Q: “India’s growing population, if not leveraged adequately, can translate from a demographic dividend to a demographic burden.” Critically evaluate the given statement.
(GS-1, Indian Society, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: "भारत की बढ़ती जनसंख्या, यदि पर्याप्त रूप से लाभ नहीं उठाया जाता है, तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति से जनसांख्यिकीय बोझ में परिवर्तित हो सकता है।" दिए गए कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
(जीएस -1, भारतीय समाज, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining the demographic dividend and providing a context.
- In the body, mention how the population can translate into a demographic opportunity or a demographic burden.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
Demographic dividend refers to "the economic growth potential that can result from shifts in a population's age structure, mainly when the share of the working-age population is larger than the non-working-age share of the population”. According to the annual State of World Population Report from the UN Population Fund (UNFPA) India's population is expected to be bigger than China's by the middle of this year. A growing population brings opportunities for economic growth. However, without substantial measures to reap this benefit, India also risks frittering away from a demographic advantage.
How India's growing population can translate into a demographic opportunity:
- Contribution to economic growth: A larger share of people who are productive and able to contribute positively to the economy can be beneficial for economic growth. Given the present scenario, there is a significant demographic opportunity that could potentially increase per capita GDP by 43% by 2061.
- Women empowerment: Lower fertility rates and longer lives create conditions for greater female empowerment as they find more time to break away from their traditional roles within the household, and seek to join the labour force.
- Increase in saving rates: An important benefit of the demographic dividend manifests itself in an increase in the savings rate. In the condition of a demographic dividend, an economy will save more, because there will be less of dependents. The resources which otherwise would have been consumed by the dependents can instead be saved now.
- More investment in human capital: Decreases in fertility rates result in healthier women and fewer economic pressures at home. This also allows parents to invest more resources per child, leading to better health and educational outcomes.
- Labour supply: Increasing population leads to an increase in labour supply as more people reach the working-age population. However, the magnitude of this benefit appears to be dependent on the ability of the economy to absorb and productively employ the extra workers.
If not leveraged properly India's demographic dividend can translate into a demographic burden in the following ways:
- Jobless growth: According to the CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) the Indian unemployment rate is hovering around 7-8%. This is because job growth has not kept pace with the GDP growth. Only 40% of the labour force that is capable of working is actually working or looking for work. Further, India suffers from chronic youth unemployment, which is the case even with advanced educational qualifications.
- Pressure on natural resources: A growing population adds more pressure on key resources such as land, water, food, and energy and brings additional challenges.
- Informal economy: An overwhelming proportion of workers in India are in informal employment. With nine in ten workers employed in the informal economy, this is a severe challenge for policymakers. Such workers are often invisible to the system and are at an increased risk of exploitation.
- Declining women's representation in the labour force: The latest data from the World Bank reveals a decline in the representation of women in India's formal and informal workforce. In 2021, women accounted for 23% of the workforce, a decrease from almost 27% in 2005. Neighbouring Bangladesh and Sri Lanka have reported approximately 32% and 34.5% respectively.
- Regional disparities within the country: The potential of a demographic dividend varies in India depending on the population composition of each state. E.g., Kerala has an ageing population, whereas Bihar's workforce is forecasted to expand until 2051.
Way forward:
- Investments in education can contribute to aggregate economic growth as well as enable citizens to broadly participate in the growth process through improved productivity, employment, and wages.
- Skilling initiatives over the past decade have not kept pace with population growth, leaving a massive skills gap. Therefore, the focus should be on increasing skilling and reskilling, which would further lead to job creation.
- Investments in children and women by adopting forward-looking policies and programmes.
- A federal approach to governance reforms for addressing emerging issues, such as migration, ageing, skilling, female workforce participation and urbanisation, is the need of the hour.
Looking at the population composition of India, there are greater prospects for a demographic dividend than a burden. The imperative for the country is to focus on the essential mechanisms that convert a demographic surplus into a financial benefit.
