Que. Discuss the constitutional provisions and composition of the Election Commission of India. What are its jurisdictions and functions?
(GS 2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: भारत के चुनाव आयोग के संवैधानिक प्रावधानों और संरचना पर चर्चा करें। इसके अधिकार क्षेत्र और कार्य क्या हैं?
(जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Introduce by writing about the Election Commission of India (ECI).
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Body: Constitutional provisions related to ECI; Composition of ECI, its jurisdictions and functions.
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Conclusion: Summarise the answer.
Introduction:
The Election Commission of India (ECI) is a permanent, independent, and constitutional authority responsible for conducting free and fair elections in the Union and the States of India.
Constitutional Provisions:
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The Constitution of India has the following articles (Articles 324–329) to empower the Election Commission and provide insight into the potential roles and functions of the commission.
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Article 324: The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and the Legislature of every state and of elections to the offices of President and Vice-President.
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Article 326: Adult suffrage shall be the basis for elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States.
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Article 329: The article prohibits the courts from becoming involved in electoral matters.
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Composition:
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ECI is a three membered body comprising of a Chief Election Commissioner and two Election Commissioners.
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Chief Election Commissioner and Election Commissioners are appointed by the President. The President determines his or her tenure of office and the conditions of service for each commissioner.
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They serve in that capacity for a certain period of time, not to exceed six years, or until they turn 65.
Jurisdictions and functions:
The jurisdictions and functions of the ECI can be classified into advisory, quasi-judicial, and administrative.
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Advisory
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The Constitution grants the ECI advisory authority over the post-election disqualification of sitting members of Parliament and State Legislatures.
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The commission is also consulted in matters involving individuals found guilty of engaging in corrupt activities during elections that are brought before the Supreme Court and High Courts.
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Quasi-Judicial
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A candidate who fails to submit an account of his election costs within the legally mandated time frame and format may be disqualified by the ECI.
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It resolves conflicts pertaining to the recognition of political parties and the assignment of electoral symbols to them.
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ECI establishes a model code of conduct and ensures that all candidates and political parties follow it throughout the election season.
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Administrative
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ECI is responsible for the delimitation of electoral constituencies.
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It is also responsible for the registration of all eligible voters and for producing and updating electoral rolls on a regular basis.
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Conclusion:
From the recent conclusion of the 18th Lok Sabha elections to the announcement of dates for Assembly polls in Jammu and Kashmir and Haryana, ECI plays a crucial role in ensuring transparent, free and fair elections. It is empowered to supervise, oversee, and manage elections for the offices of President, Vice President, state legislatures, and Parliament.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।
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मुख्य भाग: ईसीआई से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ईसीआई की संरचना और इसके अधिकार क्षेत्र व कार्यों का उल्लेख करें।
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निष्कर्ष: संक्षेप में समसामयिकी संदर्भ देते हुए उत्तर का समापन करें।
प्रस्तावना:
भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) एक स्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक प्राधिकरण है, जो संघ और भारत के राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
संवैधानिक प्रावधान:
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भारत के संविधान में चुनाव आयोग को सशक्त बनाने और आयोग की संभावित भूमिकाओं और कार्यों से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद (अनुच्छेद 324-329) हैं:
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अनुच्छेद 324: संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए सभी चुनावों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनका संचालन करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
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अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों का आधार होगा।
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अनुच्छेद 329: यह अनुच्छेद न्यायालयों को चुनावी मामलों में शामिल होने से रोकता है।
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संरचना:
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भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) एक तीन सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
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मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रत्येक आयुक्त के लिए उनके कार्यकाल और सेवा की शर्तों को निर्धारित करता है।
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वे एक निश्चित अवधि के लिए उस पद पर कार्य करते हैं, जो छह वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, या जब तक वे 65 वर्ष के नहीं हो जाते।
अधिकार क्षेत्र एवं कार्य:
भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अधिकार क्षेत्र एवं कार्यों को सलाहकारी, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक आयाम में वर्गीकृत किया जा सकता है:
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सलाहकार
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संविधान, संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता पर भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को सलाहकारी अधिकार प्रदान करता है।
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आयोग से उन मामलों में भी परामर्श किया जाता है, जिनमें चुनाव के दौरान भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष लाया जाता है।
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अर्ध-न्यायिक
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जो उम्मीदवार कानूनी रूप से अनिवार्य समय सीमा और प्रारूप के भीतर अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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यह राजनीतिक दलों की मान्यता और उन्हें चुनावी प्रतीकों के आवंटन से संबंधित विवादों का समाधान करता है।
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भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) एक आदर्श आचार संहिता स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल पूरे चुनाव सत्र के दौरान इसका पालन करें।
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प्रशासनिक
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भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए जिम्मेदार है।
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यह सभी पात्र मतदाताओं के पंजीकरण और नियमित आधार पर मतदाता सूची तैयार करने और उसे अद्यतन करने के लिए भी जिम्मेदार है।
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निष्कर्ष:
18वीं लोकसभा के हाल ही में संपन्न चुनावों से लेकर जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा तक, भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभाओं और संसद के कार्यालयों के लिए चुनावों की निगरानी, देखरेख और प्रबंधन करने का अधिकार है।
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