Que: A parliamentary committee has recommended implementing a legal guarantee on Minimum Support Price and measures to improve farmers’ welfare. Parliamentary committees provide the opportunity for collaboration between the two houses of Parliament and help MPs examine matters in great detail. Discuss the origin, significance and challenges of parliamentary committees in India.
(GS2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: एक संसदीय समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी लागू करने और किसानों के कल्याण में सुधार के उपायों की सिफारिश की है। संसदीय समितियाँ संसद के दोनों सदनों के बीच सहयोग का अवसर प्रदान करती हैं और सांसदों को मामलों की विस्तार से जाँच करने में मदद करती हैं। भारत में संसदीय समितियों की उत्पत्ति, महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें।
(जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe parliamentary committees or write a current context.
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Body: Origin, significance and challenges of parliamentary committees in India.
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Conclusion: Way Forward
Introduction:
The work done by Parliament in modern times is varied and complex in nature, it is also considerable in volume. The time at its disposal is limited. It cannot, therefore, give close consideration to all the legislative and other matters that come up before it. A good deal of its business is, therefore, transacted in Committees of the House, known as Parliamentary Committees.
Origin:
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The origin of the parliamentary committee system in India can be traced back to the British colonial era.
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The first committee established in the Indian legislature was the Public Accounts Committee (PAC) in 1921 under the Government of India Act, 1919 also called Montford Reforms.
Significance of Parliamentary Committees:
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Enhanced Legislative Scrutiny
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Parliamentary committees help in keeping pace with the increasing workload and demand for specialisation in complexities of modern administration.
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Specialisation and Expert Inputs
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Parliamentary committees help MPs devote more time to each item under scrutiny and examine matters in great detail.
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The committees can also seek inputs from experts from respective fields and ensure the participation of stakeholders in deliberations.
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Facilitating Political Consensus
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The committees help members from various political parties to reach a consensus on insurmountable issues.
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Strengthening Executive Accountability
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The committees ensure the executive accountability to Parliament and helps to function the system of checks and balances between the branches of government.
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Efficient Functioning of Parliament
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The committee system has become one of the most efficient devices in the Indian parliamentary system in terms of the number of meetings held and reports submitted to Houses since the inception of Departmentally Related Standing Committees (DRSCs) in 1993.
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Challenges faced by Parliamentary Committees:
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Short tenure of committees
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Most of the committees like DRSCs have a short term of one year after which they have to be reconstituted.
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Delays
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The delay in constituting standing committees every year jeopardises the institutional system.
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Partisanship
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Despite the expectation of non-partisanship, some inquiry committees become political tools, undermining their integrity.
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Absenteeism
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The large-scale absenteeism hinders the effective functioning of committees.
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Lack of resources
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The Venkatachaliah Commission (2000) found that parliamentary committees are suffering from issues like lack of resources, inadequate staff strength, and absence of expert advisers.
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Declining Referrals to Committees
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The number of bills being referred to standing committees has been significantly reduced since the 16th Lok Sabha.
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Conclusion:
Expertise in the concerned field should be the primary qualification to become chair and member of Parliamentary committees. India should seek to benefit from developments in parliamentary models across the world. The presiding officers of both Houses of Parliament should act independently while using their discretion in referring bills to committees for detailed scrutiny leaving little room for hasty legislation.
दृष्टिकोण:
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परिचय: संसदीय समितियों का संक्षिप्त वर्णन करें या वर्तमान संदर्भ का उल्लेख करें।
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मुख्य भाग: भारत में संसदीय समितियों की उत्पत्ति, महत्व और चुनौतियाँ।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
आधुनिक समय में संसद द्वारा किया जाने वाला कार्य प्रकृति में विविधतापूर्ण और जटिल है, साथ ही यह आकार में भी काफी बड़ा है, जबकि इसके पास सीमित समय होता है। इसलिए यह अपने समक्ष आने वाले सभी विधायी और अन्य मामलों पर बारीकी से विचार नहीं कर सकता। इसलिए इसका अधिकांश कार्य सदन की समितियों में निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियाँ कहा जाता है।
उत्पत्ति:
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भारत में संसदीय समिति प्रणाली की उत्पत्ति ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में देखी जा सकती है।
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भारतीय विधानमंडल में स्थापित पहली समिति 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत लोक लेखा समिति (PAC) थी, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
संसदीय समितियों का महत्व:
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विधायी जांच में वृद्धि
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संसदीय समितियाँ आधुनिक प्रशासन की जटिलताओं में बढ़ते कार्यभार और विशेषज्ञता की मांग के साथ तालमेल रखने में मदद करती हैं।
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विशेषज्ञता और विशेषज्ञ इनपुट
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संसदीय समितियाँ सांसदों को जांच के तहत प्रत्येक आइटम पर अधिक समय देने और मामलों की बहुत विस्तार से जाँच करने में मदद करती हैं।
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समितियाँ संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से इनपुट भी ले सकती हैं और विचार-विमर्श में हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं।
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राजनीतिक सहमति को सुगम बनाना
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समितियाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को कठिन मुद्दों पर आम सहमति बनाने में मदद करती हैं।
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कार्यकारी जवाबदेही को मजबूत बनाना
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समितियाँ संसद के प्रति कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं और सरकार की शाखाओं के बीच जाँच और संतुलन की प्रणाली को संचालित करने में मदद करती हैं।
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संसद का कुशल संचालन
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1993 में विभागीय संबंधित स्थायी समितियों (DRSCs) की स्थापना के बाद से आयोजित बैठकों और सदनों को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की संख्या के संदर्भ में समिति प्रणाली भारतीय संसदीय प्रणाली में सबसे कुशल उपकरणों में से एक बन गई है।
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संसदीय समितियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:
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समितियों का छोटा कार्यकाल
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विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ (डीआरएससी) जैसी अधिकांश समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है जिसके बाद उन्हें पुनर्गठित करना पड़ता है।
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गठन में देरी
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हर साल स्थायी समितियों के गठन में देरी संस्थागत व्यवस्था को खतरे में डालती है।
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पक्षपातपूर्ण
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गैर-पक्षपातपूर्णता की अपेक्षा के बावजूद, कुछ जांच समितियाँ राजनीतिक उपकरण बन जाती हैं, जिससे उनकी ईमानदारी कमज़ोर हो जाती है।
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अनुपस्थिति
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बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति समितियों के प्रभावी कामकाज में बाधा डालती है।
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संसाधनों की कमी
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वेंकटचलैया आयोग (2000) ने पाया कि संसदीय समितियाँ संसाधनों की कमी, अपर्याप्त स्टाफ़ संख्या और विशेषज्ञ सलाहकारों की अनुपस्थिति जैसे मुद्दों से जूझ रही हैं।
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समितियों को भेजे जाने वाले मामलों में कमी
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16वीं लोकसभा के बाद से स्थायी समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
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निष्कर्ष:
संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राथमिक योग्यता होनी चाहिए। भारत को दुनिया भर में संसदीय मॉडलों के विकास से लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को विस्तृत जाँच के लिए समितियों को विधेयक भेजने में अपने विवेक का उपयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए ताकि जल्दबाजी में कानून बनाने की गुंजाइश न रहे।
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