Que. What are climate finance mechanisms under United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Discuss the significance of climate finance for climate action?
(GS 3; 15 marks; 250 Words)
प्रश्न. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत जलवायु वित्त तंत्र क्या हैं। जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु वित्त के महत्व पर चर्चा करें?
(जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe climate finance.
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Body: Financial Mechanism under UNFCCC; Significance of climate finance for developing countries.
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Conclusion: Way Forward.
Introduction:
Climate finance refers to local, national or transnational financing—drawn from public, private and alternative sources of financing—that seeks to support mitigation and adaptation actions that will address climate change.
Climate Finance:
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UNFCCC, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement call for financial assistance from Parties with more financial resources to those that are less endowed and more vulnerable.
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In accordance with the principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities set out in the Convention, developed country Parties are to provide financial resources to assist developing country Parties in implementing the objectives of the UNFCCC.
Financial Mechanism under UNFCCC:
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To facilitate the provision of climate finance, the Convention established a financial mechanism to provide financial resources to developing country Parties.
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The financial mechanism also serves the Kyoto Protocol and the Paris Agreement.
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The Convention states that the operation of the financial mechanism can be entrusted to one or more existing international entities.
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The Global Environment Facility (GEF) has served as an operating entity of the financial mechanism since the Convention’s entry into force in 1994.
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At COP 16, in 2010, Parties established the Green Climate Fund (GCF) and in 2011 also designated it as an operating entity of the financial mechanism.
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In addition to providing guidance to the GEF and the GCF, Parties have established two special funds—the Special Climate Change Fund (SCCF) and the Least Developed Countries Fund (LDCF), both managed by the GEF—and the Adaptation Fund (AF) established under the Kyoto Protocol in 2001.
Significance of Climate Finance:
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Climate finance is needed for mitigation, because large-scale investments are required to significantly reduce emissions.
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Climate finance is equally important for adaptation, as significant financial resources are needed to adapt to the adverse effects and reduce the impacts of a changing climate.
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Investments in climate action can yield results that dramatically outweigh the upfront costs.
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Under developed and developing countries are at higher risk due to climate change and need financial resources to mitigate and adapt to climate change related disasters.
Conclusion: Way Forward
Finance will continue to be at the heart of the climate change debate for the foreseeable future. It is dominating all the forums where heads of states meet, including various COP (UNFCCC), G7 and G20. The call for developed economies to shoulder their fair share of responsibility, particularly in the areas of loss and damage financing, debt restructuring and relief, and adaptation financing is getting louder. As catastrophic climate events are becoming more frequent, the need for substantial financial commitments to support vulnerable nations in their fight against climate change has become critical.
दृष्टिकोण:
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परिचय: जलवायु वित्त का संक्षिप्त परिचय।
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मुख्य भाग: UNFCCC के अंतर्गत वित्तीय तंत्र; विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त का महत्व।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
जलवायु वित्त (ग्रीन फाइनेंस) का तात्पर्य स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण से है - जो सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों से लिया जाता है - जिसका उद्देश्य शमन और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना है जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करेंगे।
जलवायु वित्त:
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जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता अधिक वित्तीय संसाधनों वाले पक्षकारों से कम संपन्न और अधिक असुरक्षित पक्षों को वित्तीय सहायता देने का आह्वान करता है।
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कन्वेंशन में निर्धारित सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के अनुसार, विकसित देश पक्षों को UNFCCC के उद्देश्यों को लागू करने में विकासशील देश पक्षों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना है।
UNFCCC के अंतर्गत वित्तीय तंत्र:
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जलवायु वित्त (ग्रीन फाइनेंस) के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए, कन्वेंशन ने विकासशील देश पक्षों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए एक वित्तीय तंत्र स्थापित किया।
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वित्तीय तंत्र क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते की भी सेवा करता है।
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कन्वेंशन में कहा गया है कि वित्तीय तंत्र का संचालन एक या अधिक मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सौंपा जा सकता है।
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वैश्विक पर्यावरण सुविधा (ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी - जीईएफ) ने 1994 में कन्वेंशन के लागू होने के बाद से वित्तीय तंत्र की एक संचालन इकाई के रूप में काम किया है।
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सीओपी 16 में, 2010 में, पार्टियों ने हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फंड - जीसीएफ) की स्थापना की और 2011 में इसे वित्तीय तंत्र की एक संचालन इकाई के रूप में भी नामित किया।
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जीईएफ और जीसीएफको मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा, पक्षकारों ने दो विशेष कोष स्थापित की हैं - विशेष जलवायु परिवर्तन निधि (एससीसीएफ) और सबसे कम विकसित देशों की निधि (एलडीसीएफ), दोनों को जीईएफ द्वारा प्रबंधित किया जाता है - और 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित अनुकूलन निधि (एडॉप्टेशन फंड - एएफ)।
जलवायु वित्त का महत्व:
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शमन के लिए जलवायु वित्त की आवश्यकता है, क्योंकि उत्सर्जन को काफी कम करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है।
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जलवायु वित्त अनुकूलन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूल होने और बदलती जलवायु के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
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जलवायु कार्रवाई में निवेश से ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जो नाटकीय रूप से शुरुआती लागतों से कहीं अधिक हैं।
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जलवायु परिवर्तन के कारण विकसित और विकासशील देशों पर अधिक जोखिम है और जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं को कम करने और उनके अनुकूल होने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।
निष्कर्ष: आगे की राह
जलवायु वित्त निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन पर बहस के केंद्र में बना रहेगा। यह सभी मंचों पर हावी है, जहाँ राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, जिनमें विभिन्न सीओपी (UNFCCC), G7 और G20 शामिल हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं से जिम्मेदारी का उचित हिस्सा उठाने का आह्वान, विशेष रूप से नुकसान और क्षति वित्तपोषण, ऋण पुनर्गठन और राहत, और अनुकूलन वित्तपोषण के क्षेत्रों में जोर पकड़ रहा है। जैसे-जैसे विनाशकारी जलवायु घटनाएँ अधिक होती जा रही हैं, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ उनकी लड़ाई में कमज़ोर देशों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई है।
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