Que. Elaborate various ways to measure poverty. Discuss issues involved with measurement of poverty in India.
(GS3, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: गरीबी मापने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। भारत में गरीबी के मापन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें।
(जीएस3, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
Poverty can be defined as a condition in which an individual or household lacks the financial resources to afford a basic minimum standard of living. Economists and policymakers estimate “absolute” poverty as the shortfall in consumption expenditure from a threshold called the “poverty line”.
The official poverty line is the expenditure incurred to obtain the goods in a “poverty line basket” (PLB). Poverty can be measured in terms of the number of people living below this line (with the incidence of poverty expressed as the head count ratio). The “depth” of poverty indicates how far the poor are below the poverty line.
Various ways to measure poverty:
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Planning Commission Expert Group (1962), working group constituted by the Planning Commission formulated the separate poverty lines for rural and urban areas (₹20 and ₹25 per capita per year respectively).
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VM Dandekar and N Rath (1971), made the first systematic assessment of poverty in India, based on National Sample Survey (NSS) data.
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VM Dandekar and N Rath were of the view that poverty line must be derived from the expenditure that was adequate to provide 2250 calories per day in both rural and urban areas.
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Expenditure based Poverty line estimation, generated a debate on minimum calorie consumption norms.
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Alagh Committee (1979): Task force constituted by the Planning Commission under the chairmanship of YK Alagh, constructed a poverty line for rural and urban areas on the basis of nutritional requirements and related consumption expenditure.
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Lakdawala Committee (1993): Task Force chaired by DT Lakdawala, based on the assumption that the basket of goods and services used to calculate Consumer Price Index-Industrial Workers (CPI-IW) and Consumer Price Index- Agricultural Labourers (CPI-AL) reflect the consumption patterns of the poor, made the following suggestions:
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Consumption expenditure should be calculated based on calorie consumption as earlier.
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State specific poverty lines should be constructed and these should be updated using the CPI-IW in urban areas and CPI-AL in rural areas.
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Discontinuation of scaling of poverty estimates based on National Accounts Statistics.
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Tendulkar Committee (2009): Expert group constituted by the Planning Commission and, chaired by Suresh Tendulkar, was constituted to review methodology for poverty estimation and to address the following shortcomings of the previous methods:
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Obsolete Consumption Pattern: Consumption patterns were linked to the 1973-74 poverty line baskets (PLBs) of goods and services, whereas there were significant changes in the consumption patterns of the poor since that time, which were not reflected in the poverty estimates.
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Inflation Adjustment: There were issues with the adjustment of prices for inflation, both spatially (across regions) and temporally (across time).
Issues involved in measuring poverty in India:
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Monetary-based poverty measures are inadequate: In most cases, not all individuals who are income poor are multidimensionally poor and not all multidimensionally poor individuals are income poor.
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As per the Tendulkar estimation, the percentage of people living below the poverty line in India is 21.9%. However, as pe Rangarajan estimation, the percentage of people living below the poverty line in India is 29.5%.
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Economic growth does not always reduce poverty or deprivation. Several studies have found that economic growth is not strongly associated with a reduction in other deprivations, such as child malnutrition or child mortality.
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Poverty as multidimensional: Poor people describe ill-being to include poor health, nutrition, lack of adequate sanitation and clean water, social exclusion, low education, bad housing conditions, violence, shame, disempowerment and much more.
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Need for more policy-relevant information on poverty, so that policymakers are better equipped to deal with it.
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For example, an area in which most people are deprived in education requires a different poverty reduction strategy from an area in which most people are deprived in housing conditions
World Health Organization has described poverty as the greatest cause of suffering on earth. Poverty eradication should not be the goal of the government but the goal of the government policies should be to create prosperity. Both monetary and non-monetary measures of poverty are needed to better inform the policies intended to address the needs and deprivations faced by poor populations.
