Que: Discuss the provisions of Article 239AA of the Indian Constitution. How are the powers of Delhi government limited compared to other state governments? (GS 2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों पर चर्चा करें। अन्य राज्य सरकारों की तुलना में दिल्ली सरकार की शक्तियाँ किस प्रकार सीमित हैं? (जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
- Introduction: Write about the Article 239AA of the constitution.
- Body: Powers of Delhi government as compared to other state governments.
- Conclusion: Conclude the answer by writing about tussle between Delhi government and Lieutenant Governor of Delhi.
Introduction:
Delhi is a Union Territory as per the First Schedule of the Constitution of India and Article 239AA of the Constitution provides special provisions for Delhi.
Inserted into the Constitution by the 69th Amendment Act, 1991, Article 239AA conferred special status on Delhi following the recommendations of the S Balakrishnan Committee that was set up in 1987 to look into Delhi’s demands for statehood.
Provisions of Article 239AA:
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According to Article 239AA, the NCT of Delhi will have an administrator and a Legislative Assembly.
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the Legislative Assembly have the power to make laws for the whole or any part of the NCT concerning any of the matters in the State List or Concurrent List except on the subjects of police, public order, and land.
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The total number of seats in the Legislative Assembly, the number of seats reserved for Scheduled Castes, the division of the National Capital Territory into territorial constituencies and all other matters relating to the functioning of the Legislative Assembly shall be regulated by law made by Parliament.
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Parliament passed the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCT) Act, 1991, to provide a framework for the functioning of the Assembly and the government of Delhi.
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It highlights the powers of the legislative Assembly, the discretionary powers of the Lieutenant Governor (LG), and the Chief Minister’s duty to provide information to the LG.
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Comparison of Delhi government with other state governments:
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The powers of the Delhi government are limited compared to other state governments due to the special status of Delhi as a Union Territory (UT) with a Legislative Assembly.
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Council of Ministers including CM in Delhi consists of not more than 10% (15% for other states) of the total number of members in the Legislative Assembly.
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Unlike the other states, the Delhi government has no control over the Police, land and public order.
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Delhi government has limited powers regarding the appointment and transfer of bureaucrats.
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NCT of Delhi (Amendment) Act, 2023, provides for National Capital Civil Services Authority, consisting of the CM, Chief Secretary of Delhi, and Principal Home Secretary of Delhi. It makes recommendations to the LG regarding transfers and postings of officials and disciplinary matters.
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Conclusion:
Special provisions with respect to the national capital Delhi have often become the point of tussle between the elected government and the LG. Supreme Court, in judgments delivered in 2018 and 2023, upheld the powers of the legislature of Delhi. But a constant, politically charged tussle between the LG and the state government has been seen in recent years.
दृष्टिकोण:
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परिचय: संविधान के अनुच्छेद 239AA के बारे में संक्षिप्त परिचय।
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मुख्य भाग: अन्य राज्य सरकारों की तुलना में दिल्ली सरकार की शक्तियाँ।
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निष्कर्ष: दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच विवाद का उल्लेख करते हुए उत्तर का समापन।
परिचय:
भारत के संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान का अनुच्छेद 239AA दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
69वें संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में शामिल किए गए अनुच्छेद 239AA ने दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया, जो एस. बालकृष्णन समिति की सिफारिशों पर आधारित था, जिसका गठन 1987 में दिल्ली की राज्य की मांग पर विचार करने के लिए किया गया था।
अनुच्छेद 239AA के प्रावधान:
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अनुच्छेद 239AA के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक प्रशासक और एक विधान सभा होगी।।
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विधान सभा के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के विषयों को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची में से किसी भी मामले से संबंधित पूरे एनसीटी या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है।
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विधान सभा में सीटों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन और विधान सभा के कामकाज से संबंधित अन्य सभी मामले संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित होंगे।
- संसद ने विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटी) अधिनियम, 1991 पारित किया।
- यह विधान सभा की शक्तियों, उपराज्यपाल (एलजी) की विवेकाधीन शक्तियों और एलजी को जानकारी प्रदान करने के मुख्यमंत्री के कर्तव्य पर प्रकाश डालता है।
अन्य राज्य सरकारों के साथ दिल्ली सरकार की तुलना:
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विधान सभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के रूप में दिल्ली की विशेष स्थिति के कारण दिल्ली सरकार की शक्तियाँ अन्य राज्य सरकारों की तुलना में सीमित हैं।
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दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10% (अन्य राज्यों के लिए 15%) से अधिक सदस्य नहीं होते हैं।
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अन्य राज्यों के विपरीत, दिल्ली सरकार का पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है।
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नौकरशाहों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में दिल्ली सरकार के पास सीमित अधिकार हैं।
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2023, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) का प्रावधान करता है, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं। यह अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मामलों के बारे में एलजी को सिफारिशें करता है।
निष्कर्ष:
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान अक्सर निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच टकराव का मुद्दा बन जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 और 2023 में दिए गए फैसलों में दिल्ली की विधायिका की शक्तियों को बरकरार रखा। लेकिन हाल के वर्षों में एलजी और राज्य सरकार के बीच लगातार, राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण खींचतान देखी गई है।
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