Que: There is uproar in Indian democracy over use of CBI and Enforcement directorate (ED) by the ruling party for settling political scores. In the light of this statement, discuss the mandate of these agencies and suggest measures to ensure their apolitical functioning?
(GS-2, Polity, 15 Marks, 250 words)
प्रश्न: भारतीय लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा राजनीतिक हिसाब बराबर करने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इस्तेमाल को लेकर हंगामा हो रहा है। इस कथन के आलोक में, इन एजेंसियों के अधिदेश पर चर्चा करें और उनके गैर-राजनीतिक कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दें?
(GS-2, राजव्यवस्था, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
The Central Bureau of Investigation (CBI), functioning under Dept. of Personnel, Ministry of Personnel, Pension & Public Grievances, is the premier investigating police agency in India. The Directorate of Enforcement is a multi-disciplinary organisation mandated with investigation of offences of money laundering and violations of foreign exchange laws.
Allegations of settling political scores are visible in following examples:
- In recent times as much as 95% of investigations cases are against opposition parties which has raised the public eyebrow.
- Amendment to the Delhi Police Special Establishment (DSPE) Act gave the CBI Director a tenure of five years, but added a caveat that after completion of the SC-mandated two-year tenure, the Director would get an extension of tenure each year. Many saw this as dangling a carrot before the Director.
- Political tug-of-war, the work of the agency has been further constrained by the increasingly hostile relations between the Centre and the state governments. As many as nine states have withdrawn general consent to the CBI.
- Former CJI Ranjan Gogoi had questioned the role of the CBI in “politically sensitive” cases, and said that it reflected “a deep mismatch between institutional aspirations” and “governing politics”
Mandate of CBI-
- To uphold the Constitution of India and law of the land through in-depth investigation and successful prosecution of offences.
- To provide leadership and direction to Police Forces and to act as the Nodal Agency for enhancing inter-state and international cooperation in law enforcement.
- Combating corruption in public life, curb economic and violent crimes through meticulous investigation and prosecution.
- Evolve effective systems and procedures for successful investigation and prosecution of cases in various law courts and help fight cyber and high technology crime.
- Uphold Human Rights, protect the environment, arts, antiques and heritage of our civilization.
The statutory functions of the Directorate include enforcement of following Acts:
- The Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA): ED has been given the responsibility to enforce the provisions of the PMLA by conducting investigations into corrupt and illegal practices.
- The Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA): to promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India.
- The Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEOA): Directorate is mandated to attach the properties of the fugitive economic offenders who have escaped from India.
Both ED and CBI are elite forces playing a major role in preservation of values of honesty and probity in public life and in ensuring the health of the national economy.
Way forward as suggested by various Parliamentary Panels and 2nd ARC to strengthen both bodies-
- Ensuring statutory status to CBI equivalent to that of CAG and Elections commission of india.
- The Lokpal Act, 2013, directed CBI Director to be chosen, unanimously or by majority vote, by a search committee headed by the Prime Minister and also comprising the Leader of Opposition.
- Developing a scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform among the staff and institutions of ED and CBI would ensure credibility in the eyes of the public.
- Leveraging Information and communication technologies for faster investigation of cases to address the problem pending cases before agencies.
- Government shall strive to fill the existing vacancies and address the infrastructural bottlenecks to ensure adequate human resources for effective functioning of these public institutions.
- Rationalising the jurisdiction and ensuring effective coordination between National Investigation Agency, the Lokpal, CVC etc would ensure accountability of the respective organisations.
All the public institutions including CBI and ED would decide what it wants to do with the hopes of 135 crore Indians for transparency and probity in public life. Thus, both shall Strive for excellence and professionalism in all spheres of functioning so that the organisation rises to high levels of endeavour and achievement.
मॉडल उत्तर:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), कार्मिक विभाग, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिकृत किया गया है।
राजनीतिक हिसाब बराबर करने के आरोप निम्नलिखित उदाहरणों में दिखाई देते हैं:
- हाल के दिनों में 95% तक जांच के मामले विपक्षी दलों के खिलाफ हैं, जिसने जनता की भौंहें चढ़ा दी हैं।
- दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान (DSPE) अधिनियम में संशोधन ने सीबीआई निदेशक को पांच साल का कार्यकाल दिया, लेकिन एक चेतावनी जोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, निदेशक को प्रत्येक वर्ष कार्यकाल का विस्तार मिलेगा। कई लोगों ने इसे इनाम के वादे के साथ किसी को लुभाने की कोशिश (Dangling a carrot before the Director) के रूप में देखा।
- राजनीतिक रस्साकशी, एजेंसी के काम को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बढ़ते शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण और भी बाधित किया गया है। उदाहरण के लिए- कम से कम नौ राज्यों ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली है।
- पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने "राजनीतिक रूप से संवेदनशील" मामलों में सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाया था, और कहा था कि यह "संस्थागत आकांक्षाओं" और "शासी राजनीति" के बीच एक गहरी बेमेल को दर्शाता है।
सीबीआई का अधिदेश:
- गहराई से जांच और अपराधों के सफल अभियोजन के माध्यम से भारत के संविधान और भूमि के कानून को बनाए रखना।
- पुलिस बलों को नेतृत्व और दिशा प्रदान करना और कानून प्रवर्तन में अंतर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, गहन जाँच और अभियोजन के माध्यम से आर्थिक और हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना।
- विभिन्न कानून अदालतों में मामलों की सफल जांच और अभियोजन के लिए प्रभावी प्रणाली और प्रक्रियाओं का विकास करना और साइबर और उच्च प्रौद्योगिकी अपराध से लड़ने में मदद करना।
- मानव अधिकारों को कायम रखना, पर्यावरण, कला, प्राचीन वस्तुओं और हमारी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना।
सीबीआई निदेशालय के सांविधिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करना शामिल है:
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA): ED को भ्रष्ट और अवैध कार्यों की जांच करके PMLA के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA): भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA): CBI निदेशालय को भारत से भागे हुए भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), दोनों ही अभिजात वर्ग की ताकतें हैं, जो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्यों के संरक्षण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
दोनों निकायों को मजबूत करने के लिए विभिन्न संसदीय पैनलों और 2nd ARC रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए अनुसार आगे की राह:
- CAG और भारत के चुनाव आयोग के बराबर CBI को वैधानिक दर्जा सुनिश्चित करना।
- लोकपाल अधिनियम, 2013 ने सीबीआई निदेशक को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति द्वारा सर्वसम्मति से या बहुमत के वोट से चुने जाने का निर्देश दिया और विपक्ष के नेता को भी शामिल किया।
- ED और CBI के कर्मचारियों और संस्थानों के बीच एक वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और पूछताछ और सुधार की भावना का विकास जनता की आंखों में विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा।
- एजेंसियों के समक्ष लंबित मामलों की समस्या के समाधान के लिए मामलों की तेजी से जांच के लिए सूचना और संचार तकनीकों का लाभ उठाना।
- सरकार मौजूदा रिक्तियों को भरने का प्रयास करेगी और इन सार्वजनिक संस्थानों के प्रभावी कामकाज के लिए पर्याप्त मानव संसाधन सुनिश्चित करने के लिए ढांचागत बाधाओं को दूर करेगी।
- अधिकार क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाने और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), लोकपाल, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) आदि के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने से संबंधित संगठनों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) AUR प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित सभी सार्वजनिक संस्थान तय करेंगे कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के लिए 135 करोड़ भारतीयों की आशाओं के साथ क्या करना है। इस प्रकार, दोनों कार्यप्रणाली के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और व्यावसायिकता के लिए प्रयास करेंगे ताकि संगठन प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके।
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