Que: Explaining the concept of circular economy, discuss the measures taken by the government for adopting resource efficiency and moving to a circular economy.
(GS-3, Environment, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा को समझाते हुए, संसाधन दक्षता अपनाने और वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा करें।
(जीएस-3, पर्यावरण, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by explaining the concept of a circular economy.
- In the body, mention various measures taken by the government for promoting resource efficiency and moving towards a circular economy.
- Conclude your answer by commenting on the significance of a circular economy.
Model Answer:
The current economic system can be considered a linear economy, built on a model of extracting raw materials from nature, turning them into products, and then discarding them as waste. A circular economy, on the other hand, is a sustainable economic model that focuses on reusing and recycling materials to reduce the consumption of natural resources and avoid waste creation. Achieving the goal of a circular economy requires a switch from the ‘Take-Make-Dispose’ to the ‘Reduce-Reuse-Recycle’ model.
Measures taken by the government for adopting resource efficiency and moving to a circular economy are as follows:
- Waste management rules: The government has implemented different rules for waste management, such as plastic waste management rules, e-waste management rules, construction and demolition waste management rules, etc. These rules have been formed to achieve sustainable economic growth.
- Implementing extended producer responsibility (EPR): Effective implementation of EPR plays a pivotal role in promoting the growth of the recycling infrastructure and establishing a streamlined waste collection system. With over 20,000 registered producers, importers, and brand owners (PIBOs) and over 1,900 plastic waste processors on the centralised EPR portal, India boasts one of the largest frameworks for EPR.
- Adopting circular bio-economy: A circular bio-economy approach will reduce the need for extracting virgin resources and provide an effective waste disposal solution. The government has taken various measures towards the adoption of biofuels, such as:
- Pradhan Mantri JI-VAN Yojana, which provides financial support to integrated bio-ethanol projects to set up second-generation (2G) ethanol projects.
- The Galvanizing Organic Bio-Agro Resources (GOBAR) Dhan scheme was launched by the government to convert cattle dung and other organic waste into compost, biogas, and biofuels to promote sustainable agriculture and reduce pollution.
- The Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT) Scheme was launched to promote the use of Compressed bio-gas (CBG) as an alternative green transportation fuel. It has aided the bio-energy sector by accelerating the development of infrastructure for the production, storage and distribution of CBG.
- Formation of various committees: To expedite the transition of the country from a linear to a circular economy, 11 committees have been formed to be led by various ministries, Niti Aayog, domain experts and industry representatives for 11 focus areas. The focus areas include 11 end-of-life products, recyclable materials or wastes such as scrap metal, electronic waste, lithium-ion batteries, solar panels, used oil waste, agriculture waste, tyre and rubber recycling, etc.
- Measures taken by Niti Aayog: Several initiatives taken by niti aayog to ensure sustainable economic growth include.
- Promoting the usage of fly ash and slag produced in the steel industry.
- An international conference on ‘Sustainable Growth through National Recycling’ was organised.
- A comprehensive strategy paper on resource efficiency was prepared by niti aayog for sectors such as steel, aluminium, construction & demolition waste and secondary materials management in the electrical & electronics sector.
- Industry coalition: As industries are crucial in advancing resource efficiency and circular economy practices, India has envisioned an industry coalition in these areas. The coalition will also aim to achieve enhanced technological collaboration, build advanced capabilities across sectors, mobilise de-risked finance, and facilitate proactive private sector engagement.
With only 2% of the world’s landmass and 4% of freshwater resources, a linear economy model of ‘Take-Make-Dispose’ would constrain India’s manufacturing sector and, consequently, the overall economy. Therefore, resource efficiency and circular economy have emerged as key solutions in tackling the triple planetary challenge of climate change, pollution, and biodiversity loss. India’s G-20 presidency has focused extensively on these approaches, which offer promising pathways towards a more sustainable and resilient future.
