Que. India has made significant improvements in reducing gender disparities. In this context, throw light on the measures taken by the government to reduce the gender gap. According to you, what more can be done to continue this progress?
प्रश्न: भारत ने लैंगिक असमानताओं को कम करने में उल्लेखनीय सुधार किया है। इस संदर्भ में लैंगिक अंतर को कम करने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपायों पर प्रकाश डालिये। आपकी राय में इस प्रगति को जारी रखने के लिए और क्या किया जा सकता है?
(जीएस-1, भारतीय समाज, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- In the Introduction mention about recently released gender gap report.
- In the body, mention measures taken by the government to reduce the gender gap and what more can be done to continue this progress.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
India has climbed eight places in the annual Gender Gap Report of the World Economic Forum 2023 and is ranked 127 out of 146 countries in terms of gender parity. India was ranked 135 in the report’s 2022 edition. According to the report, the country had also attained parity in enrolment across all levels of education. India stands to benefit more from reducing gender disparity and increasing women's inclusion in the mainstream than any other nation in the world.
Measures that were taken by the government to reduce the gender gap:
- Economic opportunities:
- Mahila Shakti Kendra (MSK) aims to empower rural women with opportunities for skill development and employment.
- Rashtriya Mahila Kosh (RMK) is an apex micro-finance organization that provides micro-credit at concessional terms to poor women for various livelihood and income-generating activities.
- The National Crèche Scheme ensures that women take up gainful employment by providing a safe, secure and stimulating environment to the children.
- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) aims to enable a large number of Indian youths including women to take up industry-relevant skill training in securing a better livelihood.
- Deen Dayal Upadhyay National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM): It focuses on creating opportunities for women in skill development, leading to market-based employment.
- Health & Survival:
- Beti Bachao Beti Padhao (BBBP): The objectives of the scheme are the prevention of gender-biased sex selective elimination, ensuring survival & protection of the girl child, and ensuring education and participation of the girl child.
- Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna aims to provide maternity benefits to pregnant and lactating mothers.
- Educational Attainments:
- Several steps and initiatives have been taken up in the school education system such as National Curriculum Framework (NCF) 2005 and flagship programmes like Samagra Shiksha and the subsequent Right to Education Act (RTE).
- Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs) have been opened in Educationally Backward Blocks (EBBs).
- Gender sensitisation is also done which includes a gender sensitization module - part of in-service training, construction of toilets for girls, construction of residential quarters for female teachers and curriculum reforms.
- Political Participation:
- To bring women into the mainstream of political leadership at the grass root level, the government has reserved 33% of the seats in Panchayati Raj Institutions for women.
What more can be done to continue this success?
- Increasing women’s participation in parliament: According to the gender gap report, women represent only 15.1% of parliamentarians. This should spur Parliament to take it to the next level by acting on the long-pending Women’s Reservation Bill, which proposes to reserve 33% of seats in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies for women.
- Increasing women’s participation in senior positions: According to the gender gap report, on providing even access for men and women to economic participation and opportunity, India ranks near the bottom with less than 40% parity. On the one hand, there are upticks in parity in wages and income, but then shares of women in senior positions and technical roles have dropped.
- Increasing female labour force participation: Current estimates place India's rate of female participation in the formal labour force at only 30 per cent which is among the lowest across developing nations. Women's work should be better counted, and they should also be given more opportunities to contribute to the formal economy.
- Improving Nutrition: Improving the nutrition of women and girls, especially by promoting more equitable eating practices. For e.g.: women cooperatives and SHGs should develop and implement their micro-plans for improved nutrition in their villages.
- Policy measures: The central and state governments should launch programs to support women’s leadership in local governance.
Gender equality is not only a fundamental human right but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world. Gender equality in India is the secret to all upheld success that our nation deserves in the long run. Taking the required measures for reducing gender disparity will also help India to achieve SDG Goal 5.
दृष्टिकोण:
- परिचय में हाल ही में जारी लैंगिक अंतराल रिपोर्ट का उल्लेख करें।
- मुख्य भाग में, लैंगिक अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें और इस प्रगति को जारी रखने के लिए और क्या किया जा सकता है, इसका उल्लेख करें।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत आठ पायदान ऊपर चढ़ गया है और लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। रिपोर्ट के 2022 संस्करण में भारत को 135वां स्थान दिया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में समानता का स्तर हासिल कर लिया है। लैंगिक असमानता कम करने और मुख्यधारा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से भारत को दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लाभ होगा।
लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय:
- आर्थिक अवसर :
- महिला शक्ति केंद्र (MSK) का उद्देश्य, ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।
- राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त (माइक्रोफाइनेंस) संगठन है, जो विभिन्न आजीविका और आय-सृजन संबंधी गतिविधियों के लिए गरीब महिलाओं को रियायती शर्तों पर सूक्ष्म-ऋण प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय क्रेच योजना, यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएं बच्चों को सुरक्षित, सुरक्षित और उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करके लाभकारी रोजगार अपनाएं।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का उद्देश्य महिलाओं सहित बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका हासिल करने के लिए उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है।
- दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) कौशल विकास में महिलाओं के लिए अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे बाजार-आधारित रोजगार प्राप्त होता है।
- स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा:
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना का उद्देश्य लिंग-पक्षपातपूर्ण लिंग चयन उन्मूलन की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लक्ष्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है।
- शैक्षणिक उपलब्धियाँ:
- स्कूल शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2005 और समग्र शिक्षा जैसे प्रमुख कार्यक्रम और उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) जैसे कई कदम और पहल की गई हैं।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBBs) में खोले गए हैं।
- लिंग संवेदीकरण भी किया जाता है ,जिसमें एक लिंग संवेदीकरण मॉड्यूल - सेवाकालीन प्रशिक्षण का हिस्सा, लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण, महिला शिक्षकों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण और पाठ्यक्रम में सुधार, आदि शामिल है।
- राजनीतिक भागीदारी:
- जमीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें आरक्षित की हैं।
इस सफलता को जारी रखने के लिए और क्या किया जा सकता है?
- संसद में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी: लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार,संसद में महिलाओं का केवल 15.1% का प्रतिनिधित्व हैं। इसे लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर कार्रवाई करके संसद को इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
- वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी: लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक भागीदारी और अवसर तक समान पहुंच प्रदान करने के मामले में, भारत 40% से कम समानता के साथ सबसे निचले पायदान पर है। एक तरफ, वेतन और आय में समानता में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ, वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि: वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत में औपचारिक श्रम बल में महिला भागीदारी की दर केवल 30 प्रतिशत है, जो कि विकासशील देशों में सबसे कम है। जबकि महिलाओं के काम को बेहतर तरीके से गिना जाना चाहिए और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में योगदान देने के अधिक अवसर भी दिए जाने चाहिए।
- पोषण में सुधार: विशेष रूप से अधिक न्यायसंगत खान-पान प्रथाओं को बढ़ावा देकर महिलाओं और लड़कियों के पोषण में सुधार करना। उदाहरण के लिए, महिला सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने गांवों में बेहतर पोषण के लिए अपनी सूक्ष्म योजनाएं विकसित और कार्यान्वित करनी चाहिए।
- नीतिगत उपाय: केंद्र और राज्य सरकारों को स्थानीय शासन में महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए।
निष्कर्षत: लैंगिक समानता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए एक आवश्यक आधार है। भारत में लैंगिक समानता उन सभी सफल सफलताओं का रहस्य है जिसका हमारा देश दीर्घकाल में हकदार है। लैंगिक असमानता को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने से भारत को एसडीजी लक्ष्य 5 हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
Note:
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