Que. Discuss the ordinance-making power of the president and governor as envisaged in the constitution, also highlight how its misuse undermines the legislative process.
(GS-2, Polity and Governance, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: संविधान में परिकल्पित राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति पर चर्चा करें, इस बात पर भी प्रकाश डालें कि इसका दुरुपयोग विधायी प्रक्रिया को कैसे कमजोर करता है।
(जीएस-2, राजव्यवस्था और प्रशासन, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by describing the ordinance and its significance.
- In the body, mention constitutional provisions with respect to ordinances and how their misuse undermines the legislative process.
- Conclude your answer by summarising.
Model Answer:
Ordinances are laws that are passed by the President of India or the Governor of states in times of need and urgency, to combat unforeseen circumstances. The ordinance-making power is the most important legislative power of the President and Governor. These ordinances have the same force and effect as an act of Parliament but are in the nature of temporary laws. Article 123 and Article 213 of the Constitution empower the President and Governor to promulgate ordinances, respectively.
Constitutional provisions with respect to ordinance-making power of president and governor:
- According to Article 123, the president can promulgate an ordinance at any time except when both Houses of Parliament are in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.
- The ordinance so promulgated shall have the same force and effect as an Act of Parliament.
- The ordinance shall be laid before both houses of the parliament and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of Parliament, or, if before the expiration of that period resolution disapproving it are passed by both Houses.
- If an ordinance makes any provision that parliament would not under this Constitution be competent to enact, it shall be void.
- The provisions under Article 213 for governor are similar to those under 123 for the president except when the governor is required instruction from the president for promulgating an ordinance. They are:
- If a bill containing the same provisions would have required the previous sanction of the President for its introduction into the state legislature.
- If he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of the President.
- If an act of the state legislature containing the same provisions would have been invalid without receiving the President's assent.
Misuse of ordinance-making powers leads to the undermining of the legislative process in the following ways:
- Absence of legislative discretion: One major issue of the ordinance is that the president generally doesn't exercise legislative discretion and the president only promulgates them. It is the council of ministers who in reality decide if the ordinance is essential. This influence of the ministers may at times lead to arbitrariness.
- Misuse of loopholes: The articles of the constitution do not specify any maximum limit of ordinances which can be passed by the president in a period of time. This lack of specification may lead the president to pass as many ordinances as he wishes under the circumstances that the parliament is not in session.
- Issues with the Re-promulgation of ordinances:
- Leads to the usurpation of the legislative power: Ordinance-making power is an exception to the law-making authority of the legislative in cases of emergencies thus these laws come with an expiry time however when an ordinance is re-promulgated the life of the ordinance is extended which directly leads to usurpation of powers. In Krishna Kumar Singh vs the State of Bihar, the supreme court held that the Re-promulgation of ordinances is a fraud to the constitution.
- Undermines doctrine of separation of power: The supreme court of India in the Kesavananda Bharati case established that the separation of power is the basic feature of the constitution. The mechanism of the ordinance is not an alternative to the parliament legislature instead, it is merely a provision in case of emergency. The Re-promulgation of the ordinances allows the executive to make permanent legislation without any debate or discussion.
- Ignores the supreme court’s decisions: Supreme Court in many cases has held that re-promulgation is against the fundamental structure of the Constitution. E.g., In the D.C Wadhwa case, the court ruled that the re-promulgation of ordinances was a colourable exercise of power and was unconstitutional.
The framers of the Constitution envisaged ordinance-making powers only for unforeseen and sudden situations where the executive required additional legal sanction to address the situation. Therefore, the ordinance-making power of the executive needs to be suitably restrained to create a balance of power between the executive and the legislature according to the spirit of the Constitution.
