Que: What are the key highlights of the Union Budget 2024-25? Discuss the recent changes in the Union Budget process.
(GS 3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? केंद्रीय बजट प्रक्रिया में हाल के परिवर्तनों पर चर्चा करें।
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe union budget.
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Body: Recent changes in the union budget process and key highlights of Budget 2024-25.
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Conclusion: Write way forward by mentioning next generation reforms.
Introduction:
The Union Budget (called the Annual Financial Statement under Article 112 of the Constitution of India) provides an account of the government’s financial health. It shows details about a government’s finances by providing the estimated receipts and expenditures of the Government of India for the current financial year, along with revised estimates for the last financial year and actuals for the last-to-last financial year.
Key Highlights of the Union Budget 2024-25:
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Priorities towards Viksit Bharat 2047
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Productivity and resilience in Agriculture
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Employment and Skilling
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Inclusive Human Resource Development and Social Justice
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Manufacturing and Services
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Urban Development
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Energy Security
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Infrastructure
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Innovation, Research & Development
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Next Generation Reforms
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Simplifying New Tax Regime
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Comprehensive review of income Tax Act, 1961 to make it concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the tax payers.
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Abolition of Angel Tax on investors to boost start-ups.
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For deepening the tax base, Security Transactions Tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively.
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Withdrawal of equalization levy of 2%.
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Immunity from penalty and prosecution to benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988.
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Simplification and Rationalisation of Capital Gains Tax.
Recent changes in the Union Budget process:
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Merger of the plan and non-plan expenditure in the Budget from Budget 2016-17.
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It was done to bring ease in resource allocation and monitoring.
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Merger of the Railway Budget with the General Budget
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In 2017, the century-old practice of presenting a separate railway budget ahead of the general budget was scrapped and the railway budget was merged with general budget on the recommendation of Bibek Debroy committee.
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Advancement of the Budget Cycle
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The advancement of the union budget cycle started with the presentation of the Union Budget 2017-18 on February 1, 2017. Traditionally the Budget was presented on the last day of February.
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This avoids the process of vote on account and allows the government to fully start its planned schemes and programmes from day one of the new financial year.
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Conclusion:
Budget 2024-25 outlines a comprehensive plan for economic growth and development, emphasizing next-generation reforms. By focusing on improving productivity, enhancing market efficiency, and leveraging technology, the government aims to create a robust and inclusive economic framework. The proposed reforms across different sectors are designed to foster sustainable growth and ensure a prosperous future for all citizens.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: केंद्रीय बजट 2024-25 का संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: केंद्रीय बजट प्रक्रिया में हाल के परिवर्तन और बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें।
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निष्कर्ष: अगली पीढ़ी के सुधारों का उल्लेख करके आगे का रास्ता प्रस्तुत करें।
प्रस्तावना:
केंद्रीय बजट (जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है) सरकार की वित्तीय सेहत का लेखा-जोखा प्रदान करता है। यह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के साथ-साथ पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों और पिछले-से-पिछले वित्तीय वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के माध्यम से सरकार के वित्त के बारे में विवरण दिखाता है।
केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं:
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विकसित भारत 2047 के लिए प्राथमिकताएँ
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कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
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रोजगार और कौशल
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समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
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विनिर्माण और सेवाएँ
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शहरी विकास
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ऊर्जा सुरक्षा
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बुनियादी ढाँचा
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नवाचार, अनुसंधान और विकास
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अगली पीढ़ी के सुधार
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नई कर व्यवस्था का सरलीकरण
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आयकर अधिनियम, 1961 की संक्षिप्त, सुबोध, पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए व्यापक समीक्षा से सम्बंधित विवाद और मुकदमेबाजी कमी आएगी, जिससे करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी।
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स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों पर एंजेल टैक्स को समाप्त करना।
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कर आधार को गहरा करने के लिए, प्रतिभूतियों के वायदा और विकल्प पर सुरक्षा लेनदेन कर को क्रमशः 0.02% और 0.1% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
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2% के समतुल्यकरण लेवी (इक्वलाइजेशन लेवी) को वापस लेना।
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बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण पर बेनामीदार को दंड और अभियोजन से छूट दी गई है, ताकि दोषसिद्धि में सुधार हो सके।
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पूंजीगत लाभ कर का सरलीकरण और युक्तिकरण।
केंद्रीय बजट प्रक्रिया में हाल ही में हुए परिवर्तन:
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बजट 2016-17 से बजट में योजनागत और गैर-योजनागत व्यय का विलय।
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संसाधन आवंटन और निगरानी में आसानी लाने के लिए ऐसा किया गया।
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रेल बजट का आम बजट में विलय
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2017 में, आम बजट से पहले एक अलग रेल बजट पेश करने की सदियों पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया।
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• बजट चक्र का आगे बढ़ाया जाना
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केंद्रीय बजट चक्र का आगे बढ़ना 1 फरवरी, 2017 को केंद्रीय बजट 2017-18 की प्रस्तुति के साथ शुरू हुआ। ध्यातव्य है कि परंपरागत रूप से बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था।
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इससे लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) की प्रक्रिया से बचा जा सकता है और सरकार को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन से ही अपनी नियोजित योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरी तरह से शुरू करने की अनुमति मिलती है।
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निष्कर्ष:
केन्द्रीय बजट 2024-25 में आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा दी गई है, जिसमें अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर दिया गया है। उत्पादकता में सुधार, बाजार दक्षता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार का लक्ष्य एक मजबूत और समावेशी आर्थिक ढांचा बनाना है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित सुधारों को संधारणीय विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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