Que: What is Section 6A of the Citizenship Act, 1955? How was it introduced and discuss the grounds on which it was challenged in the Supreme Court?
(GS 2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A क्या है? इसे कैसे पुर:स्थापित किया गया और उन आधारों पर चर्चा करें जिन पर इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी?
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe Section 6A of the Citizenship Act, 1955.
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Body: Introduction of Section 6A and the grounds for its challenge.
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Conclusion: Conclude by writing about the recent Supreme Court judgement.
Introduction:
Section 6A grants citizenship to anyone who entered Assam from Bangladesh before January 1, 1966. It also recognises those who arrived between January 1, 1966, and March 24, 1971, as Indian citizens, but without voting rights for 10 years. Only immigrants who entered illegally after March 25, 1971, are considered illegal and ineligible for citizenship.
Introduction of Section 6A:
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Section 6A of the Citizenship Act 1955, was through the Citizenship (Amendment) Act, 1985 following the Assam Accord.
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Assam Accord was signed on August 15, 1985 by the Governments of India and Assam, the All-Assam Students’ Union and the All Assam Gana Sangram Parishad in New Delhi.
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It came at the end of a six-year mass movement, spearheaded by students, against illegal migration from East Pakistan/Bangladesh and aimed to safeguard Assam’s rich cultural, linguistic, and social identity.
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Clause 5 of the Assam Accord: It states that January 1, 1966 shall serve as the base cut-off date for the detection and deletion of foreigners but it also contains provisions for the regularisation of those who arrived in the state after that date and up till March 24, 1971.
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Section 6A was introduced in the Citizenship Act of 1955 to give legal effect to Clause 5 of the Assam Accord.
Grounds for Challenging Section 6A:
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Violates Right to Equality: Section 6A was contested on the grounds that it violates constitutional provisions on citizenship and goes against the Right to Equality by setting a different yardstick for Assam compared to the rest of the country.
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Violates Article 29: The petitioners had also alleged that by allowing migration, the clause hurts the ability of Assam’s indigenous communities to protect their culture, therefore, violating Article 29 of the Constitution.
Conclusion:
The Supreme Court in its recent verdict upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act, 1955 and called for stricter implementation of laws against illegal immigration and judicial monitoring of the implementation of immigration and citizenship legislations.
दृष्टिकोण:
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परिचय: नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A का संक्षिप्त परिचय दें।
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मुख्य भाग: धारा 6A का परिचय और इसे चुनौती देने के आधार का उल्लेख करें।
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निष्कर्ष: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A बांग्लादेश से असम में 1 जनवरी, 1966 से पहले प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करती है। यह उन लोगों को भी भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता देती है, जो 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च, 1971 के बीच आए थे, लेकिन उन्हें 10 साल तक मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त था। केवल 25 मार्च, 1971 के बाद अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को ही अवैध और नागरिकता के लिए अयोग्य माना जाता है।
धारा 6A का पुर:स्थापन:
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नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A, असम समझौते के बाद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के माध्यम से थी।
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असम समझौते पर 15 अगस्त, 1985 को भारत और असम सरकार, ऑल-असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और अखिल असम गण संग्राम परिषद द्वारा नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।
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यह पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से अवैध प्रवास के खिलाफ छात्रों द्वारा चलाए गए छह वर्ष के जन-आंदोलन के अंत में आया था और इसका उद्देश्य असम की समृद्ध सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा करना था।
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असम समझौते का खंड 5: इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी, 1966 विदेशियों की पहचान और उन्हें हटाने के लिए आधार कट-ऑफ तिथि के रूप में काम करेगा, लेकिन इसमें उस तिथि के बाद और 24 मार्च, 1971 तक राज्य में आने वालों के नियमितीकरण के प्रावधान भी शामिल हैं।
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असम समझौते के खंड 5 को कानूनी प्रभाव देने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A पुरःस्थापित की गई थी।
धारा 6A को चुनौती देने के आधार:
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समानता के अधिकार का उल्लंघन: धारा 6A को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह नागरिकता पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और देश के बाकी हिस्सों की तुलना में असम के लिए एक अलग मानदंड निर्धारित करके समानता के अधिकार के खिलाफ जाती है।
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अनुच्छेद 29 का उल्लंघन: याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रवास की अनुमति देकर, यह खंड असम के स्वदेशी समुदायों की अपनी संस्कृति की रक्षा करने की क्षमता को नुकसान पहुँचाता है, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करता है।
निष्कर्ष:
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और अवैध आव्रजन के खिलाफ कानूनों के सख्त कार्यान्वयन और आव्रजन और नागरिकता कानूनों के कार्यान्वयन की न्यायिक निगरानी का आह्वान किया।
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