Que. Critically examine the role of Fair Price Shops (FPSs) in ensuring food security in India, highlighting their key challenges and suggesting comprehensive measures for their transformation.
(GS-03, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें, उनकी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें और उनके परिवर्तन के लिए व्यापक उपायों का सुझाव दें।
(जीएस-03, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: One can start with connecting the food security and Fair Price Shops. (FPSs)
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Body: Write the role of Fair Price Shops (FPSs) in ensuring food security in India, highlighting their key challenges and suggesting comprehensive measures for their transformation.
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Conclusion: Provide a relevant conclusion.
Model Answer:
Food security, defined as the physical and economic access to safe and nutritious food, remains a critical challenge in India. In this context, Fair Price Shops (FPSs) hold immense significance, serving as the last mile delivery points for subsidized food grains under the Targeted Public Distribution System (TPDS).
Role of FPSs in Food Security:
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Subsidized access to essential food: FPSs provides subsidized food grains, pulses, and sugar to Below Poverty Line (BPL) and Above Poverty Line (APL) families, offering a vital safety net during periods of scarcity or price hikes. A 2017 NITI Aayog report estimated that FPSs contribute to a 10-15% reduction in poverty in rural India.
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Nutritional security: States like Odisha, through the Millet Mission, have successfully integrated fortified rice and millets into the FPS system, addressing micronutrient deficiencies and contributing to improved health outcomes.
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Women's empowerment: Women often manage household food security, and FPSs empower them by providing access and control over essential food items. Studies suggest that FPS ownership by women leads to improved food security and nutrition within households.
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Economic stability: Stabilized food prices through FPSs prevent distress purchases during market fluctuations, contributing to household economic stability and preventing food insecurity due to affordability concerns.
Challenges of FPSs:
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Leakages and diversions: A 2019 CAG report estimated that around 35% of food grains meant for the TPDS were diverted, highlighting issues like ghost beneficiaries and collusion between shopkeepers and officials.
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Financial non-viability: Low average monthly income for FPS owners (as low as Rs. 2,000 in some states) discourages participation, compromises service quality, and incentivizes malpractices.
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Infrastructure and technology gaps: Lack of proper storage facilities, outdated weighing scales, and inadequate connectivity hinder efficient operations and transparency. Additionally, the integration of ePoS machines with weighing machines remains incomplete in many regions.
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Exclusion and targeting errors: Inefficient targeting mechanisms often exclude eligible beneficiaries, while some ineligible individuals may gain access. This undermines the program's equity and inclusivity.
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Limited product variety: The focus on a few essential commodities restricts the nutritional choices available to beneficiaries, limiting the program's contribution to overall dietary improvement.
Measures for Transformation:
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Strengthening monitoring: Implementing robust end-to-end electronic Point-of-Sale (ePoS) systems with biometric authentication and real-time data capture will enhance transparency and accountability, curbing leakages and diversions.
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Revitalizing Vigilance Committees (VCs): Empowering VCs at all levels with adequate resources and training will strengthen grievance redressal, deter malpractices, and promote community involvement.
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Diversifying product offerings: Expanding the range of commodities to include non-PDS items like vegetables, fruits, and locally sourced products can enhance nutritional value, generate additional income for shopkeepers, and promote local economies.
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Improving financial viability: Enhancing margins for shopkeepers, exploring Public-Private Partnerships (PPPs) like the Andhra Pradesh model, and providing performance-based incentives can incentivize participation and improve service delivery.
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Targeted inclusion: Employing robust targeting mechanisms based on updated socio-economic data can ensure wider coverage, prevent exclusion errors, and reach the most vulnerable sections.
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Community participation: Engaging communities in the selection and monitoring of FPS operators can foster ownership, accountability, and ensure program effectiveness.
Conclusion:
FPSs play a critical role in ensuring food security for millions in India. However, they face significant challenges that require comprehensive reform. By implementing the proposed measures, we can transform FPSs into efficient, transparent, and inclusive channels for food security, contributing significantly to a hunger-free India.