मॉडल उत्तर:
गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार के पास न्यूनतम बुनियादी जीवन स्तर वहन करने के लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव होता है। अर्थशास्त्री और नीति निर्माता "पूर्ण" गरीबी का अनुमान "गरीबी रेखा" नामक सीमा से उपभोग व्यय में कमी के रूप में लगाते हैं।
आधिकारिक गरीबी रेखा "गरीबी रेखा टोकरी" (पीएलबी) में सामान प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय है। गरीबी को इस रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर मापा जा सकता है (गरीबी की घटनाओं को मुखिया संख्या अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है)। गरीबी की "गहराई" इंगित करती है कि गरीब गरीबी रेखा से कितने नीचे हैं।
गरीबी को मापने के विभिन्न तरीके:
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योजना आयोग विशेषज्ञ समूह (1962), योजना आयोग द्वारा गठित कार्य समूह ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग गरीबी रेखाएँ (क्रमशः ₹20 और ₹25 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) तैयार कीं।
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वी एम दांडेकर और एन रथ (1971) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) डेटा के आधार पर भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया।
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वी एम दांडेकर और एन रथ का विचार था कि गरीबी रेखा उस व्यय से प्राप्त की जानी चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रति दिन 2250 कैलोरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो।
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व्यय आधारित गरीबी रेखा आंकलन ने न्यूनतम कैलोरी खपत मानदंडों पर बहस उत्पन्न कर दी।
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अलघ समिति (1979): वाई के अलघ की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स ने पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्माण किया।
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लकड़ावाला समिति (1993): डी टी लकड़ावाला की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स, इस धारणा पर आधारित है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) और कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी गरीबों के उपभोग पैटर्न को प्रतिबिंबित करती है:
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उपभोग व्यय की गणना पहले की तरह कैलोरी उपभोग के आधार पर की जानी चाहिए।
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राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं का निर्माण किया जाना चाहिए और इन्हें शहरी क्षेत्रों में सीपीआई-आईडब्ल्यू और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का उपयोग करके अद्यतन किया जाना चाहिए।
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राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आधार पर गरीबी अनुमानों की स्केलिंग को बंद करना।
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तेंदुलकर समिति (2009): योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह, जिसकी अध्यक्षता सुरेश तेंदुलकर ने की, का गठन गरीबी आंकलन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और पिछली विधियों की निम्नलिखित कमियों को दूर करने के लिए किया गया था:
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अप्रचलित उपभोग पैटर्न: उपभोग पैटर्न वस्तुओं और सेवाओं की 1973-74 की गरीबी रेखा बास्केट (पीएलबी) से जुड़े हुए थे, जबकि उस समय से गरीबों के उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, जो गरीबी अनुमानों में परिलक्षित नहीं हुए थे।
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मुद्रास्फीति समायोजन: स्थानिक (विभिन्न क्षेत्रों में) और अस्थायी (समय-समय पर) मुद्रास्फीति के लिए कीमतों के समायोजन में समस्याएं थीं।
भारत में गरीबी को मापने में शामिल मुद्दे:
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मौद्रिक-आधारित गरीबी उपाय अपर्याप्त हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में, सभी व्यक्ति जिनकी आय कम है वे बहुआयामी रूप से गरीब नहीं हैं और सभी बहुआयामी गरीब व्यक्ति आय से गरीब नहीं हैं।
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तेंदुलकर के आंकलन के अनुसार, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 21.9% है। हालाँकि, रंगराजन के आंकलन के अनुसार, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 29.5% है।
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आर्थिक विकास हमेशा गरीबी या अभाव को कम नहीं करता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि आर्थिक विकास का बाल कुपोषण या बाल मृत्यु दर जैसे अन्य अभावों में कमी से कोई गहरा संबंध नहीं है।
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गरीबी बहुआयामी प्रकृति की होती है, क्योंकि गरीब लोग खराब स्वास्थ्य, पोषण, पर्याप्त स्वच्छता और साफ पानी की कमी, सामाजिक बहिष्कार, कम शिक्षा, खराब आवास की स्थिति, हिंसा, शर्म, अशक्तता और बहुत कुछ को शामिल करने के लिए अपनी बीमारी का वर्णन करते हैं।
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गरीबी पर अधिक नीति-प्रासंगिक जानकारी की आवश्यकता है, ताकि नीति निर्माता इससे निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकें।
- उदाहरण के लिए, जिस क्षेत्र में अधिकांश लोग शिक्षा से वंचित हैं, उस क्षेत्र से अलग गरीबी उन्मूलन रणनीति की आवश्यकता होती है, जहां अधिकांश लोग आवास की स्थिति से वंचित हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गरीबी को पृथ्वी पर दुख का सबसे बड़ा कारण बताया है। गरीबी उन्मूलन सरकार का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकारी नीतियों का लक्ष्य समृद्धि पैदा करना होना चाहिए। गरीब आबादी द्वारा सामना की जाने वाली जरूरतों और अभावों को संबोधित करने के उद्देश्य से नीतियों को बेहतर ढंग से सूचित करने के लिए गरीबी के मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों उपायों की आवश्यकता है।
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