Que: The ongoing Middle East conflict and its potential escalation can impact India's efforts to balance its diplomatic and economic arrangements with key regional players. Comment.
(GS 2; 10 Marks; 150 Words)
प्रश्न: मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष और इसके संभावित विस्तार से भारत के प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ अपनी कूटनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को संतुलित करने के प्रयासों पर असर पड़ सकता है। टिप्पणी करें।
(जीएस 2; 10 अंक; 150 शब्द)
Approach:
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Introduction: Introduce by writing about the Middle East crisis and its escalation.
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Body: Implications/challenges of the Middle East crisis on India.
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Conclusion: Way Forward
Introduction:
The Middle East crisis began when Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) attacked Israel on 7 October 2023. The expansion of the war to Lebanon and the Persian Gulf due to the involvement of Hezbollah, Houthis, militias in Iraq and the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) has threatened to escalate the conflict beyond Israel and Palestine.
Diplomatic Implications/Challenges:
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Strained Arab-Israel Relations
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The Middle East conflict has strained Arab-Israeli ties and complicated India’s engagements within frameworks like I2U2 and the India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC) initiative.
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Balancing Iran and Gulf Cooperative Council (GCC)
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Iran is vital for projects like the Chabahar Port and the INSTC, the GCC states are critical for energy security, trade, and remittances. A conflict between these entities could force India to take difficult diplomatic stances.
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Humanitarian Concerns
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The rising human cost (civilian deaths and displacements) of the Gaza conflict pressures India to reaffirm its support for a Palestinian state, which could risk alienating Israel.
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Economic Implications/Challenges:
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Energy Security
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Disruption in oil supplies, leading to increased prices.
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India’s diversified hydrocarbon imports may mitigate immediate risks, but long-term fiscal stability could be jeopardized.
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Trade and Connectivity
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Disruptions in Red Sea and regional instability leads to delays in operationalizing the IMEC and delay investments in key infrastructure projects like the Chabahar Port.
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Indian Workforce and Diaspora
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Prolonged instability could affect job security and remittance inflows.
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Conclusion:
The election of Donald Trump as the next president of the US can be a potential game-changer in the ongoing conflict. India would need to be prepared for any eventuality and keep its international partners engaged to take contingency measures to safeguard its economic and strategic interests
दृष्टिकोण:
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परिचय: मध्य पूर्व संकट और उसके बढ़ने के बारे में संक्षिप्त परिचय।
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मुख्य भाग: भारत पर मध्य पूर्व संकट के निहितार्थ/चुनौतियाँ।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
मध्य पूर्व संकट तब शुरू हुआ जब हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद (पीआईजे) ने 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हमला किया। हिजबुल्लाह, हौथिस, इराक में मिलिशिया और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भागीदारी के कारण लेबनान और फारस की खाड़ी तक युद्ध का विस्तार हुआ। (आईआरजीसी) ने इजरायल और फिलिस्तीन से परे संघर्ष को बढ़ाने की धमकी दी है।
राजनयिक निहितार्थ/चुनौतियाँ:
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तनावपूर्ण अरब-इज़राइल संबंध
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मध्य पूर्व संघर्ष ने अरब-इज़राइल संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है और I2U2 और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) पहल जैसे ढाँचों के भीतर भारत की भागीदारी को जटिल बना दिया है।
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ईरान और खाड़ी सहकारी परिषद (जीसीसी) के बीच संतुलन
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ईरान चाबहार बंदरगाह और INSTC जैसी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जीसीसी देश ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और प्रेषण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन संस्थाओं के बीच संघर्ष भारत को कठिन कूटनीतिक रुख अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है।
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मानवीय चिंताएँ
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गाजा संघर्ष की बढ़ती मानवीय लागत (नागरिक मृत्यु और विस्थापन) भारत पर फिलिस्तीनी राज्य के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करने के लिए दबाव डालती है, जिससे इजरायल के अलग होने का खतरा हो सकता है।
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आर्थिक निहितार्थ/चुनौतियाँ:
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ऊर्जा सुरक्षा
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तेल आपूर्ति में व्यवधान, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है।
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भारत के विविध हाइड्रोकार्बन आयात तत्काल जोखिमों को कम कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।
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व्यापार और कनेक्टिविटी
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लाल सागर में व्यवधान और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण आईएमईसी के संचालन में देरी होती है और चाबहार बंदरगाह जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश में देरी होती है।
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भारतीय कार्यबल एवं प्रवासी
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लंबे समय तक बनी रहने वाली अस्थिरता नौकरी की सुरक्षा और प्रेषण प्रवाह को प्रभावित कर सकती है।
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निष्कर्ष:
अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प का चुनाव मौजूदा संघर्ष में संभावित गेम-चेंजर हो सकता है। भारत को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी और अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए आकस्मिक उपाय करने के लिए शामिल रखना होगा।
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