Que. The influence of Left-Wing Extremism (LWE) and associated violence has been falling in the country however, some regions remain affected by it. Examine why LWE remains potent in certain regions. Throw light on the government’s approach to dealing with LWE.
(GS-3, Security, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : देश में वामपंथी उग्रवाद (LWE) और उससे जुड़ी हिंसा का प्रभाव कम हो रहा है, हालांकि कुछ क्षेत्र इससे प्रभावित हैं। जांच करें कि कुछ क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद क्यों शक्तिशाली बना हुआ है। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए।
(जीएस-3, सुरक्षा, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining LWE and providing a context.
- In the body mention the factors responsible for the continuation of LWE in certain regions.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
Left Wing Extremism (LWE) or Naxal insurgency aims to overthrow the existing democratic state structure with violence as their primary weapon, and mass mobilization and strategic united fronts as complementary components and plans to usher in the so-called 'New Democratic Revolution' in India. According to the government, Maoist violence in the country has gone down by 77% since 2010. However, the Maoist insurgency still has potency in the Bastar and Dantewada districts of Chhattisgarh, the Andhra-Odisha border and some districts in Jharkhand.
Factors that have led to the continued existence of Left-Wing Extremism in certain regions of the country:
- Flawed understanding of the nature of the State: Instead of mobilising discontent with the government and ensuring inclusion and welfare, Maoists have continued with armed struggle and violence. They are unwilling to accept that the poor people, whom they claim to represent, seek greater engagement with the electoral and welfare system.
- Use of state structure to further Maoist agenda: They skilfully use state structures and legal processes to further the Maoist agenda and weaken the enforcement regime. The important functions include recruitment of ‘professional revolutionaries’, raising funds for the insurgency, creating urban shelters for underground cadres and providing legal assistance to arrested cadres.
- Inequitable development: Initially failure of land reforms and socio-economic inequities fuelled tribal discontent. However, now the Maoist insurgency has reached a stage where the insurgents have a vested interest in the continued underdevelopment of these areas. They are specifically keen to prevent infrastructural penetration of difficult jungle areas.
- Response of state governments and police: It was through the active involvement of local police in the leading role that states such as Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha and Jharkhand were able to end their Maoist problem. However, this process started late in Chhattisgarh and hence Maoists from neighbouring states have been pushed into the state.
- Role of Front Organisations: In areas under Maoist domination, the absence of governance becomes a self-fulfilling prophecy since the delivery systems are extinguished through killings and intimidation. In the meanwhile, many Front Organisations are created to facilitate mass mobilisation in semi-urban and urban areas. The organisations are led by well-educated intellectuals with a firm belief in the Maoist insurgency doctrine and function as masks to cover the violent nature of the CPI (Maoist) ideology.
The government’s approach to dealing with Left-wing extremism:
- Special Central Assistance (SCA) for most LWE-affected districts: The main objective of the scheme is to fill the critical gaps in Public Infrastructure and Services, which are of emergent nature.
- Scheme of Fortified Police Stations: Under the scheme 400 Fortified Police Stations have been constructed in 10 LWE affected States.
- Civic Action Programme (CAP): This scheme aims to bridge the gaps between Security Forces and local people through personal interaction and bring the human face of security forces before the local population.
- Aspirational District programme: The Ministry of Home Affairs has been tasked with monitoring the Aspirational Districts programme in 35 LWE-affected districts.
- Special Infrastructure scheme: Under the scheme, funds are provided to States for strengthening the infrastructure related to Security.
- Skill development measures: For Skill Development of the youth in these areas, Industrial Training Institutes (ITIs) in 47 districts and Skill Development Centres (SDCs) in 34 Districts have been approved.
- Improving access to education: The government has approved 234 Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) for LWE-affected areas. Further, Kendriya Vidyalas (KVs) and Navodaya Vidyalas (JNVs) have also been approved and made functional in all the most LWE-affected districts.
- The government has also enunciated an integrated strategy for countering the LWE with full force and competence. This new strategy is called SAMADHAN, which is a blend of short- and long-term plans developed at different levels.
The area of influence of Maoists has reduced significantly from 96 districts in the year 2010 to only 39 districts in 2022. In order to tackle the remaining strongholds, a holistic approach focusing on development and security-related interventions should be considered. Civil society and the media should be engaged to build pressure on Left-Wing Extremists to eschew violence and join the mainstream.