दृष्टिकोण:
- चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा को समझाकर अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख करें।
- चक्राकार अर्थव्यवस्था के महत्व पर टिप्पणी करके अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
वर्तमान आर्थिक प्रणाली को एक रेखीय अर्थव्यवस्था माना जा सकता है, जो प्रकृति से कच्चे माल को निकालने, उन्हें उत्पादों में बदलने और फिर उन्हें अपशिष्ट के रूप में त्यागने के मॉडल पर बनी है। दूसरी ओर, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था एक स्थायी आर्थिक मॉडल है जो प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करने और अपशिष्ट निर्माण से बचने के लिए सामग्रियों के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करती है। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "टेक-मेक-डिस्पोज़" से "रीड्यूस-रीयूज-रीसायकल" मॉडल पर स्विच करने की आवश्यकता है।
संसाधन दक्षता को अपनाने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय इस प्रकार हैं:
- अपशिष्ट प्रबंधन नियम: सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग-अलग नियम लागू किए हैं, जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई-कचरा प्रबंधन नियम, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम आदि। ये नियम सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं।
- विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) का कार्यान्वयन: ईपीआर का प्रभावी कार्यान्वयन रीसाइक्लिंग बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और एक सुव्यवस्थित अपशिष्ट संग्रह प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर 20,000 से अधिक पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBO) और 1,900 से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसरों के साथ, भारत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) के लिए सबसे बड़े ढांचे में से एक है।
- चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था को अपनाना: एक चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था (सर्कुलर बायो-इकोनॉमी) दृष्टिकोण से अछूते संसाधनों को निकालने की आवश्यकता कम हो जाएगी और एक प्रभावी अपशिष्ट निपटान समाधान प्रदान किया जाएगा। सरकार ने जैव ईंधन को अपनाने की दिशा में विभिन्न उपाय किये हैं, जैसे:
- प्रधानमंत्री जी-वन योजना, जो दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए एकीकृत जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक कचरे को खाद, बायोगैस और जैव ईंधन में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज (GOBAR) धन योजना शुरू की गई थी।
- वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में संपीडित बायो-गैस (CBG) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प (SATAT) योजना शुरू की गई थी। इसने CBG के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाकर जैव-ऊर्जा क्षेत्र को सहायता प्रदान की है।
- विभिन्न समितियों का गठन: देश को एक रैखिक से एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलने में तेजी लाने के लिए, 11 फोकस क्षेत्रों के लिए विभिन्न मंत्रालयों, नीति आयोग, डोमेन विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के नेतृत्व में 11 समितियों का गठन किया गया है। फोकस क्षेत्रों में 11 जीवन-पर्यंत उत्पाद, पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री या अपशिष्ट जैसे स्क्रैप धातु, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी, सौर पैनल, प्रयुक्त तेल अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, टायर और रबर रीसाइक्लिंग आदि शामिल हैं।
- नीति आयोग द्वारा किये गये उपाय: सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा की गई कई पहल शामिल हैं।
- इस्पात उद्योग में उत्पादित फ्लाई ऐश और स्लैग के उपयोग को बढ़ावा देना।
- 'राष्ट्रीय पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना।
- इस्पात, एल्युमीनियम, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में माध्यमिक सामग्री प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए नीति आयोग द्वारा संसाधन दक्षता पर एक व्यापक रणनीति पत्र तैयार किया गया था।
- उद्योग गठबंधन: चूंकि उद्योग संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए भारत ने इन क्षेत्रों में एक औद्योगिक गठबंधन की कल्पना की है। इस गठबंधन का लक्ष्य बेहतर तकनीकी सहयोग हासिल करना, सभी क्षेत्रों में उन्नत क्षमताओं का निर्माण करना, जोखिम रहित वित्त जुटाना और सक्रिय निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना होगा।
निष्कर्षत: दुनिया के केवल 2% भूभाग और 4% ताजे पानी के संसाधनों के साथ, 'टेक-मेक-डिस्पोज़' का एक रैखिक अर्थव्यवस्था मॉडल भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बाधित करेगा और परिणामस्वरूप, समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इसलिए, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता हानि की ट्रिपल ग्रहीय चुनौती से निपटने में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरी है। भारत की जी-20 की अध्यक्षता ने इन दृष्टिकोणों पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अधिक टिकाऊ और लचीले भविष्य की दिशा में आशाजनक मार्ग प्रदान करते हैं।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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