Que. Recently, Rajasthan became the first State in the country to give social security guarantees to the people with the passage of the Minimum Guaranteed Income Bill. In this context, critically analyse the need for implementing the concept of Universal Basic Income (UBI) in India.
(GS-2, Government Policies and Interventions, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : हाल ही में, न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पारित होने के साथ ही राजस्थान लोगों को सामाजिक सुरक्षा गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस संदर्भ में, भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) की अवधारणा को लागू करने की आवश्यकता का गंभीरता से विश्लेषण करें।
(जीएस-2, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining Universal Basic Income (UBI).
- In the body, mention arguments in favour and against implementing UBI in India.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
Universal basic income (UBI) is a model for providing all citizens of a country with a given sum of money, regardless of their income, resources, or employment status. The purpose of UBI is to prevent or reduce poverty and increase equality among citizens. UBI has three components, namely universality, un-conditionality, and agency. The economic survey of 2016-17 has also advocated the concept of UBI as an alternative to various welfare schemes in India.
Arguments in favour of implementing Universal Basic Income (UBI) in India:
- Autonomy regarding spending: UBI will treat the beneficiaries as agents, and will allow them to use the money in the manner they see best, for their benefit. This will enable individuals to get a better hold of their money and increase their well-being.
- Zero exclusion error: As all individuals will be the beneficiaries, the exclusion error will be zero. This means that no poor citizen will be left out to receive such benefits and be deprived of this welfare. This will overcome the current scenario of the lack of access to government welfare programs by backward communities and ensure that the trickle-down effect of the basic income grant is achieved.
- Prevent leakages in existing schemes: Currently, there exist more than 1000 central and state government schemes, most of which are full of corruption. The level of leakages in present schemes is exorbitantly high and there is a poor implementation of such schemes. UBI can replace this plethora of programs, thereby removing the depravity associated with it.
- Poverty Alleviation: UBI will help in eradicating poverty and vulnerability of socially and financially backward citizens. It is a guaranteed income that acts as a cushion to survive under extreme situations and maintains economic and financial security.
- Improve financial inclusion: An increase in income via UBI will help financially unstable people to gain access to credit provided by banks, which was earlier constrained due to low levels of income. In addition, greater use of bank accounts will lead to higher profits for banking correspondents (BC) and an improvement in financial inclusion. The JAM (Jan-Dhan, Aadhaar and Mobile) infrastructure can supplement the implementation of UBI and lead to greater efficiency and transparency.
- Safety net for workers: In the increasingly precarious nature of today’s labour market for those in low-paid, low-skilled work, there is growing wage inequality. UBI steps in to protect the interest of those workers. In general, UBI will act as a safety net against health, income, and other shocks.
Arguments against the implementation of Universal Basic Income (UBI) in India:
- Fiscal implications: The major concern with universal basic income is its fiscal implications. A large amount of revenue will have to be generated to finance the UBI scheme, which will put a lot of burden on taxpayers.
- Distortions in the labour market: There is a grave concern that UBI will distort the labour markets, as an easy income in hand received regularly by workers will discourage them from working. This cash transfer will reduce the amount of labour supply because the workers can choose to give up their jobs without affecting the household income.
- Vulnerable to inflation: While food subsidies are not subject to fluctuations in market prices, basic income is highly vulnerable to inflationary pressures. The purchasing power risk associated with it cannot be reduced, and thereby, will affect the real income of poorer households.
- Risk of misuse: There is also a fear that the scheme might be abused by the political class to win elections. It might happen that the ruling party increases the basic income under UBI to appease the voters so that it can win elections. This will put a huge fiscal burden on the exchequer and hence the basic purpose of the scheme will get defeated.
- May not lead to equity and welfare of the poor: A UBI would require providing benefits to also about 78% of the population who do not fall in the poverty bracket. If we adhere to the purity of the concept and make it universal, then in the Indian context, there is a great risk of diluting the amount received by each individual. This may lead to opposition from many groups and raise questions regarding equity and state welfare for the poor.
The policymakers must, therefore, evaluate all pros and cons associated with universal basic income with accurate measures and statistics, before bringing this paradigm shift. The public opinion is also important because for a policy of this kind to be successful, the support and the agreement of public is a must.