दृष्टिकोण:
- जनसांख्यिकीय लाभांश को परिभाषित करके और एक संदर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, उल्लेख करें कि कैसे जनसंख्या एक जनसांख्यिकीय अवसर या एक जनसांख्यिकीय बोझ में परिवर्तित हो सकती है।
- अपना उत्तर उपयुक्त रूप से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है "आर्थिक विकास की संभावना जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव से उत्पन्न हो सकती है, मुख्य रूप से जब कार्यशील-आयु की जनसंख्या का हिस्सा जनसंख्या के गैर-कार्यशील-आयु के हिस्से से बड़ा होता है"। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की वार्षिक ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट’ के मुताबिक इस साल के मध्य तक भारत की आबादी चीन से ज्यादा होने की उम्मीद है। ध्यातव्य है कि बढ़ती आबादी आर्थिक विकास के अवसर लाती है। हालाँकि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उपायों के बिना, भारत जनसांख्यिकीय लाभ से दूर होने का जोखिम भी उठाता है।
कैसे भारत की बढ़ती जनसंख्या जनसांख्यिकीय अवसर में परिवर्तित हो सकती है:
- आर्थिक विकास में योगदान: उत्पादक और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान करने में सक्षम लोगों का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अवसर है जो संभावित रूप से वर्ष 2061 तक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (Per Capita GDP) में 43% की वृद्धि कर सकता है।
- महिला सशक्तिकरण: कम प्रजनन दर और लंबा जीवन अधिक महिला सशक्तिकरण के लिए अनुकूल स्थितियां बनाता है, क्योंकि उन्हें घर के भीतर अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से अलग होने और श्रम बल में शामिल होने के लिए अधिक समय मिलता है।
- बचत दरों में वृद्धि: जनसांख्यिकीय लाभांश का एक महत्वपूर्ण लाभ- बचत दर में वृद्धि में स्वयं प्रकट होता है। एक जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में, एक अर्थव्यवस्था अधिक बचत करेगी, क्योंकि वहाँ आश्रितों की संख्या कम होगी, अन्यथा आश्रितों द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधनों को अब बचाया जा सकता है।
- मानव पूंजी में अधिक निवेश: प्रजनन दर में कमी का परिणाम स्वस्थ महिलाओं और घर पर कम आर्थिक दबावों में होता है। यह माता-पिता को प्रति बच्चे अधिक संसाधन निवेश करने की भी अनुमति देता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणाम प्राप्त होते हैं।
- श्रम की आपूर्ति: जनसंख्या बढ़ने से श्रम की आपूर्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि अधिक लोग कामकाजी उम्र की आबादी तक पहुँचते हैं। हालांकि, इस लाभ का परिमाण अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त श्रमिकों को अवशोषित करने और उत्पादक रूप से नियोजित करने की क्षमता पर निर्भर करता है।
यदि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का सही ढंग से लाभ नहीं उठाया गया, तो निम्नलिखित तरीकों से जनसांख्यिकीय बोझ में परिवर्तित हो सकता है:
- रोजगार रहित विकास: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार भारतीय बेरोजगारी दर लगभग 7-8% है। इसका कारण यह है कि रोजगार वृद्धि, जीडीपी वृद्धि के साथ गति नहीं रख पाई है। केवल 40% श्रम शक्ति जो काम करने में सक्षम है, वास्तव में काम कर रही है अथवा काम की तलाश में है। इसके अलावा, भारत चिरकालिक युवा बेरोजगारी से ग्रस्त है, जो उन्नत शैक्षणिक योग्यता के साथ भी है।
- प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव: एक बढ़ती हुई जनसंख्या भूमि, पानी, भोजन और ऊर्जा जैसे प्रमुख संसाधनों पर और अधिक दबाव डालती है और अतिरिक्त चुनौतियाँ लाती है।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: भारत में श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक रोजगार में लगा हुआ है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नियोजित 10 में से 9 कर्मचारियों के साथ, यह नीति निर्माताओं के लिए एक गंभीर चुनौती है। ऐसे कर्मचारी अक्सर प्रणाली के लिए अदृश्य होते हैं और शोषण के बढ़ते जोखिम पर होते हैं।
- श्रम बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में गिरावट: विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी आई है। वर्ष 2021 में, महिलाओं की कार्यबल में 23% हिस्सेदारी थी, जो 2005 में लगभग 27% थी। इसी प्रकार पड़ोसी देशों क्रमशः बांग्लादेश और श्रीलंका ने लगभग 32% और 34.5% रिपोर्ट की गई है।
- देश के भीतर क्षेत्रीय विषमताएँ: भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावना प्रत्येक राज्य की जनसंख्या संरचना के आधार पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, केरल में उम्रदराज आबादी है, जबकि बिहार के कर्मचारियों की संख्या 2051 तक बढ़ने का अनुमान है।
आगे का रास्ता:
- शिक्षा में निवेश कुल आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है और साथ ही बेहतर उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी के माध्यम से नागरिकों को विकास प्रक्रिया में व्यापक रूप से भाग लेने में सक्षम बना सकता है।
- पिछले एक दशक में कौशल संबंधी कार्यक्रमों ने जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रखा है, जिससे बड़े पैमाने पर कौशल अंतराल बना हुआ है। इसलिए, स्किलिंग और री-स्किलिंग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे आगे चलकर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
- भविष्य उन्मुख नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाकर बच्चों और महिलाओं में निवेश किया जा सकता है।
- पलायन, बुढ़ापा, कौशल विकास, महिला कार्यबल की भागीदारी और शहरीकरण जैसे उभरते मुद्दों के समाधान के लिए प्रशासन सुधारों के लिए एक संघीय दृष्टिकोण समय की मांग है।
निष्कर्षत: भारत की जनसंख्या संरचना को देखते हुए एक बोझ की तुलना में जनसांख्यिकीय लाभांश की अधिक संभावनाएं हैं। देश के लिए अनिवार्यता उन आवश्यक तंत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो जनसांख्यिकीय अधिशेष को वित्तीय लाभ में परिवर्तित करते हैं।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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