व का उल्लेख करें।
- अंत में, उचित रूप से निष्कर्ष निकालते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
1973 में, 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में फैसला दिया कि संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को दस्तावेज़ के मूल ढांचे में संशोधन करने में सक्षम नहीं बनाता है। इस ऐतिहासिक फैसले को ‘बुनियादी संरचना (मूल ढांचा)’ के सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा। इस न्यायिक सिद्धांत के अनुसार, संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएँ हैं, जिन्हें संसद द्वारा संशोधनों द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में, बुनियादी संरचना सिद्धांत के विभिन्न पहलू विकसित हुए हैं, जो संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार बनाते हैं।
बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
प्रथम चरण- शंकरी प्रसाद के निर्णय से लेकर आई.सी. गोलकनाथ का निर्णय:
- शंकरी प्रसाद मामला: शंकरी प्रसाद मामले में, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसने संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया था। न्यायालय ने पहले संशोधन की वैधता को बरकरार रखा और यह भी कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को बिना किसी अपवाद के संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- सज्जन सिंह मामला: इस मामले में अधिकांश न्यायाधीशों ने शंकरी प्रसाद मामले में दिए गए तर्कों के आधार पर कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।
- गोलकनाथ मामला: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई दृष्टि अपनाई और कहा कि संसद संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि संशोधन करने की मूल शक्ति अनुच्छेद 368 में नहीं पाई जाती है और इसमें केवल संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया शामिल है।
द्वितीय चरण- गोलकनाथ परिदृश्य और केशवानंद मामले के निर्णय के बाद:
- गोलकनाथ मामले में फैसले के बाद न्यायपालिका और विधायिका के बीच की खींचतान ने एक अलग ही रूप ले लिया।
- तत्कालीन सरकार ने गोलकनाथ के फैसले के खिलाफ संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला लागू की। परिवर्ती 24वें, 25वें और 29वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को बदलने या यहां तक कि समाप्त करने की अनियंत्रित शक्ति प्रदान की।
- केशवानंद भारती मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह इस शक्ति का उपयोग अपनी ‘बुनियादी संरचना (मूल ढांचा)’ को बदलने या नष्ट करने के लिए नहीं कर सकती है।
- न्यायाधीशों ने अपने फैसले में संविधान की ‘बुनियादी संरचना’ के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया। इसमें संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण शामिल था।
तृतीय चरण- केशवानंद भारती मामले के बाद:
- इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला: इस सिद्धांत का मुख्य विकास आपातकालीन अवधि के दौरान शुरू हुआ। 39वें संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती देने पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में, न्यायालय ने चुनावों के स्वतंत्र संचालन को एक ‘बुनियादी संरचना (मूल ढांचा)’ के रूप में वर्गीकृत किया।
- मिनर्वा मिल्स मामला: इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बुनियादी संरचना (मूल ढांचा)’ के सिद्धांत की व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया। इसमें संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति के तहत, दो महत्वपूर्ण कारकों को जोड़ा गया था, अर्थात मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों और न्यायिक समीक्षा के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना।
संविधान की रक्षा में बुनियादी ढांचे का महत्व:
- संवैधानिकता को सुनिश्चित करना: संवैधानिकता के सिद्धांत का अर्थ है सीमित सरकार। यह निरंकुश शक्तियों का विरोधी है। संविधान के ढांचे के भीतर संविधान को रखने में बुनियादी संरचना ने मदद की है।
- सामाजिक परिवर्तन लाना: यह सिद्धांत शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से मौलिक, सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हुए संवैधानिक परिवर्तन की सुविधा प्रदान करता है।
- लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक: वास्तविक लोकतंत्र लोगों की संप्रभुता पर टिका होता है न कि शासकों पर। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत ने भारतीय लोकतंत्र को एक अधिनायकवादी शासन में पतित होने से बचाया है।
- नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करना: ‘शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत’ बुनियादी संरचना का हिस्सा है। इसके कारण भारतीय संविधान के आपस में जुड़े तत्वों की एक जटिल व्यवस्था की निर्बाध रक्षा के लिए संसद और सर्वोच्च न्यायालय के उत्तरदायित्वों के बीच एक संतुलन आ गया है।
निष्कर्षत: एक विचार के रूप में बुनियादी संरचना 1970 के दशक में अपनी उत्पत्ति के बाद से सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह 'कानून के शासन' के व्यावहारिक सिद्धांतों को गति देने का एक साधन है और यह दर्शाता है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, अर्थात- संविधान सर्वोच्च है।
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