Que: Describe the Indus Waters Treaty (IWT). Why does India want to renegotiate the Indus Waters Treaty? (GS 1 & 2; 10 Marks; 150 Words)
प्रश्न. सिंधु जल संधि (IWT) का वर्णन करें। भारत सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत शुरू (रिनिगोशिएट) क्यों करना चाहता है? (जीएस 1 और 2; 10 अंक; 150 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe Indus Water Treaty.
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Body: Reasons why India wants to renegotiate the Indus Waters Treaty.
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Conclusion: Need to renegotiate treaty and way forward
Introduction:
Indus Waters Treaty (IWT) was signed between India and Pakistan on September 19, 1960, for the use of water available in the Indus and its tributaries. It was signed in Karachi by then Prime Minister Jawaharlal Nehru and then Pakistan President Mohammed Ayub Khan after nine years of negotiations arranged by the World Bank.
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According to the IWT, India enjoys unrestricted use of the three Eastern Rivers (Beas, Ravi, Sutlej) except as otherwise expressly provided whereas Pakistan got control of the three Western Rivers (Indus, Chenab, Jhelum).
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According to Article III (1) of the IWT, India is under obligation to let flow waters of the Western Rivers to Pakistan.
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In effect, the treaty gave India about 30% of the water carried out by the Indus Rivers System while Pakistan got 70% of the waters.
Reasons India wants to renegotiate Indus Waters Treaty (IWT):
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Fundamental and unforeseen changes in circumstances that require a reassessment of obligations made under the IWT.
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Change in population demographics, environmental issues and the need to accelerate development of clean energy to meet India’s emission targets.
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Impact of persistent cross-border terrorism.
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Pakistan’s continued intransigence in implementing the IWT by raising repeated objections to the two run-of-the-river hydel projects on Kishanganga and Chenab (Ratle). These projects use the natural flow of the rivers and do not obstruct their course.
Conclusion:
Although the IWT has stood the test of time there is a need to renegotiate the Treaty so as to establish some kind of institutional structure or legislative framework to address the impact of climate change on water availability in the Indus basin and other challenges which are not covered under the Treaty.
दृष्टिकोण:
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परिचय: सिंधु जल संधि का संक्षिप्त परिचय।
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मुख्य भाग: भारत सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत (रिनिगोशिएट) क्यों करना चाहता है।
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निष्कर्ष: संधि पर फिर से बातचीत करने की आवश्यकता और आगे की राह।
परिचय:
सिंधु जल संधि (IWT) पर भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर, 1960 को सिंधु और उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध पानी के उपयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक द्वारा आयोजित नौ वर्षों की वार्ता के बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए थे।
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सिंधु जल संधि के अनुसार, भारत को तीन पूर्वी नदियों (ब्यास, रावी, सतलुज) का अप्रतिबंधित उपयोग प्राप्त है, सिवाय इसके कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो, जबकि पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, चिनाब, झेलम) का नियंत्रण मिला है।
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सिंधु जल संधि के अनुच्छेद III (1) के अनुसार, भारत पश्चिमी नदियों के बहते पानी को पाकिस्तान को देने के लिए बाध्य है।
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वास्तव में, संधि ने भारत को सिंधु नदी प्रणाली द्वारा लाए गए पानी का लगभग 30% दिया, जबकि पाकिस्तान को 70% पानी मिला।
भारत सिंधु जल संधि (IWT) पर फिर से बातचीत क्यों करना चाहता है?
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परिस्थितियों में मूलभूत और अप्रत्याशित परिवर्तन जिसके लिए सिंधु जल संधि के तहत किए गए दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
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जनसंख्या जनसांख्यिकी में परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दे और भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता।
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लगातार सीमा पार आतंकवाद का प्रभाव।
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किशनगंगा और चिनाब (रातले) पर दो रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं पर बार-बार आपत्ति उठाकर सिंधु जल संधि को लागू करने में पाकिस्तान की निरंतर अड़ियल रवैया। जबकि ये परियोजनाएँ नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करती हैं और उनके मार्ग को बाधित नहीं करती हैं।
निष्कर्ष:
यद्यपि सिंधु जल संधि समय की कसौटी पर खरी उतरी है, फिर भी संधि पर पुनः बातचीत करने की आवश्यकता है, ताकि सिंधु बेसिन में जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा संधि के अंतर्गत शामिल न की गई अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए किसी प्रकार की संस्थागत संरचना या विधायी रूपरेखा स्थापित की जा सके।
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