दृष्टिकोण:
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परिचय: इसकी शुरुआत खाद्य सुरक्षा और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को जोड़ने से की जा सकती है।
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मुख्य भाग: भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की भूमिका लिखें, उनकी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें और उनके परिवर्तन के लिए व्यापक उपायों का सुझाव दें।
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निष्कर्ष: एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें।
मॉडल उत्तर:
खाद्य सुरक्षा, जिसे सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है, भारत में एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। इस संदर्भ में, उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) अत्यधिक महत्व रखती हैं, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए अंतिम मील वितरण बिंदु के रूप में काम करती हैं।
खाद्य सुरक्षा में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की भूमिका:
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आवश्यक भोजन तक सब्सिडी वाली पहुंच: एफपीएस गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न, दालें और चीनी प्रदान करता है, जो कमी या मूल्य वृद्धि की अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान करता है। 2017 की नीति आयोग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि एफपीएस ग्रामीण भारत में गरीबी में 10-15% की कमी लाने में योगदान करते हैं।
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पोषण संबंधी सुरक्षा: बाजरा मिशन के माध्यम से ओडिशा जैसे राज्यों ने सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को संबोधित करते हुए और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देकर, एफपीएस प्रणाली में फोर्टिफाइड चावल और बाजरा को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।
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महिला सशक्तीकरण: महिलाएं अक्सर घरेलू खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करती हैं, और एफपीएस उन्हें आवश्यक खाद्य पदार्थों तक पहुंच और नियंत्रण प्रदान करके सशक्त बनाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं द्वारा एफपीएस स्वामित्व से घरों के भीतर खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार होता है।
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आर्थिक स्थिरता: एफपीएस के माध्यम से स्थिर खाद्य कीमतें बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान संकटपूर्ण खरीदारी को रोकती हैं, घरेलू आर्थिक स्थिरता में योगदान करती हैं और सामर्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण खाद्य असुरक्षा को रोकती हैं।
उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की चुनौतियाँ:
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रिसाव और विचलन: 2019 की सीएजी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए दिए गए लगभग 35% खाद्यान्न को डायवर्ट कर दिया गया था, जो आवास्तविक लाभार्थियों और दुकानदारों और अधिकारियों के बीच मिलीभगत जैसे मुद्दों को उजागर करता है।
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वित्तीय गैर-व्यवहार्यता: एफपीएस मालिकों के लिए कम औसत मासिक आय (कुछ राज्यों में कम से कम 2,000 रुपये) भागीदारी को हतोत्साहित करती है, सेवा की गुणवत्ता से समझौता करती है और कदाचार को प्रोत्साहित करती है।
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बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी अंतराल: उचित भंडारण सुविधाओं की कमी, पुराने वजन तराजू और अपर्याप्त कनेक्टिविटी कुशल संचालन और पारदर्शिता में बाधा डालती है। इसके अतिरिक्त, कई क्षेत्रों में वजन मापने वाली मशीनों के साथ ईपीओएस मशीनों का एकीकरण अधूरा है।
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बहिष्करण और लक्ष्यीकरण त्रुटियाँ: अकुशल लक्ष्यीकरण तंत्र अक्सर योग्य लाभार्थियों को बाहर कर देते हैं, जबकि कुछ अपात्र व्यक्ति पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम की समानता और समावेशिता को कमजोर करता है।
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सीमित उत्पाद विविधता: कुछ आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने से लाभार्थियों के लिए उपलब्ध पोषण संबंधी विकल्प सीमित हो जाते हैं, जिससे समग्र आहार सुधार में कार्यक्रम का योगदान सीमित हो जाता है।
परिवर्तन संबंधी उपाय:
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निगरानी को मजबूत करना: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वास्तविक समय डेटा कैप्चर के साथ मजबूत एंड-टू-एंड ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल’ (ईपीओएस) सिस्टम को लागू करने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, लीकेज और डायवर्जन पर अंकुश लगेगा।
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सतर्कता समितियों को पुनर्जीवित करना: पर्याप्त संसाधनों और प्रशिक्षण के साथ सभी स्तरों पर सतर्कता समितियों को सशक्त बनाने से शिकायत निवारण मजबूत होगा, कदाचार पर रोक लगेगी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
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उत्पाद की पेशकश में विविधता लाना: सब्जियों, फलों और स्थानीय रूप से प्राप्त उत्पादों जैसे गैर-पीडीएस वस्तुओं को शामिल करने के लिए वस्तुओं की श्रृंखला का विस्तार करने से पोषण मूल्य में वृद्धि हो सकती है, दुकानदारों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न हो सकती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
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वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार: दुकानदारों के लिए मार्जिन बढ़ाना, आंध्र प्रदेश मॉडल की तरह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) जैसे प्रयास करना और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने से भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है।
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लक्षित समावेशन: अद्यतन सामाजिक-आर्थिक डेटा के आधार पर मजबूत लक्ष्यीकरण तंत्र को नियोजित करने से व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जा सकता है, बहिष्करण त्रुटियों को रोका जा सकता है और सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाई जा सकती है।
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सामुदायिक भागीदारी: उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) संचालकों के चयन और निगरानी में समुदायों को शामिल करने से स्वामित्व, जवाबदेही को बढ़ावा मिल सकता है और कार्यक्रम की प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सकती है।
निष्कर्ष:
भारत में लाखों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें व्यापक सुधार की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित उपायों को लागू करके, हम एफपीएस को खाद्य सुरक्षा के लिए कुशल, पारदर्शी और समावेशी चैनलों में बदल सकते हैं, जिससे भूखमरी मुक्त भारत में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
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