Que. Evaluate the efficacy of The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in meeting its objectives.
(GS3, 10 Marks, 150 words)
प्रश्न: अपने उद्देश्यों को पूरा करने में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करें।
(जीएस3, 10 अंक, 150 शब्द)
Model Answer:
The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) was enacted in 2002 and it came into force in 2005. The chief objective of this legislation is to fight money laundering, that is, the process of converting black money into white.
The act aims at Preventing money laundering, combating the channelising of money into illegal activities and economic crimes, providing for the confiscation of property derived from or involved in money laundering and providing for any other matters connected with or incidental to the act of money laundering.
About PMLA:
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It is a criminal law enacted to prevent money laundering and to provide for confiscation of property derived from, or involved in, money-laundering and related matters.
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It forms the core of the legal framework put in place by India to combat money Laundering.
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The provisions of this act are applicable to all financial institutions, banks (Including RBI), mutual funds, insurance companies, and their financial intermediaries.
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PMLA (Amendment) Act, 2012:
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Adds the concept of ‘reporting entity’ which would include a banking company, financial institution, intermediary etc.
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PMLA, 2002 levied a fine up to Rs 5 lakh, but the amendment act has removed this upper limit.
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It has provided for provisional attachment and confiscation of property of any person involved in such activities.
Efficacy of PMLA:
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Indian banks were reluctant to depart from their strict bank secrecy policies, and this further allowed individuals in India to launder money.
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The problem of money laundering in India is complicated further by Hawala’s ancient underground banking system.
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ED has been given the responsibility to enforce the provisions of the PMLA by conducting investigation to trace the assets derived from proceeds of crime, to provisionally attach the property and to ensure prosecution of the offenders and confiscation of the property by the Special court.
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ED has been given the responsibility to conduct investigation into suspected contraventions of foreign exchange laws and regulations, to adjudicate and impose penalties on those adjudged to have contravened the law.
Issues with PMLA:
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PMLA is pulled into the investigation of even “ordinary” crimes and assets of genuine victims have been attached.
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PMLA was enacted in response to India’s global commitment (including the Vienna Convention) to combat the menace of money laundering. Instead, rights have been “cribbed, cabined and confined”.
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PMLA was a comprehensive penal statute to counter the threat of money laundering, specifically stemming from trade in narcotics.
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The offences in the schedule of the Act are extremely overbroad, and in several cases, have absolutely no relation to either narcotics or organised crime.
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Enforcement Case Information Report (ECIR) – an equivalent of the FIR – is considered an “internal document” and not given to the accused.
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There is also a lack of clarity about ED’s selection of cases to investigate.
- The initiation of an investigation by the ED has consequences which have the potential of curtailing the liberty of an individual.
The evolving threats of money laundering supported by the emerging technologies need to be addressed with the equally advanced Anti-Money Laundering mechanisms like big data and artificial intelligence. Both international and domestic stakeholders need to come together by strengthening data sharing mechanisms amongst them to effectively eliminate the problem of money laundering.
मॉडल उत्तर:
धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 में अधिनियमित किया गया था, जो कि 2005 में लागू हुआ था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) यानी अवैध धन को वैध में बदलने की प्रक्रिया से लड़ना है।
इस अधिनियम का उद्देश्य धन शोधन को रोकना, अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में धन के प्रवाह का मुकाबला करना, धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करना और धन शोधन के कार्य से जुड़े या प्रासंगिक किसी भी अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना है।
पीएमएलए के बारे में:
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यह धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को रोकने और धन शोधन और इससे संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए बनाया गया एक आपराधिक कानून है।
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यह भारत द्वारा धन शोधन से निपटने के लिए बनाए गए कानूनी ढांचे का मूल है।
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इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (आरबीआई सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
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धन शोधन रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2012:
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'रिपोर्टिंग इकाई' की अवधारणा को जोड़ा गया है, जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि शामिल होंगे।
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पीएमएलए, 2002 में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन संशोधन अधिनियम ने इस ऊपरी सीमा को हटा दिया है।
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इसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुर्की और जब्ती का प्रावधान किया गया है।
पीएमएलए की प्रभावशीलता:
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भारतीय बैंक अपनी कठोर बैंकिंग गोपनीयता संबंधी नीतियों से हटने में अनिच्छुक थे, और इससे भारत में व्यक्तियों को धन शोधन की अनुमति मिल गई।
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भारत में धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की समस्या हवाला की प्राचीन प्रच्छन्न (छिपी) बैंकिंग प्रणाली के कारण और अधिक जटिल हो गई है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपराध-जनित आय से प्राप्त संपत्तियों का पता लगाने के लिए जांच करके पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
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ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर फैसला सुनाने और जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।
पीएमएलए से संबंधित मुद्दे:
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धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) में "साधारण" अपराधों की जांच और वास्तविक पीड़ितों की संपत्तियों की जब्ती भी शामिल कर लिया गया है।
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पीएमएलए को धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के खतरे से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन सहित) के प्रतिक्रिया में अधिनियमित किया गया था। हालांकि, इसके अधिकारों का दमन करके, नियंत्रित और सीमित कर दिया गया है।
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पीएमएलए में विशेष रूप से नशीले पदार्थों के तस्करी से उत्पन्न धन शोधन के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक दंड विधान था।
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इस अधिनियम की अनुसूची में अपराध अत्यधिक व्यापक सूचीबद्ध हैं, और इसका कई मामलों में नशीले पदार्थों या संगठित अपराध से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है।
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प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) – यह परम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के समतुल्य होता है - को एक "आंतरिक दस्तावेज़" माना जाता है और इसे अभियुक्त को नहीं दिया जाता है।
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इसमें जांच के लिए ईडी द्वारा मामलों के चयन के बारे में भी स्पष्टता का अभाव है।
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जबकि ईडी द्वारा जांच शुरू करने के ऐसे परिणाम होते हैं, जिनसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती होने की संभावना होती है।
इस प्रकार, उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित धन शोधन के उभरते खतरों को बिग-डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे समान रूप से उन्नत धन शोधन-रोधी (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) तंत्र द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, धन शोधन की समस्या को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हितधारकों दोनों को डेटा साझाकरण तंत्र को मजबूत करके एक साथ आने की जरूरत है।
Note:
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2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
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