Ques. “Inheritance laws in India present a deeper conundrum and are rooted in inequality and oppressive caste system” Discuss.
(GS-1, Indian Society, 150 words, 10 marks)
प्रश्न. "भारत में उत्तराधिकार कानून एक गहरी पहेली प्रस्तुत करते हैं, जो कि असमानता और दमनकारी जाति व्यवस्था में निहित हैं" चर्चा करें।
(GS-1, भारतीय समाज, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach: Introduce your answer by mentioning about different personal laws which govern inheritance. In body talk about issues in the inheritance laws and how these laws are unequal towards women. Finally, conclude your answer by suggesting a way forward.
Inheritance laws in India find their roots in the diverse religious beliefs of different communities. Hindus are governed by the 2005 Hindu Succession Amendment Act (HSAA); Muslims by the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937; Christians and Parsis by the Indian Succession Act 1925 and tribal groups are still subject to custom. There is no unified body of inheritance laws in India and almost all personal laws are notwithstanding the constitutional guarantee of “equality of all” in matters of inheritance rights.
Issues of inequality with the inheritance laws:
- Lifelong stigma: Due to the social stigma attached to Dalits, tribals, widows and even the unmarried, women from these groups largely have no rights to property.
- Caste system still governs land ownership: Rules laid by manusmriti for property ownership continue to echo today. For example, some 400 castes across Gujarat demanded that the government lawfully deem that if any daughter marries outside her caste according to her wish, she should not legally inherit any parental property.
- Problems in Muslim personal laws: Under Muslim personal law, women’s shares are less than men’s. It is a general practice that females are given a share equal to half of the share of their male counterparts. The shares also change with the presence or absence of other heirs.
- Technical and legal gaps: Although HSAA provides for equal rights in property ownership, awareness about land rights and the various documents and processes required to get their names registered in the property papers, remain largely absent among women.
- The process of filing for succession is tedious and requires a woman to not only prove that her father/husband/brother is dead (meaning a death certificate that women often don’t possess) but also to procure two witnesses who know her and can vouch for her as related to the deceased.
- In cases of dispute, the onus to prove ownership of the property is usually on the woman.
- Confusion over the inheritance of agricultural land: In certain states inheritance of agricultural land is governed by personal laws while many other states are silent on the matter. Most states give primacy to male lineal descendants as successors to agricultural land in a patrilineal system, and women come very low in the order of devolution.
To ensure gender equality in inheritance, a gender review of all laws including personal laws, state laws and customary laws is a necessary first step. Intensive efforts are needed to sensitize various stakeholders such as political leaders, bureaucrats, and judicial officers towards accepting women’s claims as lawful and just. Equality enshrined in legal instruments would pave the way for women to assert their rights and empower them amid complicated social contexts.
दृष्टिकोणः
- उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- उत्तराधिकार कानूनों में मुद्दों के बारे में पूरी तरह से बात करें कि कैसे ये कानून महिलाओं के प्रति असमान हैं।
- अंत में, आगे की राह सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
भारत में उत्तराधिकार कानूनों की जड़ें विभिन्न समुदायों के विविध धार्मिक विश्वासों में पाई जाती हैं। हिंदू लोग, 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम (HSAA) द्वारा; मुस्लिम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 द्वारा; इसके अतिरिक्त ईसाई और पारसी और आदिवासी समूह, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा अभी भी प्रथागत संरचनाओं के अधीन हैं। भारत में उत्तराधिकार कानूनों का कोई एकीकृत निकाय नहीं है और लगभग सभी व्यक्तिगत कानून विरासत के अधिकारों के मामलों में "सभी की समानता" की संवैधानिक गारंटी के बावजूद हैं।
विरासत कानूनों के साथ असमानता के मुद्दे:
- आजीवन कलंक: दलितों, आदिवासियों, विधवाओं और यहां तक कि अविवाहितों से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण, इन समूहों की महिलाओं को बड़े पैमाने पर संपत्ति का अधिकार नहीं है।
- जाति व्यवस्था द्वारा भूमि के स्वामित्व पर नियंत्रण: संपत्ति के स्वामित्व के लिए मनुस्मृति द्वारा निर्धारित नियम आज भी प्रतिध्वनित होते हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात भर में लगभग 400 जातियों ने मांग की कि सरकार कानूनी तौर पर यह मान ले कि अगर कोई बेटी अपनी जाति के बाहर अपनी इच्छा के अनुसार शादी करती है, तो उसे कानूनी रूप से पैतृक संपत्ति का कोई वारिस का अधिकार नहीं होना चाहिए।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ में समस्याएं: मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है। यद्यपि यह एक सामान्य प्रथा है कि महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों के हिस्से के आधे हिस्से के बराबर हिस्सा दिया जाता है। इसी प्रकार, अन्य उत्तराधिकारियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के साथ अनुपात भी बदलते हैं।
- तकनीकी और कानूनी कमियां: हालांकि HSAA संपत्ति के स्वामित्व में समान अधिकार प्रदान करता है, लेकिन भूमि अधिकारों के बारे में जागरूकता और संपत्ति के कागजात में उनके नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेजों और प्रक्रियाओं, महिलाओं के बीच काफी हद तक अनुपस्थित रहती हैं।
- उत्तराधिकार के लिए दाखिल करने की प्रक्रिया जटिल है और एक महिला को न केवल यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि उसका पिता/पति/भाई मर चुका है (मतलब एक मृत्यु प्रमाण पत्र जो महिलाओं के पास अक्सर नहीं होता है) बल्कि दो गवाहों को भी प्राप्त करना होता है, जो उसे जानते हैं और कर सकते हैं और मृतक से संबंधित के रूप में उसके लिए अपनी गवाही दे सकते हैं।
- विवाद के मामलों में, संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने की जिम्मेदारी आमतौर पर महिला पर होती है।
- कृषि भूमि की उत्तराधिकारिता पर भ्रम: कुछ राज्यों में कृषि भूमि का उत्तराधिकार निर्माणकारी प्रक्रिया, व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होती है, जबकि कई अन्य राज्य इस मामले में मौन हैं। अधिकांश राज्य पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कृषि योग्य भूमि के उत्तराधिकारी के रूप में पुरुष वंशागत वंशजों को प्रधानता देते हैं, और महिलाओं को हस्तांतरण के क्रम में बहुत नीचे आते हैं।
निष्कर्षत: उत्तराधिकार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए पर्सनल लॉ, राज्य कानूनों और प्रथागत कानूनों सहित सभी कानूनों की लैंगिक समीक्षा एक आवश्यक पहला कदम है। इस सान्दर्भिक विभिन्न हितधारकों जैसे राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों और न्यायिक अधिकारियों को महिलाओं के दावों को वैध और न्यायपूर्ण मानने के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर, कानूनी साधनों में निहित समानता, महिलाओं को जटिल सामाजिक संदर्भों के बीच अपने अधिकारों का दावा करने और उन्हें सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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