दृष्टिकोण:
- अध्यादेश और उसके महत्व का वर्णन करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करें।
- निकाय में, अध्यादेशों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें और उनका दुरुपयोग विधायी प्रक्रिया को कैसे कमजोर करता है।
- संक्षेप करके अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
अध्यादेश वे कानून होते हैं, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल द्वारा जरूरत और तात्कालिकता के समय पारित किए जाते हैं। अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है। इन अध्यादेशों का वही बल और प्रभाव होता है, जो संसद के एक अधिनियम का होता है, लेकिन ये अस्थायी कानूनों की प्रकृति के होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 123 के अनुसार, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को छोड़कर किसी भी समय किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उनके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं।
- इस प्रकार प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो संसद के अधिनियम का होता है।
- अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के फिर से समवेत होने के छह सप्ताह की समाप्ति पर, या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे अस्वीकार करने वाला संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो यह प्रभावी नहीं होगा।
- यदि कोई अध्यादेश ऐसा कोई प्रावधान करता है कि संसद इस संविधान के तहत अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं होगी, तो यह शून्य होगा।
- राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 213 के तहत प्रावधान राष्ट्रपति के लिए 123 के तहत समान हैं, सिवाय इसके कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति से निर्देश की आवश्यकता हो। वे हैं:
- यदि समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती।
- यदि वह समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना आवश्यक समझता।
- यदि समान प्रावधानों वाले राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना अमान्य हो जाता।
अध्यादेश बनाने की शक्तियों का दुरुपयोग निम्नलिखित तरीकों से विधायी प्रक्रिया को कमजोर करता है:
- विधायी विवेक का अभाव: अध्यादेश का एक प्रमुख मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति आम तौर पर विधायी विवेक (legislative discretion) का प्रयोग नहीं करता है और राष्ट्रपति केवल उन्हें प्रख्यापित करता है। यह मंत्रिपरिषद ही है जो वास्तव में यह तय करती है कि अध्यादेश आवश्यक है या नहीं। मंत्रियों का यह प्रभाव कई बार मनमानी का कारण बन सकता है।
- खामियों का दुरुपयोग: संविधान के अनुच्छेद, अध्यादेशों की किसी अधिकतम सीमा को निर्दिष्ट नहीं करते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित अवधि में पारित की जा सकती हैं। विशिष्टताओं की इस कमी के कारण राष्ट्रपति संसद के सत्र में न होने की स्थिति में जितने चाहे उतने अध्यादेश पारित कर सकते हैं।
- अध्यादेशों को फिर से जारी करने से जुड़े मुद्दे:
- विधायी शक्ति के हड़पने की ओर ले जाता है: आपात स्थिति के मामलों में अध्यादेश बनाने की शक्ति विधायिका के कानून बनाने के अधिकार के लिए एक अपवाद है, इसलिए ये कानून एक समाप्ति समय के साथ आते हैं, हालांकि जब एक अध्यादेश को फिर से प्रख्यापित किया जाता है तो अध्यादेश की अवधि बढ़ जाती है, जो सीधे शक्तियों के हड़पने (Usurpation of the legislative power) का नेतृत्व करती है। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यादेशों को फिर से जारी करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है।
- शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है: केशवानंद भारती मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि शक्ति का पृथक्करण संविधान की मूल विशेषता है। अध्यादेश का तंत्र संसद विधायिका का विकल्प नहीं है, बल्कि यह केवल आपात स्थिति के मामले में एक प्रावधान है। अध्यादेशों का पुन: प्रख्यापन कार्यपालिका को बिना किसी बहस या चर्चा के स्थायी कानून बनाने की अनुमति देता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की उपेक्षा करता है: सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि पुन: प्रख्यापन संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए- डी. सी. वाधवा मामले में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अध्यादेशों का फिर से प्रचार करना शक्ति का एक रंगहीन अभ्यास था और असंवैधानिक था।
संविधान के निर्माताओं ने केवल अप्रत्याशित और अचानक स्थितियों के लिए अध्यादेश बनाने की शक्तियों की परिकल्पना की, जहां कार्यपालिका को स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त कानूनी मंजूरी की आवश्यकता थी। इसलिए, कार्यपालिका की अध्यादेश बनाने की शक्ति को संविधान की भावना के अनुसार कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
Note:
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