Que. Developed countries owe historic responsibility for climate change. In the light of this statement, discuss the concept of climate reparation & climate justice highlighting the recent developments.
(GS-3, Environment, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: जलवायु परिवर्तन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी विकसित देशों की है। इस कथन के आलोक में, हाल के घटनाक्रमों पर प्रकाश डालते हुए जलवायु क्षतिपूर्ति और जलवायु न्याय की अवधारणा पर चर्चा करें।
(GS-3, पर्यावरण, 150 शब्द, 10 अंक)
Model Answer:
Climate justice is a concept that addresses the just division, fair sharing, and equitable distribution of the benefits and burdens arising out of climate change. UNFCCC also acknowledged & embraced the principle of climate justice. For example, the rich nations would reduce emissions while the developing countries would receive help in the form of financing & clean technology.
The principle of Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) of United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) acknowledges the differing responsibilities of individual countries in addressing climate change, as historically, the developed countries have been the prime polluters.
For example, the U.S. released around 500 gigatons of CO2 since 1850, representing some 20% of the global total & these historical emissions did not include overseas emissions under colonial rule.
Though the calls for “climate reparations” & “climate justice” are not new, climate activists at COP-26 have given much needed push to these calls.
The concept of climate justice is intrinsically linked with that of climate reparations. Climate reparations calls for finances to be provided by the Global North to the Global South as a means to address the historical responsibility of the Global North towards climate change.
However, these calls have suffered from following shortcomings:
- In 2009, at COP-15, developed countries pledged $ 100 bn / year in climate financing, however, they’ve barely lived up to the pledge.
- Also, the demand for loss & damage (impact of climate change that can’t be adapted) compensation has been heavily resisted in the climate talks. Rich nations have consistently refused to accept the liability or calls for fair compensation.
- At COP-26, the establishment of a new fund for loss & damage was rejected in the final agreement of Glasgow Climate Pact.
- On its signature loss and damage commitment, COP 27 remains unclear how the loss and damage fund will be financed.
However, these calls have been met with the following changes:
- Irresponsibility: Developed countries have been showing resistance to the call for climate justice. For example, the Canadian parliament refused the proposal for increased investment in climate change actions.
- Lobbying by Industrialists: Big industrialists, particularly, in the developed world, pressurize governments not to take decisions for quick transition to renewable based solutions as it would hamper their profit margins.
- Lack of Will & Funds: Developed countries lack both will and the desire to contribute funds for implementing climate change actions.
- Lack of Implementation of Climate Pacts: Article 6 of Paris Deal that calls for establishment of International Carbon Markets has not been implemented in both letter & spirit.
The concept of climate justice & climate reparations makes the issue of climate change an ethical & political one, rather than one that is purely environmental in nature. Both these concepts focus on humanizing the impact of climate change. Therefore, there is a need for civil society groups & climate activists to push governments to take the path of sustainable development & implement climate change actions on top priority.
मॉडल उत्तर:
जलवायु न्याय एक अवधारणा है, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले लाभों और बोझों के न्यायसंगत विभाजन, उचित साझाकरण और समान वितरण को संबोधित करती है। UNFCCC ने जलवायु न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार किया और अपनाया। उदाहरण के लिए, अमीर देश उत्सर्जन को कम करेंगे जबकि विकासशील देशों को वित्तपोषण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता प्राप्त होगी।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR) का सिद्धांत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अलग-अलग देशों की अलग-अलग जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है, जैसा कि ऐतिहासिक रूप से विकसित देश प्रमुख प्रदूषक रहे हैं।
उदाहरण के लिए, अमेरिका ने 1850 के बाद से लगभग 500 गीगाटन CO2 जारी किया, जो वैश्विक कुल का लगभग 20% का प्रतिनिधित्व करता है और इन ऐतिहासिक उत्सर्जनों में औपनिवेशिक शासन के तहत विदेशी उत्सर्जन शामिल नहीं थे।
हालांकि "जलवायु सुधार" और "जलवायु न्याय" की मांग कोई नई बात नहीं है, लेकिन सीओपी-26 में जलवायु कार्यकर्ताओं ने इन कॉलों को बहुत आवश्यक प्रोत्साहन दिया है।
जलवायु न्याय की अवधारणा आंतरिक रूप से जलवायु क्षतिपूर्ति से जुड़ी हुई है। जलवायु सुधार के लिए वैश्विक उत्तर द्वारा वैश्विक दक्षिण को जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक उत्तर की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को संबोधित करने के साधन के रूप में वित्त प्रदान करने का आह्वान किया गया है।
हालांकि, इन आह्वानों में निम्नलिखित कमियां रही हैं:
● 2009 में, COP-15 में, विकसित देशों ने जलवायु वित्तपोषण में $100 बिलियन प्रति वर्ष का वादा किया था, हालांकि, वे मुश्किल से ही प्रतिज्ञा पर खरे उतरे हैं।
● साथ ही, नुकसान और क्षति (जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जिसे अनुकूलित नहीं किया जा सकता) मुआवजे की मांग का जलवायु वार्ताओं में भारी विरोध किया गया है। धनी राष्ट्रों ने दायित्व को स्वीकार करने या उचित मुआवज़े की माँग करने से लगातार इनकार किया है।
● COP-26 में, ग्लासगो जलवायु समझौते के अंतिम समझौते में ‘नुकसान और क्षति’ के लिए एक नए फंड की स्थापना को अस्वीकार कर दिया गया था।
● अपनी हस्ताक्षर हानि और क्षति प्रतिबद्धता पर, सीओपी 27 स्पष्ट नहीं है कि हानि और क्षति निधि का वित्त पोषण कैसे किया जाएगा।
हालाँकि, इन आह्वानों को निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ पूरा किया गया है:
● गैरजिम्मेदारी: विकसित देशों ने जलवायु न्याय की मांग के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित किया है। उदाहरण के लिए, कनाडा की संसद ने जलवायु परिवर्तन कार्यों में निवेश में वृद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
● उद्योगपतियों द्वारा लॉबिंग: बड़े उद्योगपति, विशेष रूप से, विकसित दुनिया में, सरकारों पर दबाव डालते हैं कि वे नवीकरणीय आधारित समाधानों के लिए त्वरित संक्रमण के लिए निर्णय न लें क्योंकि इससे उनके लाभ मार्जिन में बाधा आएगी।
● इच्छाशक्ति और धन की कमी: विकसित देशों में जलवायु परिवर्तन कार्यों को लागू करने के लिए धन का योगदान करने की इच्छाशक्ति और इच्छा दोनों का अभाव है।
● जलवायु संधियों के कार्यान्वयन में कमी: पेरिस सौदे का अनुच्छेद 6 जो अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों की स्थापना की मांग करता है, को अक्षरश: लागू नहीं किया गया है।
जलवायु न्याय और जलवायु क्षतिपूर्ति की अवधारणा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को एक नैतिक और राजनीतिक मुद्दा बनाती है, बजाय इसके कि प्रकृति में विशुद्ध रूप से पर्यावरणीय है। ये दोनों अवधारणाएँ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मानवीयकरण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसलिए, नागरिक समाज समूहों और जलवायु कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है कि वे सरकारों को सतत विकास का मार्ग अपनाने और जलवायु परिवर्तन की कार्रवाइयों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लागू करने के लिए प्रेरित करें।
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