दृष्टिकोण:
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, भारत में यूबीआई लागू करने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उचित रूप से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (सार्वभौमिक बुनियादी आय) किसी देश के सभी नागरिकों को उनकी आय, संसाधनों या रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना एक निश्चित धनराशि प्रदान करने का एक मॉडल है। यूबीआई का उद्देश्य गरीबी को रोकना या कम करना और नागरिकों के बीच समानता बढ़ाना है। यूबीआई के तीन घटक हैं, अर्थात् सार्वभौमिकता, शर्त-रहित और एजेंसी। 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण ने भी भारत में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विकल्प के रूप में यूबीआई की अवधारणा का समर्थन किया है।
भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) लागू करने के पक्ष में तर्क:
- खर्च के संबंध में स्वायत्तता: यूबीआई लाभार्थियों के साथ एजेंटों के रूप में व्यवहार करेगा, और उन्हें अपने लाभ के लिए पैसे का उपयोग उस तरीके से करने की अनुमति देगा, जो उन्हें सबसे पसंद होता है। इससे व्यक्ति अपने पैसे पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे और अपनी खुशहाली बढ़ा सकेंगे।
- शून्य बहिष्करण त्रुटि: चूंकि सभी व्यक्ति लाभार्थी होंगे, इसलिए बहिष्करण त्रुटि शून्य होगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी गरीब नागरिक इस तरह के लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा और इस कल्याण से वंचित नहीं रहेगा। इससे पिछड़े समुदायों द्वारा सरकारी कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच की कमी के मौजूदा परिदृश्य पर काबू पाया जा सकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे बुनियादी आय अनुदान का ट्रिकल-डाउन प्रभाव प्राप्त किया जा सके।
- मौजूदा योजनाओं में लीकेज रोकना: वर्तमान में, 1000 से अधिक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं मौजूद हैं, जिनमें से अधिकांश भ्रष्टाचार से भरी हुई हैं। वर्तमान योजनाओं में लीकेज का स्तर अत्यधिक उच्च है और ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन भी ख़राब है। यूबीआई इस ढेर सारे कार्यक्रमों की जगह ले सकता है, जिससे इससे जुड़ी भ्रष्टता दूर हो सकती है।
- गरीबी उन्मूलन: यूबीआई सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों की गरीबी और असुरक्षा को दूर करने में मदद करेगा। यह एक गारंटीकृत आय है, जो विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है एवं आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा बनाए रखती है।
- वित्तीय समावेशन में सुधार: यूबीआई के माध्यम से आय में वृद्धि से वित्तीय रूप से अस्थिर लोगों को बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो पहले आय के निम्न स्तर के कारण बाधित थी। इसके अलावा, बैंक खातों के अधिक उपयोग से बैंकिंग संवाददाताओं (BCs) के लिए अधिक मुनाफा होगा और साथ ही वित्तीय समावेशन में सुधार होगा। JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) बुनियादी फ्रेमवर्क, यूबीआई के कार्यान्वयन को पूरक बना सकता है और अधिक दक्षता और पारदर्शिता ला सकता है।
- श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल: कम वेतन वाले, कम-कुशल काम करने वालों के लिए आज के श्रम बाजार की बढ़ती अनिश्चित प्रकृति में, मजदूरी संबंधी असमानता बढ़ रही है। अत: यूबीआई उन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाता है। सामान्य तौर पर, यूबीआई स्वास्थ्य, आय और अन्य झटकों के विरुद्ध सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करेगा।
भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) के कार्यान्वयन के विरुद्ध तर्क:
- राजकोषीय निहितार्थ: यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साथ प्रमुख चिंता इसके राजकोषीय निहितार्थ हैं। यूबीआई योजना को वित्तपोषित करने के लिए बड़ी मात्रा में राजस्व उत्पन्न करना होगा, जिससे करदाताओं पर काफी बोझ पड़ेगा।
- श्रम बाजार में विकृतियाँ: इस बात की गंभीर चिंता है कि यूबीआई श्रम बाजारों को विकृत कर देगा, क्योंकि श्रमिकों को नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आसान आय, उन्हें काम करने से हतोत्साहित करेगी। इस नकद हस्तांतरण से श्रम आपूर्ति की मात्रा में कमी आएगी, क्योंकि श्रमिक घरेलू आय को प्रभावित किए बिना अपनी नौकरी छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं।
- मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील: हालांकि खाद्य सब्सिडी बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं है, लेकिन बुनियादी आय मुद्रास्फीति के दबाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसके द्वारा संबंधित क्रय शक्ति के जोखिम को कम नहीं किया जा सकता है और इससे गरीब परिवारों की वास्तविक आय पर असर पड़ेगा।
- दुरुपयोग का खतरा: यह भी डर है कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक वर्ग द्वारा इस योजना का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल मतदाताओं को खुश करने के लिए यूबीआई के तहत मूल आय बढ़ा दे, ताकि वह चुनाव जीत सके। इससे सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा और इसलिए योजना का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा।
- गरीबों की समानता और कल्याण नहीं हो सकता है: यूबीआई को लगभग 78% आबादी को भी लाभ प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जो गरीबी वर्ग में नहीं आते हैं। यदि हम अवधारणा की शुद्धता का पालन करते हैं और इसे सार्वभौमिक बनाते हैं, तो भारतीय संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि कम होने का बड़ा जोखिम है। इससे कई समूहों का विरोध हो सकता है और गरीबों के लिए समानता और राज्य कल्याण के संबंध में सवाल खड़े हो सकते हैं।
निष्कर्षत: नीति निर्माताओं को प्रतिमान में बदलाव लाने से पहले, सटीक उपायों और आंकड़ों के साथ सार्वभौमिक बुनियादी आय से जुड़े सभी पेशेवरों और विपक्ष तर्कों का मूल्यांकन करना चाहिए। इस परिप्रेच्छ में, जनता की राय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार की नीति के सफल होने के लिए जनता का समर्थन और सहमति अत्यंत आवश्यक होता है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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