दृष्टिकोण:
- वामपंथी उग्रवाद को परिभाषित करते हुए और एक संदर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में कुछ क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के जारी रहने के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
वामपंथी उग्रवाद (LWE) या नक्सल उग्रवाद का उद्देश्य - मौजूदा लोकतांत्रिक राज्य संरचना को उनके प्राथमिक हथियार के रूप में हिंसा के साथ उखाड़ फेंकना है, और जन संघटन और रणनीतिक संयुक्त मोर्चों को पूरक घटकों के रूप में और भारत में तथाकथित 'नई लोकतांत्रिक क्रांति' की शुरुआत करने की योजना है। सरकार के अनुसार, 2010 के बाद से देश में माओवादी हिंसा में 77% की कमी आई है। हालांकि, छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों, आंध्र-ओडिशा सीमा और झारखंड के कुछ जिलों में अभी भी माओवादी विद्रोह का प्रभाव है।
देश के कुछ क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के निरंतर अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक:
- राज्य की प्रकृति की त्रुटिपूर्ण समझ: सरकार के प्रति असंतोष को लामबंद करने और समावेशन और कल्याण सुनिश्चित करने के बजाय, माओवादियों ने सशस्त्र संघर्ष और हिंसा जारी रखी है। वे यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि जिन गरीब लोगों का वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, वे चुनावी और कल्याणकारी प्रणाली के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव चाहते हैं।
- माओवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य संरचना का उपयोग: माओवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने और प्रवर्तन व्यवस्था को कमजोर करने के लिए वे कुशलता से राज्य संरचनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों में 'पेशेवर क्रांतिकारियों' की भर्ती, विद्रोह के लिए धन जुटाना, भूमिगत संवर्गों के लिए शहरी आश्रयों का निर्माण और गिरफ्तार संवर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल है।
- असमान विकास: प्रारंभ में भूमि सुधारों की विफलता और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं ने जनजातीय असंतोष को बढ़ावा दिया। हालाँकि, अब माओवादी उग्रवाद एक ऐसे चरण में पहुँच गया है, जहाँ विद्रोहियों का इन क्षेत्रों के निरंतर विकास के अभाव में निहित स्वार्थ है। वे विशेष रूप से दुर्गम जंगल क्षेत्रों में ढांचागत पैठ को रोकने के लिए उत्सुक हैं।
- राज्य सरकारों और पुलिस की प्रतिक्रिया: अग्रणी भूमिका में स्थानीय पुलिस की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ही आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य अपनी माओवादी समस्या को समाप्त करने में सक्षम हुए हैं। हालाँकि, यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में देर से शुरू हुई और इसलिए पड़ोसी राज्यों के माओवादियों को राज्य में धकेल दिया गया।
- फ्रंट संगठनों की भूमिका: माओवादी वर्चस्व वाले क्षेत्रों में, शासन की अनुपस्थिति एक स्वतः पूर्ण भविष्यवाणी बन जाती है, क्योंकि वितरण प्रणाली हत्याओं और डराने-धमकाने से समाप्त हो जाती है। इस बीच, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में जन लामबन्दी को सुविधाजनक बनाने के लिए कई फ्रंट संगठन बनाए गए हैं। माओवादी उग्रवाद सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले और सीपीआई (माओवादी) विचारधारा की हिंसक प्रकृति को कवर करने के लिए मास्क के रूप में कार्य करने वाले संगठनों का नेतृत्व सुशिक्षित बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है।
वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार का दृष्टिकोण:
- अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA): इस योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में उन महत्वपूर्ण अंतरालों को भरना है, जो आकस्मिक प्रकृति के हैं।
- फोर्टिफाइड पुलिस थानों की योजना: इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में 400 फोर्टिफाइड पुलिस थानों का निर्माण किया गया है।
- सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP): इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच की खाई को पाटना है और सुरक्षा बलों के मानवीय चेहरे को स्थानीय आबादी के सामने लाना है।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम: गृह मंत्रालय को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी का काम सौंपा गया है।
- विशेष अवसंरचना योजना: इस योजना के अंतर्गत राज्यों को सुरक्षा से संबंधित अवसंरचनाओं को मजबूत करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।
- कौशल विकास के उपाय: इन क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकास के लिए 47 जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (RTE) और 34 जिलों में कौशल विकास केंद्र (SDC) को मंजूरी दी गई है।
- शिक्षा तक पहुंच में सुधार: सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 234 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) को मंजूरी दी है। इसके अलावा, केंद्रीय विद्यालयों (KVs) और नवोदय विद्यालयों (JNVs) को भी मंजूरी दे दी गई है और वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में काम करना शुरू कर दिया है।
- समाधान रणनीति: सरकार ने पूरी ताकत और क्षमता के साथ वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक एकीकृत रणनीति भी बनाई है। इस नई रणनीति को समाधान (SAMADHAN) कहा जाता है, जो कि विभिन्न स्तरों पर विकसित लघु और दीर्घकालिक योजनाओं का मिश्रण है।
निष्कर्षत: माओवादियों के प्रभाव का क्षेत्र वर्ष 2010 में 96 जिलों से घटकर 2022 में केवल 39 जिलों में रह गया है। शेष नक्सली गढ़ों से निपटने के लिए, विकास और सुरक्षा संबंधी हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) और मीडिया को वामपंथी चरमपंथियों पर हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए दबाव बनाने के लिए शामिल होना चाहिए।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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