Que. Critically examine the Minimum Support Price (MSP) scheme in India, highlighting its merits, demerits, and suggesting measures for its improvement.
(GS-03, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 2023-24 में प्रगति के क्षेत्रों और शेष चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए भारत के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। साथ ही चर्चा करें कि भारत 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) कैसे प्राप्त कर सकता है।
(जीएस-02, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Briefly define the Human Development Index (HDI) and its significance.
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Body: Discuss India’s performance and Challenges and Concerns for achieving SDGs by 2030 along with way forward.
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Conclusion: Suggest measures for achieving SDGs by 2030, including targeted investments, gender equality, sustainable development, technological innovation, and effective governance.
Model Answer:
The Human Development Report (HDR) 2023-24 released by the United Nations Development Programme (UNDP) paints a complex picture of global human development. In this section we will analyze India's performance in the HDI, examining its progress, persistent issues, and potential pathways towards achieving the SDGs by 2030.
India's Performance in HDI 2023-24:
Positive Aspects:
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Overall Improvement: India's ranking has risen to 134th (from 135th), categorized as "medium human development."
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Progress Across Indicators: There have been improvements in all three HDI parameters - life expectancy (up from 67.2 to 67.7 years), educational attainment (increased expected years of schooling and mean years of schooling), and GNI per capita (growth of approximately 287% since 1990).
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Gender Gap Reduction: India has shown progress in reducing gender inequality, with a GII value better than global and South Asian averages.
Challenges and Concerns:
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Global Lag: Despite progress, India remains far behind developed nations. Countries like Sri Lanka (78th) and China (75th) are in the "high human development" category.
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Persistent Gender Gap: India's significant gender gap in labor force participation (47.8% difference between women and men) remains a major hurdle.
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Uneven Progress: Development within India is uneven, with significant disparities between states and socio-economic groups.
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COVID-19 Impact: The pandemic has likely stalled or reversed progress in some areas, impacting health outcomes and education.
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Off-track SDGs: The report highlights the global deviation from achieving the SDGs by 2030, including India.
Way Forward:
To achieve the SDGs by 2030, India needs a multi-pronged approach:
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Targeted Investments: Increased public investment in healthcare, education, and social welfare programs, with a focus on reaching the most vulnerable populations.
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Gender Equality: Policies promoting women's education, skill development, and entrepreneurship are crucial to bridge the gender gap.
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Sustainable Development: Balancing economic growth with environmental protection, addressing climate change challenges, and ensuring inclusive development.
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Technological Innovation: Leveraging technology for better healthcare delivery, education access, and financial inclusion in rural areas.
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Effective Governance: Strengthening institutions, promoting transparency, and ensuring efficient utilization of resources are essential.
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Addressing Inequality: Tackling regional disparities and inequalities within communities through targeted development initiatives.
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Public-Private Partnerships: Developing effective partnerships for resource mobilization and infrastructure development.
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Data-driven Policymaking: Using data analytics to track progress, identify bottlenecks, and design evidence-based policies.
Conclusion:
India's HDI performance reflects pockets of progress amidst significant challenges. Achieving SDGs by 2030 requires sustained efforts, strategic investments, and a collaborative approach involving the government, private sector, and civil society. By prioritizing inclusive development, environmental sustainability, and evidence-based policies, India can pave the way for a more equitable and prosperous future.
दृष्टिकोण:
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परिचय: संक्षेप में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) और इसके महत्व को परिभाषित करें।
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मुख्य भाग: इसमें 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने के लिए भारत के प्रदर्शन और चुनौतियों और चिंताओं पर चर्चा करें और साथ ही आगे की राह पर भी चर्चा करें।
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निष्कर्ष: इसमें लक्षित निवेश, लैंगिक समानता, सतत विकास, तकनीकी नवाचार और प्रभावी शासन सहित 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाएं।
मॉडल उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) 2023-24 वैश्विक मानव विकास की एक जटिल तस्वीर पेश करती है। इस खंड में हम एचडीआई में भारत के प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे, इसकी प्रगति, लगातार बने हुए मुद्दों और वर्ष 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में संभावित मार्गों की जांच करेंगे।
एचडीआई 2023-24 में भारत का प्रदर्शन:
सकारात्मक पहलू:
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समग्र सुधार: भारत की रैंकिंग बढ़कर 134वीं (135वीं से) हो गई है, जिसे "मध्यम मानव विकास" श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
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सभी संकेतकों में प्रगति: सभी तीन एचडीआई मापदंडों में सुधार हुआ है - जीवन प्रत्याशा (67.2 से 67.7 वर्ष तक), शैक्षिक उपलब्धि (स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों और स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में वृद्धि), और जीएनआई प्रति व्यक्ति (लगभग 287% की वृद्धि) 1990 के बाद से)।
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लिंग अंतराल में कमी: वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से बेहतर वैश्विक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई)) मूल्य के साथ, भारत ने लिंग असमानता को कम करने में प्रगति दिखाई है।
चुनौतियाँ एवं चिंताएँ:
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वैश्विक पिछड़ापन: प्रगति के बावजूद, भारत विकसित देशों से काफी पीछे है। श्रीलंका (78वां) और चीन (75वां) जैसे देश "उच्च मानव विकास" श्रेणी में वर्गीकृत हैं।
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लिंग अंतराल की निरंतरता: श्रम बल भागीदारी में भारत का महत्वपूर्ण लिंग अंतर (महिलाओं और पुरुषों के बीच 47.8% का अंतर) एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
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असमान प्रगति: भारत के भीतर विकास असमान है, जिसमें राज्यों और सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच महत्वपूर्ण असमानताएं हैं।
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कोविड-19 प्रभाव: महामारी ने संभवतः कुछ क्षेत्रों में प्रगति को रोक दिया है या व्युत्क्रम कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य परिणामों और शिक्षा पर असर पड़ा है।
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ऑफ-ट्रैक एसडीजी: यह रिपोर्ट, 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने के प्रतिभारत सहित वैश्विक विचलन पर प्रकाश डालती है।
आगे का रास्ता:
2030 तक एसडीजी हासिल करने के लिए, भारत को एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:
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लक्षित निवेश: सबसे संवेदनशील आबादी तक पहुंचने पर ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि।
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लैंगिक समानता: लैंगिक अंतर को पाटने के लिए महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली नीतियां महत्वपूर्ण हैं।
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सतत विकास: पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक वृद्धि को संतुलित करना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
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प्रौद्योगिकीय नवाचार: ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल वितरण, शिक्षा पहुंच और वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
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प्रभावी शासन: संस्थानों को मजबूत करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है।
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असमानता पर फोकस करना: लक्षित विकास पहलों के माध्यम से समुदायों के भीतर क्षेत्रीय असमानताओं और असमानताओं से निपटना।
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सार्वजनिक-निजी भागीदारी: संसाधन जुटाने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रभावी भागीदारी विकसित करना।
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डेटा-संचालित नीति निर्माण: प्रगति को ट्रैक करने, बाधाओं की पहचान करने और साक्ष्य-आधारित नीतियों को डिजाइन करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना।
निष्कर्ष:
भारत का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) प्रदर्शन महत्वपूर्ण चुनौतियों के बीच प्रगति की संभावनाओं को दर्शाता है। वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासों, रणनीतिक निवेश और सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थायित्व और साक्ष्य-आधारित नीतियों को प्राथमिकता देकर, भारत अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
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